नाशिक (Nashik) : सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या निमित्ताने विविध प्रकल्प राबवण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकार निधी मंजूर करीत असून, या प्रकल्पांच्या खर्चासाठी महापालिकेलाही स्वत: २५ टक्के निधी उपलब्ध करून द्यावा लागणार आहे.
सिंहस्थातील कामांसाठी लागणारा खर्च बघता महापालिकेला जवळपास एक हजार कोटींची आवश्यकता आहे. मात्र, महापालिकेचा आर्थिक परिस्थिती कमकुवत असल्याने एवढा निधी उपलब्ध करणे शक्य नसल्याने महापालिकेने यासाठी कर्जरोख्यांच्या माध्यमातून ४०० कोटी रुपये उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे.
महानगरपालिका लवकरच २०० कोटींचे स्वच्छ गोदावरी म्युनिसिपल कर्जरोखे व पाणीपुरवठा योजनेसाठी २०० कोटींचे हरित कर्जरोखे (ग्रीन बाँड) असे ४०० कोटींचे कर्जरोखे बाजारात आणणार आहे.
नाशिक व त्र्यंबकेश्वर येथे २०२७ मध्ये सिंहस्थ कुंभमेळा होत आहे. या सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी नाशिक महानगरपालिकेने १५ हजार कोटींचा आराखडा कुंभमेळा प्राधिकरणकडे सादर केला आहे. यातील जवळपास पाच हजार कोटींच्या कामांच्या कामांना मान्यता मिळून त्यातील बहुतांश कामे सुरू होणार आहेत. त्यातील सुमारे चार हजार कोटीच्या कामांसाठी महापालिकेला २५ टक्के हिस्सा द्यावा लागणार आहे. यासाठी महापालिकेला अंदाजे हजार कोटी रुपयांची आवश्यकता आहे.
महापालिकेकडे एवढा निधी नसल्याने महापालिका आयुक्त तथा प्रशासक मनीषा खत्री यांनी कर्जरोख्यांद्वारे तो निधी उभारण्याचा मार्ग अवलंबला आहे. मागील म्हणजे २०१५ च्या सिंहस्थात महापालिकेने सिंहस्थ कामांमधील स्व-हिश्शाच्या २५ टक्के रकमेची तजवीज करण्यासाठी ३५० कोटींचे कर्ज उभारले होते.
महापालिकेला गोदावरी नदी आणि रामकुंड परिसर स्वच्छतेसाठी सांडपाणी प्रक्रिया केंद्र काम प्रस्तावित केले आहे. ही कामे ८०० कोटींपेक्षा अधिक रकमेची आहेत. या कामांसाठी महापालिकेला २०० कोटींची आवश्यकता असून त्यासाठी २०० कोटी रुपयांच स्वच्छ गोदावरी महानगरपालिका कर्जरोखे उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे.
पाणीपुरवठा योजनेसाठीही महापालिकेला २०० कोटी रुपये स्वहिस्सा खर्च करावा लागणार आहे. यासाठी महापालिका २०० कोटी रुपयांये हरित (ग्रीन बाँड) कर्जरोखे आणणार आहे. स्वच्छ गोदावरी कर्जरोखे नोव्हेंबर २०२५ अखेरीस बाजारात येणार असल्याचे महापालिकेकडून सांगण्यात येत आहे.
अर्बन चॅलेंज फंडातून ७६ कोटी मिळणार
महापालिका भांडवल बाजारातून ४०० कोटी रुपये उभारणार आहे. यामुळे केंद्र सरकारकडून महापालिकेला अमृत प्रोत्साहनपर बक्षीस आणि 'अर्बन चॅलेंज फंड' यातून प्रोत्साहनपर रक्कम म्हणून अंदाजे ७६ कोटी रुपये मिळणार आहे.
महापालिकेला कर्जरोख्यांसाठी पाच ते सात वर्षात व्याज द्यावे लागणार आहे. या व्याजाच्या रकमेची पुर्तता या चॅलेंज फंडाच्या माध्यमातून उपलब्ध होणा-या निधीतून केली जाणार आहे. याचाच अर्थ महापालिका कर्जरोख्यातून उभारणारी रक्कम एकप्रकारे बिनव्याजी उपलब्ध होणार आहे. यातून महापालिकेचा फायदाच होणार असल्याचा दावा महापालिकेकडून केला जात आहे.