27 कोटींचे टेंडर पचवून नाशिक शहरातील खड्डे जैसे थे!

नाशिक (Nashik) : नाशिक महापालिकेने (Nashik Municipal Corporation) 27 कोटी रुपयांची तरतूद करून शहरातील रस्त्यांवरील खड्डे बुजवण्यास सुरुवात केली. मात्र, त्यानंतरही पाऊस सुरूच राहिल्यामुळे आता 20-22 दिवसांनी रस्स्त्यांवरील खड्डे कायम आहेत. यामुळे महापालिका केवळ खड्डे मोजत असून, जनतेच्या कराचा एवढा निधी खर्च होऊनही नागरिकांचा खड्ड्यातील प्रवास थांबायला तयार नाही.

नाशिक शहरात पावसाळ्याच्या आधी गॅस लाईन पसरवण्यासाठी रस्ते खोदून ठेवल्याने नागरिकांना खड्डे आणि धुळीचा सामना करावा लागला. त्यातच पावसाळा सुरू होण्याआधी घाईघाईने या रस्त्यांची दुरुस्ती करण्यात आली. मात्र, जुलैमध्ये सुरू झालेल्या संततधार पावसामुळे नाशिक शहरातील रस्त्यांची अक्षरशः चाळणी झाली. यामुळे नागरिकांची ओरड हीच संधी आहे, असे बघून नाशिक महापालिकेने रस्त्यांवरील खड्डे मोजून आकडा जाहीर केला व आपत्कालीन निधीतून 27 कोटींची तरतूद केली. पाऊस सुरूच असल्याने रस्त्यावर डांबर टाकणे शक्य नसल्याने मोठे खड्डे पेव्हर ब्लॉकबसवून बुजवण्याचा निर्णय घेतला. तसेच लहान खड्यांमध्ये मुरूम टाकून ते बुजवण्यात आले. त्यानंतरही पाऊस सुरूच राहिल्यामुळे ते रस्स्त्यांवरील खड्डे पून्हा जैसे थे झाले. बाबत प्रश्न उपस्थित झाल्यानंतर महापालिका प्रशासनाने किती खड्डे बुजवले व किती बाकी आहे, याची जंत्रीच सादर केली आहे. मात्र, 27 कोटी रुपये खर्च होऊनही त्यातून रस्ते सुधारणा झाली नसेल, तर त्याचा काय उपयोग, असा प्रश्न नागरिक विचारत आहेत. यामुळे महापालिकेने नागरिकांचा त्रास कमी होण्यासाठी पून्हा एकदा खड्डे बुजवण्याची हालचाल सुरू केली आहे.

शहरात खड्डे नेमके किती?

नाशिक शहरातील रस्त्यांवर पावसामुळे किती खड्डे पडले, याची माहिती, महापालिका प्रशासनाने सांगितले होते. मात्र, ही माहिती देताना खड्ड्यांची संख्या वेगवेगळी सांगितली जाते आहे. कुणी ती संख्या साडेसहा हजार तर कोणी साडेचार हजार असल्याचे सांगते. तसेच किती रस्ते दुरुस्त झाले याबाबतही वेगवेगळे आकडे सांगितले जातात. यामुळे नाशिक शहरातील खड्डयांबाबत महापालिकेने बिरबलाच्या गोष्टीसारखी भूमिका घेतली असल्याचं दिसत नाही. कोणी हे खड्डे मोजले व कमी भरले, तर महापालिकेने बुजवले असतील असे समजा व अधिक भरले तर पावसामुळे नवीन खड्डे पडले असतील, असे समजा, अशी परिस्थिती आहे.

कारवाईची मलमपट्टी?

नाशिक शहरातील रस्त्यांचे काम केल्यानंतर संबंधित ठेकेदाराने पुढील तीन वर्षे त्या रस्त्याच्या देखभालीची जबाबदारी घेतली पाहिजे, अशी टेंडरमध्ये अट आहे. या पावसाळ्यात खड्डे पडलेले बहुतांश रस्ते याच तीन वर्षे जबाबदारी असलेल्या ठेकेदारांचे आहेत. मात्र, महापालिका यावर कोणतीही कठोर भूमिका घेत नाही. या 13 ठेकेदारांना केवळ नोटीसा बजावण्याचे सोपस्कार करून महापालिका स्वतः खर्च करीत आहे. रस्ते नादुरुस्त झाल्याची जबाबदारी टाळणाऱ्या ठेकेदारांविरोधात काय कारवाई करणार, असा प्रश्न विचारला जात आहे.