MahaRera : राज्यातील 388 प्रकल्पांना स्थगिती; माहिती पुरवण्यात टाळाटाळ
नाशिक (Nashik) : महारेराच्या नियमानुसार गृहप्रकल्प उभारणाऱ्या विकासकांनी दर तीन महिन्यांनी ग्राहकांच्या अनुषंगाने आवश्यक असणारी माहिती संकेतस्थळावर उपलब्ध करणे आवश्यक असते. मात्र, ३८८ विकासकांनीएप्रिलपासून माहिती उपलब्ध करण्यास टाळाटाळ आहे. 'महारेरा'च्या नियमानुसार ३८८ विकासकांच्या प्रकल्पांची नोंदणी स्थगित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच या प्रकल्पांची बँक खाती गोठवून प्रकल्पाची जाहिरात, मार्केटिंग, घरांची विक्री करण्यावरही बंदी घालण्यात आली आहे. यामध्ये नाशिकचे ५३, जळगाव3 व धुळ्यातील एका प्रकल्पाचा समावेश आहे.
ग्राहकांना घर घेताना बांधकाम व्यावसायिकांकडून होणारी फसवणूक टाळण्यासाठी महारेरा कायदा करण्यात आला आहे. त्यानुसार गृहप्रकल्प सुरू करण्यापूर्वी त्याची महारेराकडे नोंदणी करणे बंधनकारक आहे. महारेराने स्थावर संपदा अधिनियमानुसार गृहप्रकल्पांसंदर्भात नोंदणीसाठी केलेल्या कडक नियमानंतर ७४६ प्रकल्पांनी २० एप्रिलपर्यंत पहिल्या तीन महिन्यांतील आवश्यक माहिती नोंदवली होती. त्यात सदनिकांची संख्या,, गॅरेजची नोंदणी, प्राप्त झालेली रक्कम, झालेला खर्च, इमारत आराखड्यात केलेला बदल आदी माहिती संकेतस्थळावर अद्ययावत करणे अपेक्षित होते.
या अद्ययावत माहितीमुळे ग्राहकांना प्रकल्पासंदर्भातील संपूर्ण माहिती सहजरित्या उपलब्ध होत असते. यासाठी स्थावर संपदा अधिनियमात तरतूद केली आहे. स्थावर संपदा अधिनियमा बाबतच्या जुलै २०२२च्या आदेशानुसार प्रत्येक विकासकास तिमाही तसेच वार्षिक अशी विवरण प्रपत्रे संकेतस्थळावर अद्ययावत करणे बंधनकारक आहे. 'महारेरा'कडे नोंदणी करतानाच याबाबी विकासकांना सांगितल्या जातात. यामुळे 'महारेरा'च्या नियमांकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या विकासकांवर कारवाई सुरू केली आहे. त्याची पूर्तता न करणाऱ्या विकासकांना १५ दिवस आणि त्यापाठोपाठ कलम सातनुसार प्रकल्पाची नोंदणी रद्द किंवा स्थगित का करू नये, अशा गंभीर स्वरूपाची नोटीस बजावली होती. या नोटीसीला उत्तर देण्यासाठी ४५दिवसांची मुदत असूनही त्यासही प्रतिसाद न देणाऱ्या ३८८ विकासकांच्या प्रकल्पांची नोंदणी स्थगित करण्याचा निर्णय 'महारेरा'ने घेतला आहे. या निर्णयामुळे या ३८८ प्रकल्पांतील घरांच्या विक्री, साठेखताची नोंदणीही न करण्याचे निर्देश उपनिबंधकाना देण्यात आले आहेत. त्यात मुंबई महानगरातील १२७, पश्चिम महाराष्ट्रातील १२० उत्तर महाराष्ट्र आणि विदर्भातील प्रत्येकी ५७, मराठवाड्यातील १६ आणि कोकणातील ११ प्रकल्पांचा समावेश आहे. या ३८८ पैकी १०० पेक्षाही जास्त विकासकांना प्रत्यक्ष आदेश पोहोचले आहेत. इतरांना लवकरच हा निर्णय कळवला जाणार आहे.