पोषण आहार वर्कऑर्डर लांबल्याने बचतगट संकटात; जुन्या ठेकेदारांनाच..

नाशिक (Nashik) : नाशिक महापालिकेच्या (Nashik Municipal Corporation) शिक्षण विभागाने शालेय पोषण आहारासाठी बचत गटांची निवड करून अडीच महिने उलटले आहेत. या काळात बचतगटांना कार्यरंभ आदेश देण्याऐवजी जुन्या ठेकेदारांना मुदतवाढ दिली जात आहे. यामुळे या बचतगटांना नवीन काम सुरू करता येत नसताना त्या कामासाठी भाडेतत्वावर घेतलेल्या किचन शेडच्या भाड्याचा बोजा सहन करावा लागत आहे.

नाशिक महापालिकेच्या शाळांमध्ये पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना पोषण आहार पुरविण्याचे काम बचतगटांना देण्याचा निर्णय घेतला व 16 जून 2022 रोजी बचत गट निश्चित करण्यात आले. दरम्यान या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान दिले गेले. तेथेही बचत गटांच्या बाजूने निकाल आला. यामुळे गोरगरीब महिलांनी बचतगटाच्या माध्यमातून कर्ज काढून शेड व किचनची उभारणी केली आहे. अद्यापही जुन्या ठेकेदारांना मुदतवाढ देऊन काम करून घेतले जात आहे. उच्च न्यायालयाने 21 दिवसापर्यंत ठेकेदारांकडून काम करून घेण्यास मदत दिली होती. मात्र, उच्च न्यायालयाचा अवमान करून शिक्षण विभागाकडून जुन्याच ठेकेदारांना मुदतवाढ दिली जात आहे. यात शिक्षण विभागातील काही अधिकाऱ्यांचे हितसंबंध गुंतले आहे का, यासंदर्भात अवलोकन होणे गरजेचे आहे. असे शिवसेनेचे अजय बोरस्ते यांनी आयुक्तांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.

अशी आहे पार्श्वभूमी

महापालिका हद्दीतील शाळा तसेच खासगी अनुदानित शाळांना सेंट्रल किचनच्या माध्यमातून माध्यान्ह भोजन पुरवण्याचे आदेश देण्यात आले होते. सेंट्रल किचनची संकल्पना ही एक मध्यवर्ती किचन व त्यातून सर्व शाळांना पुरवठा अशी होती. या योजनेस तत्कालीन शिक्षण अधिकाऱ्यांनी हरताळ फासला व मर्जीतील 13 ठेकेदारांना मध्यान्ह भोजन पुरवठा करण्याचे काम दिले. यासंदर्भात तक्रारी प्राप्त झाल्यानंतर अन्नपुरवठा सदोष असल्याचे चौकशी समितीच्या माध्यमातून सिद्ध झाले होते. त्यानुसार महासभेने ठराव करून सदर ते टेंडर रद्द करण्याचा निर्णय घेतला होता. गरीब महिलांना अर्थसाहाय्य होईल या उद्देशाने बचतगटांना काम देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. परंतु, काही ठेकेदारांनी मंत्रालयात आमदारांना हाताशी धरून महासभेच्या पक्षनेता, महापालिका ठरावाला काही काळासाठी स्थगिती आणली होती. त्याशिवाय उच्च न्यायालयातदेखील धाव घेत उखळ पांढरे करून घेण्याचा प्रयत्न केला होता. दरम्यान उच्च न्यायालयाने महासभेचा निर्णय कायम ठेवण्याचा सूचना दिल्या. न्यायालयाच्या निर्णयानंतर आपल्याला कामे मिळणार या अपेक्षेने छोट्या बचतगटांनी किचन शेड भाड्याने घेऊन कर्ज काढून पायाभूत सुविधा निर्माण केल्या आहेत. मात्र, कामाचे वाटप होत नसल्याने नाहक आर्थिक भुर्दंड सहन करावा लागत आहे.