श्याम उगले
नाशिक (Nashik) : जिल्हा वार्षिक योजनेतून जिल्हा नियोजन समितीला २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात कळवण्यात आलेल्या ९०० कोटी रुपये नियतव्ययातून जिल्ह्यातील आमदारांनी सुचवलेल्या कामांसाठी ७० टक्के निधीचे नियोजन ३० सप्टेंबरपूर्वी केले होते. त्यानंतर आता उरलेल्या ३० टक्के निधीतून आता महायुतीतील राजकीय पक्षांच्या पदाधिकाऱ्यांनी सुचवलेल्या कामांना मंजुरी दिली जात आहे. यामुळे एकीकडे जिल्हा नियोजन समितीने जिल्ह्यातील तीन खासदारांना एक रुपयाही निधी दिला नसताना सत्ताधारी पक्षांचे पदाधिकाऱ्यांना अंदाजे ३०० कोटी रुपये निधी दिला जात आहे.
राज्याच्या नियोजन विभागाने १ ऑगस्ट २०२५ रोजी शासन निर्णय निर्गमित करून यावर्षापासून जिल्हा वार्षिक योजनेतील निधीला ३० सप्टेंबरपर्यंत नियोजन करून कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात यावी, अशा स्पष्ट सूचना दिल्या.
वर्षभरापासून नाशिक जिल्ह्याला पालकमंत्री नसल्याने यावर्षी या निधीतील कामांचे नियोजन वित्तमंत्रालयातील सूचनांच्या आधारे करण्यात आले. त्यात जिल्हा परिषद, नगरपालिका यांच्यासह कृषी, वन, पशुसंवर्धन, जलसंधारण आदी प्रादेशिक कार्यालयांना कळवण्यात आलेल्या नियतव्ययातील ७० टक्के निधीतून कोणती कामे कोणत्या आमदाराच्या पत्रानुसार करण्यात यावेत,याच्या तोंडी सूचना दिल्या.
त्यानुसार जिल्हा परिषद वगळता इतर संबंधित यंत्रणांनी प्रस्ताव तयार करून ते जिल्हाधिकारी कार्यालयास पाठवले तर जिल्हा परिषदेने ७० टक्के निधीचे नियोजन केले. या ७०टक्के निधीतील ३० सप्टेंबरपर्यंत ५४१ कोटींच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात आल्या.
उर्वरित निधीतील कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्यासाठी वित्त व नियोजन विभागाने डिसेंबरअखेरपर्यंत प्रशासकीय मान्यता देण्यास परवानगी दिली होती. मात्र, नाशिक जिल्ह्याला पालकमंत्री नसल्याने या निधीचे नियोजन नेमके कोण करणार, असा प्रश्न निर्माण झाला होता.
दरम्यान या उर्वरित ३० टक्के निधीमधून सत्ताधारी पक्षांच्या पदाधिकाऱ्यांना कामे मंजूर करण्याचा निर्णय सरकार स्तरावर घेण्यात आला. त्यात भारतीय जनता पक्ष व शिवसेना यांच्या पदाधिकाऱ्यांना प्रत्येकी १२.५ टक्के निधी व राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या पदाधिकाऱ्यांना ५ टक्के निधी देण्याचे सूत्र ठरले होते. त्यावर राष्ट्रवादी काँग्रेस तयार नसल्याने त्या निधी नियोजनाचे घोंगडे भिजत पडले होते.
दरम्यान जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका जाहीर झाल्यास अडचण नको म्हणून या महिना अखेरीस या पक्षांच्या पदाधिकाऱ्यांनी दिलेल्या कामांच्या याद्या वित्त विभागाकडून जिल्हा नियोजन समितीला पाठवल्या असून जिल्हा नियोजन समितीनेही या याद्या संबंधित कार्यान्वयीन यंत्रणांना कळवल्या आहेत.
त्यात त्या कामांना जिल्हा परिषद वगळता इतर यंत्रणा त्याचे सविस्तर प्रस्ताव जिल्हाधिकारी कार्यालयास सादर करेल व जिल्हाधिकारी त्याला मंजुरी देतील. जिल्हा परिषदेचे विभाग प्रशासकीय मान्यता देऊन जिल्हा नियोजन समितीकडे निधी मागणी करतील.
पदाधिकारी जोमात, खासदार कोमात
जिल्हा नियोजन समितीला आलेल्या तोंडी सूचनांनुसार यावर्षी कळवण्यात आलेल्या नियतव्ययनुसार निधी नियोजन करण्याचा मार्ग मोकळा झाला असला तरी त्यातून एक राजकीय पेच निर्माण होणार असल्याचे दिसत आहे. जिल्ह्यात विरोधातील पक्षांचे तीन खासदार आहेत. त्यात नाशिकमधून शिवसेना (उबाठा)चे राजाभाऊ वाजे, दिंडोरीतून राष्ट्रवादीचे (शरद पवार) भास्कर भगरे व धुळेमधून काँग्रेसच्या डॉ. शोभा बच्छाव यांचा समावेश आहे.
या वर्षाच्या जिल्हा वार्षिक योजनेच्या निधीतून या खासदारांना आतापर्यंत एक रुपयाही निधी मंजूर केलेला नाही. एकीकडे लोकप्रतिनिधीनी सुचवलेल्या कामांना निधी द्यायचा नाही व राजकीय पदाधिकाऱ्यांनी सुचवलेली कामे मंजूर केल्याने हा मुद्दा राजकीय संघर्षाला कारणीभूत ठरणार असल्याचे बोलले जात आहे.