Nashik: आदिवासी भागातील 48 आठमाही रस्ते होणार बारमाही; कारण...
नाशिक (Nashik) : आदिवासी विकास विभागाने बिरसा मुंडा रस्तेजोड योजनेतून आदिवासी उपयोजना क्षेत्रातील आठमाही रस्ते बारमाही करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
या योजनेची यावर्षीच्या राज्याच्या अर्थसंकल्पात घोषणा करण्यात आली असून ,त्यासाठी चार हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यादृष्टीने आता अंमलबजावणी यंत्रणांकडून प्रस्ताव मागवले जात आहेत.
आदिवासी विकास विभागाने मागवलेल्या प्रस्तावांनुसार या योजनेतून नाशिक जिल्ह्यातील नाशिक, इगतपुरी, त्र्यंबकेश्‍वर, पेठ, दिंडोरी या तालुक्यांमध्ये १०३ किलोमीटर लांबीचे रस्ते प्रस्तावित करण्यात आले असून, त्यासाठी ६६.४५ कोटी रुपये खर्च येणार असल्याचा अहवाल जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाने पाठवला आहे. त्याचप्रमाणे या रस्त्यांसाठी वनविभागाची व खासगी जमिन अधिग्रहित करण्यासाठी साधारणपणे ३२.३९ कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे.
नाशिक जिल्ह्यात इगतपुरी, नाशिक, त्र्यंबकेश्‍वर, पेठ, सुरगाणा, दिंडोरी, कळवण, बागलाण हे आदिवासी बहुल तालुके आहेत. या तालुक्यांमधील प्रमुख ग्रामीण रस्ते व इतर जिल्हा मार्ग यांची कामे झाली असली तरी दोन गावांना जोडणारे अथवा वाडी वस्त्यांना जोडणाऱ्या रस्त्यांची कामे झालेली नाही. यामुळे हे कच्चे रस्ते केवळ आठमाही आहेत.
यामुळे पावसाळ्यामध्ये हे रस्ते वाहतुकीच्या लायक नसतात. त्यामुळे पावसाळ्यात आपत्कालीन परिस्थितीमध्ये रुग्णांना घेऊन जाण्यासाठी तेथे वाहने जाऊ शकत नसल्याने नागरिकांना अनेक किलोमीटरपर्यंत रुग्ण डोलीमध्ये टाकून मुख्य रस्त्यापर्यंत आणावे लागत असतात. यामुळे आदिवासी विकासमंत्री डॉ. विजयकुमार गावित यांनी या आठमाही रस्त्यांचे रुपांतर बारमाही करण्याचा प्रस्ताव सरकारसमोर मांडला होता.
या प्रस्तावाला सरकारने मान्यता दिली असून अर्थसंकल्पात यासाठी बिरसामुंडा रस्ते जोड योजनेची घोषणा केली आहे. आदिवास विकास विभागाच्या बिरसा मुंडा या योजनेच्या निधीतून ही कामे केली जाणार असून त्यासाठी अर्थसंकल्पात चार हजार कोटींची तरतूद केली आहे.
आदिवासी विकासमंत्री डॉ. विजयकुमार गावित यांनी मागील महिन्यात राज्यातील सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांची बैठक मुंबईत बोलावली होती. त्या बैठकीमध्ये सर्व जिल्हा परिषदांच्या बांधकाम विभागाने आदिवासी भागातील आठमाही रस्त्यांची पाहणी करून त्याचा अहवाल लवकरात लवकर सादर करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतर जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाने सर्व आठमाही रस्त्यांचा अहवाल तयार केला आहे. त्यांनी तयार केलेल्या अहवालानुसार नाशिक जिल्ह्यातील नाशिक, इगतपुरी, त्र्यंबकेश्‍वर, पेठ, दिंडोरी या तालुक्यांमध्ये १०३ किलोमीटर लांबीचे आठमाही रस्ते बारमाही करण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
या पाच तालुक्यांमध्ये या योजनेतून एकूण ४८ रस्ते तयार केले जाणार असून त्या रस्त्यांचा ३५ हजारांवर नागरिकांना लाभ होणार आहे. या रस्त्यांसाठी ६६.४५ कोटी रुपये खर्च येणार असल्याचेही प्रस्तावात नमूद केले आहे. या ४८ रस्त्यांपैकी सहा रस्त्यांसाठी वनविभागाची जागा लागणार आहे. ती जागा मिळवण्यासाठी साधारणपणे ९.६५ कोटी रुपये खर्च येणार आहे. तसेच नऊ रस्त्यांसाठी खासगी जमिनीचे अधिग्रहण करावे लागणार असून त्यासाठी २२.४७ कोटी रुपये खर्च येणार आहे.
बांधकाम विभागाच्या इतर विभागांचाही अहवाल तयार होत असून, या तिन्ही विभागांचा एकत्रित अहवाल आदिवासी विकास मंत्रालयाकडे पाठवला जाणार आहे. त्यानंतर आदिवासी विकास विभागाकडून याबाबत बिरसामुंडा रस्तेजोड योजनेचा शासन निर्णय निर्गमित केला जाणार असल्याचे समजते.