Nashik : अखेरीस 'त्या' 4 ठेकेदारांना महापालिकेने पाठविल्या नोटिसा; काय आहे प्रकरण?

नाशिक (Nashik) : पंचवटी व सातपूर विभागात घंटागाडीच्या ठेकेदाराकडून होत असलेल्या अनियमित कामाची चौकशी करण्यासाठी विभागीय आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांनी नियुक्ती केलेल्या समितीने चौकशी करण्यास अनेक महिने घेतल्यानंतर दोन महिन्यांपूर्वी अहवाल सादर केला. या अहवालात घंटागाडी ठेकेदार नियमाचे पालन करीत नसल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे. यामुळे अखेर दोन महिन्यांनी महापालिकेच्या घनकचरा व्यवस्थापन विभागाने कारवाईला सुरुवात केली आहे. त्यात सहा विभागातील चार ठेकेदारांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आल्या आहेत.

पंचवटी व सातपूर विभागातील मेसर्स ए. जी. एन. वाय या ठेकेदार कंपनीला सर्वाधिक तीन नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. टेंडरमधील अतिशर्तीनुसार या ठेकदारांवर दंडात्मक कारवाई करणे अपेक्षित असताना महापालिका प्रशासन नोटिसा पाठवून कालापव्यय करीत असल्याचा आरोप होत आहे.

नाशिक महापालिकेच्या सहा विभागात घनकचरा संकलनासाठी घंटागाडीचा ठेका मागील वर्षी डिसेंबरमध्ये देण्यात आला आहे. यापूर्वीचा २०१६ मध्ये दिलेला पाच वर्षांचा घंटागाडी ठेका १७६ कोटींपर्यंत असताना हा ठेका ३५४ कोटींच्या वर पोहोचला. यामुळे ठेका वादात सापडून जवळपास वर्षभर त्याची तपासणी चालली. डिझेलच्या वाढत्या किमती व गल्लीबोळात घंटागाडी पोचविण्यासाठी वाढविलेली संख्या या कारणामुळे घंटागाडीचा ठेक्याची किंमत वाढल्याचा दावा प्रशासनाकडून करण्यात आला.

अखेरीस १ डिसेंबरपासून ३९६ गाड्या सुरू करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. घंटागाड्यांसाठी विशेष नियमावली तयार करण्यात आली. यात ओला व सुका कचरा स्वतंत्रपणे विलगीकरण करून संकलित करणे, अतिरिक्त घंटागाड्या चालविणे, ठरवून दिलेल्या वेळेत घंटागाडी लोकेशनला जाते किंवा नाही हे कळण्यासाठी त्यांना जीपीएस प्रणाली लावणे यासारख्या अटी शर्ती टेंडरमध्ये समाविष्ट होत्या.

प्रत्यक्षात कार्यारंभ आदेश मिळाल्यानंतर ठेकेदारांकडून या अटी व शर्तीचे उल्लंघन होत असल्याच्या तक्रारी पंचवटी व सातपूर विभागातून आल्या. त्याअनुषंगाने तत्कालीन आयुक्त व विभागीय आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांनी २६ मे २०२३ ला चौकशी समिती नियुक्त केली होती. तत्कालीन अधीक्षक अभियंता उदय धर्माधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली चार सदस्यांची समिती नियुक्ती केली. समितीला पंधरा दिवसात अहवाल देणे बंधनकारक करण्यात आले होते, मात्र समितीने चालढकल केली.

समितीला नव्याने सूचना देण्यात आल्यानंतर ऑगस्टमध्ये अहवाल सादर करण्यात आला. या अहवालानुसार सातपूर व पंचवटी भागात घंटागाडी चालवताना अडीच टनाच्या घंटागाड्याऐवजी ६०० किलो क्षमतेच्या घंटागाडी कचरा संकलनासाठी वापरण्यात आल्या. ओला व सुका कचऱ्याचे स्वतंत्र संकलन केले जात नाही. त्याचप्रमाणे लहान घंटागाडीत जमा केलेला कचरा मोठ्या घंटागाडीत भरला जातो, त्यातून ओला व सुका कचरा विलगिकरण होत नाही. घंटागाडीचे लोकेशन समजणारे जीपीएस यंत्रणा बसवण्यात आल्या नाही. त्यामुळे मेसर्स ए. जी. एन. वाय या ठेकेदार कंपनीला सर्वाधिक तीन नोटिसा बजावण्यात आल्या.

त्या व्यतिरिक्त पूर्व विभागात घंटागाडीचा ठेका असलेले मे. असिफ अली यांना एक, सिडको, व पश्चिम विभागातील वॉटर ग्रेस ठेकेदारांना एक, नाशिक रोड विभागात घंटागाडी चालवणारे मेसर तनिष्क सर्विसेस कंपनीला एक, याप्रमाणे कारणे दाखवा नोटीसा बजावण्यात आल्या आहेत. 

अशी आहे दंड आकारणी

घंटागाडी टेंडरमधील अटी शर्तीनुसार अडीच टन क्षमतेची गाडी नसेल तर दररोज दहा हजार रुपये दंड, तर जीपीएस यंत्रणा बसवलेली नसेल तर दररोज एक हजार रुपये याप्रमाणे दंड आहे. ठेकेदारांकडून या नियमांचे उल्लंघन करण्यात आले. यामुळे या ठेकेदारांविरोधात मोठ्या प्रमाणावर दंड आकारणी करणे अपेक्षित आहे.