नाशिक (Nashik): विकास प्रकल्पांमधील अनियमितता रोखण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने एक मोठा आणि कठोर निर्णय घेतला आहे.
जिल्हा वार्षिक योजनेसह वेगवेगळ्या सरकारी विभागांकडून वितरित होणाऱ्या निधीतून केल्या जाणाऱ्या विकासकामांचे अंदाजपत्रक तयार करताना व प्रशासकीय मान्यता देताना विकास प्रकल्पांमध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी, महाराष्ट्र सरकारने इन्फ्रा आयडी क्रमांक देणे अनिवार्य करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे.
सध्या वेगवेगळ्या कार्यान्वयीन यंत्रणांना या इन्फ्रा आयडीसाठी नोंदणी करण्याचे काम सुरू असून पुढील आर्थिक वर्षापासून या योजनेची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. सध्या विदर्भात काही ठिकाणी या इन्फ्रा आयडीबाबत चाचणी सुरू आहे.
राज्य सरकारी पातळीवर जवळपास सर्वच विभागांकडून विकासकामांना मान्यता देण्यात येते. मात्र, ती विकासकामांची प्रत्यक्षात अंमलबजावणी करण्याचे काम सार्वजनिक बांधकाम विभाग, जलसंपदा विभाग, जलसंधारण विभाग, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, महपालिका, नगरपालिका व जिल्हा परिषद यांचे संबंधित विभाग करीत असतात. यासाठी जिल्हा वार्षिक योजनेसह विविध विभागांकडून निधी वितरित केला जातो.
बऱ्याचदा कामाला मान्यता देणारा विभाग व कामाची अंमलबजावणी करणारा विभाग हे वेगवेगळे असतात. यामुळे एकाच कामाला वेगवेगळ्या नावांनी अनेक वेळा दाखवणे, जागेवर काम न करता बिले देणे, कालावधी संपण्यापूर्वी त्याच कामाचे पुन्हा टेंडर प्रसिद्ध करणे, टेंडरमध्ये नमूद केलेल्या कामाव्यतिरिक्त इतर कामांवर पैसे खर्च करणे आणि निकृष्ट काम करूनही कंत्राटदाराला संरक्षण देणे अशा अनियमितता घडत असतात. यामुळे सरकारच्या निधीचा अपव्यय होऊन सामान्य जनतेला चांगल्या सुविधा मिळत नाहीत.
ही फसवणूक थांबवण्यासाठी राज्य सरकारने आता प्रत्येक कामाला विशिष्ट क्रमांक देण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा क्रमांक त्या कामाच्या जिओ टॅगिंगला जोडला जाणार आहे. तसेच त्या विशिष्ट क्रमांकाला त्या कामासंबंधी सर्व माहिती जोडली जाणार आहे. कोणत्याही विभागाच्या कोणत्याही विकासकामाचे अंदाज पत्रक तयार करताना हा युनिक आयडी तयार करणे आवश्यक असणार आहे.
या आयडीमध्ये कंत्राटदाराचे नाव, कामासाठी मंजूर निधी, प्राप्त निधी, कामाची अंतिम मुदत, कामाचे फोटो आणि भौगोलिक स्थान नमूद केले जाणार आहे. यामुळे ग्रामीण भागांपासून ते जिल्हा परिषदा आणि महानगरपालिकांपर्यत, आमदार-खासदार निधी असो किंवा जिल्हा नियोजन समिती निधी असो, प्रत्येक विकास प्रकल्पाचे संपूर्ण डिजिटल रेकॉर्ड इन्फ्रा आयडीमध्ये तयार होणार आहे. यामुळे विकास प्रकल्पांची अंमलबजावणी पारदर्शक पद्धतीने होणार आहे.
ही इन्फ्रा आयडी प्रणाली एकच काम करून त्याबदल्यात अनेकदी निधी खर्च करण्याच्या गैरप्रकारांना आळा घालण्याचे काम करू शकणार आहे. याशिवाय कोणत्याही कामाला इन्फ्रा आयडी असल्याशिवाय कोणतेही काम मंजूर केले जाणार नाही. या प्रणालीच्या माध्यमातून आता जिल्हा नियोजन समितीद्वारे निधी मिळवलेल्या सर्व कामांची काटेकोरपणे तपासणी करता येणे शक्य होणार आहे.
इन्फ्रा आयडी प्रणाली तयार करताना येऊ शकणाऱ्या सर्व संभाव्य अडचणींचाही सरकारने विचार केला आहे. ग्रामीण भागातील शाळांच्या वर्गखोल्या एकाचवेळी बांधल्या जात नाही. निधी उपलब्धतेप्रमाणे वर्गखोल्यांना मंजुरी मिळते. या परिस्थितीत समजा एका शाळेत चार वर्गखोल्या बांधायच्या आहेत. यासाठी, प्रथम एक प्राथमिक इन्फ्रा आयडी तयार केला जाईल. पुढच्या वर्षी त्याच शाळेत अधिक वर्गखोल्या बांधल्या गेल्या, तर वेगळा इन्फ्रा आयडी तयार करण्याची आवश्यकता राहणार नाही. त्यासाठी मागील वर्षी तयार केलेल्या आयडीमध्ये एक उप आयडी तयार केला जाईल.
असाच प्रकार रस्त्यांच्या बाबतीतही केला जाईल. यामुळे संबंधित शाळेतील किती वर्गखोल्या बांधून तयार आहेत अथवा एखाद्या रस्त्याचे किती काम पूर्ण झाले आहे, हे या आयडी वरून कोणालाही प्रत्यक्ष जागेवर न जाता समजू शकणार आहे.