४० लाखांच्या वादात ग्रामविकास विभागाकडून पारदर्शकतेचा बोजवारा

नाशिक (Nashik) : जिल्हा परिषदेमार्फत केलेल्या कामांचे आराखडे, कार्यारंभ आदेश, मोजमापाच्या नोंदी व त्यानंतरची देयके ऑनलाईन पद्धतीने देण्याची प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट सिस्टिम ही प्रणाली दोन वर्षांपूर्वी ग्रामविकास मंत्रालयाने लागू करण्याचा निर्णय घेतला. त्यासाठीचा पथदर्शी प्रकल्प नाशिक जिल्हा परिषदेत सुरू केला. सीडॅक या संस्थेने विकसित केलेल्या प्रणालीसाठी दरवर्षी ४० लाख रुपये देण्याचाही निर्णय झाला. मात्र, दोन वर्षे उलटूनही ग्रामविकास मंत्रालय या प्रणालीसाठी सहमती करार करण्यास टाळाटाळ करणे व देखभाल दुरुस्तीचे वार्षिक ४० लाख रुपये न देणे या कारणांमुळे त्यांनी ही प्रणाली बंद केली आहे. ही प्रणाली बंद झाल्याने ऐन सणासुदीच्या काळात ठेकेदारांना देयके देण्याची समस्या निर्माण झाल्याने नाशिक जिल्हा परिषदेने ग्रामविकास विभागाकडून देयके ऑफलाईन पद्धतीने देण्याची परवानगी मिळवली आहे. परिणामी दोन वर्षांमध्ये पीएमएस प्रणालीमुळे जिल्हा परिषदेच्या कारभारात निर्माण झालेली पारदर्शकता केवळ ४० लाख रुपयांसाठी संपुष्टात आणली आहे.

जिल्हा परिषद दरवर्षी जिल्हा वार्षिक योजना, आदिवासी विकास विभाग, राज्य व केंद्र सरकारच्या यांच्या योजनांमधील निधीचे नियोजन करून त्याची अंमलबजावणी करण्याचे काम करते. ही सर्व कामे ऑफलाईन करताना चुकीच्या पद्धतीने कामे घुसवणे, मोजमापांमध्ये परस्पर बदल करणे, देयके तयार करताना अतिप्रदान करणे, कमी प्रदाण करणे तसेच कामांची दुबार देयके देणे आदी गैरप्रकार घडत असतात. त्यामुळे स्थानिकस्तर लेखा परीक्षणामध्ये आक्षेप निघून चकीच्या देयकांची भरपाई करणे, चुका दुरस्त्या करणे यात वेळ जात होता. तसेच प्रत्येक विभागाची कामे किती पूर्ण झाली, किती देयके दिली, याचा लेखजोखा मिळवण्यासाठी विभागांचा खूप वेळ जात असतो. यामुळे सीडॅक या संस्थेने तयार केलेले पीएमएस ही ऑनलाईन प्रणाली जिल्हा परिषदांमध्ये लागू करण्याचा निर्णय ग्रामविकास मंत्रालयाने दोन वर्षांपूर्वी घेतला. त्यासाठी सीडॅकला दरवर्षी देखभाल व दुरुस्तीसाठी ४० लाख रुपये देण्याचा निर्णय झाला. सुरवातीला सर्व जिल्हा परिषदांमध्ये प्रणाली सुरू करण्याऐवजी नाशिक जिल्हा परिषदेत पथदर्शी प्रकल्प राबवण्यात आला. जिल्हा परिषदेत ही प्रणाली लागू करण्यासाठी सुरवातीला बरीच खडखड झाली, पण अधिकाऱ्यांच्या तगाद्यामुळ अखेर दीड वर्षांपासून ही प्रणाली चांगल्या पद्धतीने सुरू झाली. त्याचे चांगले परिणामही दिसून आले.

बांधकाम विभागांच्या प्रत्येक कामाचे कागदपत्र ऑनलाईन पद्धतीने या प्रणालीत अपलोड केले गेले. तसेच शाखा अभियंता, उपअभियंता, कार्यकारी अभियंता यांच्या स्तरावरील प्रत्येक कामाची ऑनलाईन पद्धतीने नोंद झाल्यामुळे कामांच्या नोंदींमध्ये, मोजमापामध्ये परस्पर फेरफार करणे बंद झाले. तसेच या प्रणालीमध्ये स्वामीत्व धन, जीएसटी, कामगार विमा आदींची कपात अगदी बिनचूक हो असल्याने मानवी चुकाचा हस्तक्षेप पूणॅपणे बंद झाला. तसेच प्रत्येक विभागाचा निधी किती खर्च झाला आहे, याची माहिती अगदी एका क्लिकवर उपलब्ध होऊ लागली. याशिवाय प्रत्येक टप्प्यावर देयकाची नस्ती किती दिवस रखडली गेली, याची नोंद ऑनलाईन होऊ लागली. यामुळे ठेकेदारांना प्रत्येक टेबलवर जाऊन तगादा करण्याची गरज संपली. यामुळे या प्रणालीबाबत ठेकेदारांमध्ये समाधान व्यक्त केले जात असतानाच मागील सप्टेंबरमध्ये ही प्रणाली बंद पडली. याबाबत जिल्हा परिषदेने पाठपुरावा केला असता ग्रामविकास विभागाने सीडॅकशी सहमती करार केला नाही. तसेच त्यांचे देयकही दिले नसल्याचे समोर आले. नाशिक जिल्हा परिषदेच्या तगादयानंतर ग्रामविकास विभागाने सीडॅकशी पत्रव्यवहार करीत लवकरच सहमती करार केला जाईल, असे स्पष्ट केले. त्यानंतर सीडॅकने १५ सप्टेंबरला एक महिन्यात प्रक्रिया करावी अन्यथा प्रणाली बंद केली जाईल, या अटीवर प्रणाली सुरू केली. मात्र, महिनाभरात काहीही हालचाल झाली नाही. यामुळे पुन्हा १५ ऑक्टोबरपासून ही प्रणाली बंद पडली आहे. आता ऐन दिवाळीत ही प्रणाली बंद पडल्याने ठेकेदारांनी ओरड केली. यामुळे नवनियुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी अशिमा मित्तल यांनी ग्रामविकास मंत्रालयात जाऊन संबंधित अप्पर मुख्‌य सचिवांची भेट घेऊन त्यांना प्रणाली बंद पड्ल्यामुळे निर्माण झालेल्या समस्येची माहिती दिली. यापूर्वी ग्रामविकास विभागाने जिल्हा परिषदेला ऑफलाईन पद्धतीने देयके देऊ नये, असे सांगितलेले असल्यामुळे आता ऑफलाईन देयके देता येत नाही व ठेकेदारांना सणासुदीच्या काळात देयके न दिल्यास समस्या निर्माण होऊ शकते, ही बाब लक्षात आणून दिली. यामुळे अखेर ग्रामविकास विभागाने नाशिक जिल्हा परिषदेला ऑफलाईन देयके देण्यास परवानगी देणारे पत्र दिले आहे. यामुळे मागील दोन वर्षांपासून सुरळीत सुरू असलेल्या पीएमएस या पारदर्शक प्रणाली केवळ चाळीस लाख रुपयांच्या देण्यापोटी ग्रामविकास मंत्रालयाने बंद केल्याचे दिसत आहे.

फाईल गेली कोठे
सीडॅक संस्थेने पीएमएस प्रणालीसाठी सहमती करार करण्यासाठीचा प्रस्ताव ग्रामविकास मंत्रालयाकडे दिला. हा प्रस्ताव कोठे गेला, याबाबत ग्रामविकास मंत्रालयास काहीही माहिती नसल्याने सांगितले जात आहे. सीडॅकमधून याबाबत विचारणा केली असता, विधिविभागात फाईल गेल्याचे उत्तर दिले जाते. त्यांनी विधी विभागात बघितले असता तेथे अशी काहीही फाईन नसल्याचे उत्तर मिळाल्याचे समजते. इतर कंपन्या मंत्रालयातील त्यांची कामे करण्यासाठी फाईल फिरवण्यासाठी स्वतंत्र व्यक्तिची नेमणूक करतात. सीडॅक ही केंद्र सरकार अंगिकृत संस्था असल्याने ते फाईल फिरवण्यासाठी मंत्रालयात कोणाचीही नियुक्ती करीत नाही. तसेच फाईलचा पाठपुरावा करण्यास कोणी नसेल, तर मंत्रालयातील फायली जागेवरून हलत नाही. या कार्यसंस्कृतीचा फटका या पीएमएस प्रणालीला बसल्याची चर्चा आहे.