आता गड-किल्ले, संरक्षित स्मारकांसाठी डीपीसीतून तीन टक्के निधी

नाशिक (Nashik) : राज्यातील वैभवशाली इतिहासाचे दर्शन घडविणाऱ्या वारसास्थळांचे संरक्षण व संवर्धनासाठी राज्य सरकारकडून निधी मिळण्यात अडचणी येत असल्यामुळे आता त्या त्या जिल्ह्यातील संरक्षित स्मारकांच्या संवर्धनासाठी राज्य सरकारने जिल्हा नियोजन समितीच्या तीन टक्के निधी राखीव ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाची अंमलबजावणी २०२३-२४ या आर्थिक वर्षापासून पुढील तीन वर्षे होणार आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील सर्व संरक्षित स्मारकांसाठी दरवर्षी जवळपास ३०० कोटी रुपये निधी उपलब्ध होऊ शकणार आहे.

महाराष्ट्रात अजिंठा, वेरूळसारखी लेणी त्र्यंबकेश्‍वर, मार्कंडेय आदी मंदिरे व छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या काळात उभारलेले रायगड, सिंधुदुर्ग सारखे किल्ले आदी अनेक वारसा स्थळे असून त्यातील २८८ वारसा स्थळांचा भारतीय पुरातत्व विभागाच्या अंतर्गत संरक्षित स्मारके म्हणून समावेश झाला आहे. तसेच राजगड, सिंहगड, जेजुरी हे किल्ले, निरानृसिंहपूर, तुळजापूर आदी मंदिरे व लोकमान्य टिळक, स्वातंत्र्यवीर सावरकर आंदींची जन्मस्थळे आदी ३८७ वारसा स्थळे ही राज्य सरकारच्या पुरातत्व विभागाच्या अंतर्गत संरक्षित स्मारके म्हणून घोषित करण्यात आलेली आहेत.

या संरक्षित स्मारकांच्या देखभाल दुरुस्तीसाठी तसेच त्यांच्या संवर्धनासाठी उपलब्ध असलेला निधी तुटपुंजा पडत आहे. यामुळे राज्य सरकारने या संरक्षित स्मारकांच्या संवर्धनासाठी जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून निधी उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार केंद्र व राज्य सरकारच्या पुरातत्व विभागाकडून संरक्षित क्षेत्र म्हणून जाहीर केलेल्या राज्यातील ६७५ वारसास्थळांच्या संवर्धनासाठी जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीपैकी तीन टक्के निधी राखीव ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. जिल्हा नियोजन समितीतील हा तीन टक्के निधी संरक्षित गडकिल्ले, मंदिरे व संरक्षित वारसास्थळांच्या संवर्धन, संगोपनासाठी खर्च केला जाणार आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील मोडकळीस आलेल्या अनेक वारसास्थळांना जीवदान मिळणार आहे. या वारसास्थळांवर पर्यटन वाढावे, यासाठी पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभागाने लेखाशीर्ष निर्माण करण्यासारख्या तांत्रिक बाबींची पूर्तता करण्याचे सरकारने निर्देश दिले आहेत. दरम्यान या निर्णयामुळे राज्यातील ३६ जिल्ह्यांमधील जिल्हा नियोजन समित्यांच्या माध्यमातून पुढील तीन वर्षे दरवर्षी ३०० कोटी रुपये निधी उपलब्ध होऊ शकणार आहे.