‘नमामी गोदा’ रेंगाळण्यास जबाबदार कोण?; फाईल वर्षभरापासून पडून

नाशिक (Nashik) : नमामी गोदा (Namami Goda) या गोदावरी स्वच्छता व सौंदर्यीकरण प्रकल्पाचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्यासाठी सल्लागार संस्था नियुक्तीच्या फायलीमध्ये बंद झाला आहे. केंद्र सरकारच्या जलशक्ती मंत्रालयाने नमामी गोदा प्रकल्पाचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल राज्याच्या पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागामार्फत केंद्र सरकारला पाठवण्याच्या सूचना नाशिक महापालिकेला देऊन सव्वा वर्ष होत आले, तरीही महापालिकेच्या पातळीवर काहीही हालचाल होताना दिसत नसून सत्ताधारी भाजपचे याचे खापर महापालिका प्रशासनावर फोडले आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गंगा नदीच्या स्वच्छतेसाठी नमामी गोदा हा प्रकल्प जाहीर केला व त्याचे बहुतांश काम पूर्ण झाले असून अनेक ठिकाणी प्रकल्पाचे काम सुरू आहे. गोदावरीही दक्षिण गंगा म्हणून ओळखली जाते व गोदावरीवरील नाशिक हे प्रमुख तीर्थक्षेत्र असून ते सिंहस्थ कुंभमेळ्याचेही ठिकाण आहे. गोदावरीतील मिसळणारे सांडपाणी व इतर कारणांमुळे गोदावरीच्या स्वच्छतेचे बारा वाजलेले असल्यामुळे गोदावरीच्या स्वच्छतेचा व सौंदर्यीकरणासाठी नाशिक महापालिकेनेही नमामी गोदा हा प्रकल्प राबवण्याचा निर्णय घेतला. या प्रकल्पातून गोदावरीला प्रदूषणमुक्त करण्याचा मुख्य उद्देश ठेवण्यात आला असून त्यासाठी गोदावरीत मिसळणारे गटारीचे पाणी थांबवण्यासाठी नव्या गटारी टाकणे, जुन्या गटारींची गळती थांबवणे, मलनिस्सारण केंद्राचे आधुनिकीकरण करण्याबरोबच त्यांची क्षमतावृद्धी करणे, कारखान्यातून बाहेर पडणाऱ्या सांडपाण्याचे पुनर्वापर करणे आदी कामांचा नमामी गोदा प्रकल्पात समावेश करण्यात येणार आहे.

या शिवाय गोदाघाटाचे सौंदर्यीकरण करण्याचेही नियोजन आहे. या दृष्टीने नाशिकचे तत्कालीन महापौर सतीश कुलकर्णी यांनी क्रेंदीय जलशक्तीमंत्री गजेंद्रसिंह शेखावत यांची भेट घेऊन नमामी गोदा प्रकल्पाचा प्रस्ताव दिला. त्यांनीही तातडीने या प्रस्तावाला प्रतिसाद देत नाशिक महापालिकेला ऑगस्ट २०२१ मध्ये पत्र पाठवले. या पत्रामध्ये नमामी गोदा प्रकल्पाचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करून तो राज्य सरकारच्या पाणीपुरवठा विभागामार्फत केंद्र सरकारला पाठवण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. दरम्यान त्यानंतर सात महिन्यांनी महापालिकेत प्रशासक कारकीर्द सुरू झाली आहे. नमामी गोदाचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्यासाठी सल्लागार संस्था नेमणूक करण्याबाबत महापालिकेतील सत्ताधारी तसेच महापालिका प्रशासन यांच्यात एकमत झाले नाही. यामुळे सल्लागार संस्था नेमण्याचा प्रस्ताव फायलीत बंद झाला आहे.

तीन वर्षे लागणार

महापालिकेत मार्च २०२२ मध्ये प्रशासक कारकीर्द सुरू होऊन जून अखेरीस राज्यात सत्तांतर होऊन भाजपची सत्ता आली आहे. यामुळे या काळात नमामी गोदाचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्याच्या कामास गती येणे अपेक्षित होते. प्रत्यक्षात याबाबत काहीही हालचाल प्रशासकीय व राजकीय पातळीवर दिसत नाही. नमामी गोदाचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्यासाठी अद्याप सल्लागार संस्थेची नेमणूक झालेली नाही. संस्था नेमणुकीनंतर सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्यास किमान वर्ष-दीड वर्षाचा कालावधी लागणार असून त्यानंतर राज्य व केंद्र सरकारची मंजुरी मिळण्यासाठी लागणारा कालावधी विचारात घेता हा प्रकल्प सुरू होण्यास किमान तीन वर्षाचा कालावधी लागण्याची शक्यता आहे.