Nashik : 333 कोटींच्या दायित्वाचा हिशेब द्या; उच्च न्यायालयाचा महापालिकेला दणका
नाशिक (Nashik) : महापालिकेने २०२३-२४ या आर्थिक वर्षाचे अंदाजपत्रक तयार करताना ३३३ कोटी रुपयांचे दायीत्व कमी दाखवून महापालिकेची आर्थिक फसवणूक केल्याचा आरोप करीत शिवसेना (ठाकरे गट) महानगरप्रमुख सुधारक बडगुजर यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
या याचिकेनुसार उच्च न्यायालयाने महापालिकेला नोटीस पाठवून २३ फेब्रुवारीपर्यंत म्हणणे मांडण्यासाठी मुदत दिली आहे. यामुळे एकीकडे महापालिका पुढील वर्षाचे अंदाजपत्रक सादर करण्याच्या तयारीत असताना यावर्षाचे अंदाजपत्रक वादात सापडल्याचे चित्र आहे.
नाशिक महापालिकेचे २०२३- २४ या आर्थिक वर्षाचे अंदाजपत्रक मागील वर्षी फेब्रुवारीत मंजूर करण्यात आले होते. तत्कालीन आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांनी दोन हजार ४७७ कोटी रुपयांचे अंदाजपत्रक मंजूर करताना मोठ्या प्रमाणात चुका केल्याचा आक्षेप बडगुजर यांनी घेतला होता.
बडगुजर यांच्या आक्षेपानुसार अंदाजपत्रकात रस्ते बांधणीच्या २५८५ या लेखाशीर्षाखाली कार्यारंभ आदेश दिलेल्या ६१ कामांचे मार्च २०२३ अखेर ६२५ कोटींचे दायित्व असताना लेखाधिकाऱ्यांनी अंदाजपत्रकात ५७४ कोटींचेच दायित्व दर्शविले. त्यात ५१ कोटींची तफावत आढळली होती. तसेच या कामांचे कार्यारंभ आदेशाची मुदत मार्च २०२३ पर्यंत संपुष्टात येत असताना दायित्व लपवण्याचे कारण काय, असा सवाल बडगुजर यांनी केला.
लेखाशीर्ष २५८७ मध्ये पूल व सांडवा बांधणे अशी 'अ' यादीत एकूण २० कामे आहेत. त्या कामांचीही मुदत मार्च २०२३ मध्ये संपुष्टात येणार असून त्या कामांचे दायित्व मार्च २०२४ अखेर ३२५ कोटी इतके आहे. परंतु लेखाधिकाऱ्यांनी अंदाजपत्रकात केवळ ४३ कोटी रुपयांचेच दायित्व दर्शविले. यामुळे त्यात २८२ कोटी रुपयांची तफावत आढळून येत आहे.
या दोन्ही लेखाशीर्षमध्ये नमूद करण्यात आलेली रक्कम ३३३ कोटी रुपये असून एवढ्या कमी रक्कमेचे दायित्व कमी दाखविल्याने महापालिकेची फसवणूक झाल्याचा आरोप बडगुजर यांनी केला. त्यानुसार त्यांनी २८ मार्च २०२३ ला निवेदन देऊन या प्रकरणी दोषींविरोधात गुन्हे दाखल करण्याची मागणी करण्यात आली होती. मात्र तत्कालीन आयुक्त डॉ. पुलकुंडवार व तत्कालीन प्रभारी आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांनी मागणीकडे दुर्लक्ष केले. त्यामुळे बडगुजर यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
या प्रकरणाची सुनावणी आता पटलावर आली असून, २३ जानेवारीच्या सुनावणीत मुख्य न्यायमूर्ती उपाध्याय यांनी महापालिकेला बाजू मांडण्याचे निर्देश देताना २३ फेब्रुवारी २०२४ ही सुनावणीची तारीख दिल्याची माहिती अॅड. मनोज पिंगळे यांनी दिली. यामुळे एकीकडे नवीन अंदाजपत्रक तयार होत असताना जुन्या अंदाजपत्रकातील तरतुदींबाबत खुलासा करण्याची वेळ महापालिकेवर आली आहे.