नाशिक (Nashik): राज्याच्या महसूल व वन विभागाने राज्यातील १५६ विधानसभा मतदारसंघांमध्ये मुख्यमंत्री बळीराजा पाणंद रस्ते योजनेतून रस्ते करण्यासाठी ९०२ कोटी रुपये निधी मंजूर करण्यात आला आहे. या निधीतून भारतीय जनता पक्ष व त्यांच्या सहयोगी आमदारांना ६३० कोटी रुपये निधी दिला आहे, तर राष्ट्रवादी काँग्रेसला १९९ कोटी रुपये व विरोधी पक्षांच्या आमदारांना केवळ ७२ कोटी रुपये निधी दिला आहे. त्यात भारतीय जनता पक्ष व त्यांच्या सहयोगी सदस्य आमदारांना प्रत्येकी ७.५ कोटी रुपये राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आमदारांना प्रत्येकी पाच कोटी रुपये व विरोधी पक्षांच्या आमदारांना केवळ अडीच कोटी रुपये निधी दिला जाणार आहे. या निधी वितरणातून केवळ विरोधी पक्षांचेच नाही, तर महायुतीतील घटक पक्षांच्या आमदारांनाही निधी देताना भेदभाव केला जात असल्याचे यावरून चर्चा सुरू झाली आहे.
ग्रामीण भागातील शेतक-यांना शेतापर्यंत जाण्यासाठी बारमाही पक्के रस्ते उपलब्ध करुन देण्यासाठी शासनाने मुख्यमंत्री बळीराजा पाणंद रस्ते योजना सुरू केली आहे. पावसाळ्यात शेतात जाण्यासाठी होणारी अडचण दूर करून पक्के बारमाही रस्ते तयार करण्यासाठी निधी उपलब्ध करून दिला जातो. महसूल व वन विभागाने २३ जून २०२६ रोजी शासन आदेशाद्वारे राज्यातील १५६ आमदारांच्या विधानसभा मतदारसंघानिहाय निधी वितरित करण्यास मान्यता दिली आहे.
योजनेच्या पहिल्या टप्यासाठी शासनाने एक हजार कोटी रुपये निधी मंजूर केला होता. तसेच सीएसआर फंडातूनही निधी जमा केला जाणार आहे. त्यातील ९०२ कोटी रुपये निधी महसूल व वन विभागाने मंजूर केला आहे. हा निधी विधानसभा मतदारसंघनिहाय मंजूर केला असून राज्यातील ग्रामीण भागातील १५६ विधानसभा मतदारसंघांमधील पाणंद रस्त्यांसाठी निधी दिला आहे.
या १५६ विधानसभा मतदारसंघांमध्ये भारतीय जनता पक्ष व त्यांच्या सहयोगी सदस्यांची संख्या ९० असून त्यातील ७९ जणांना प्रत्येकी ७.५ कोटी रुपये निधी दिला आहे. उर्वरित ११ विधानसभा मतदारसंघ हे बहुतांश नागरी भागातील असून त्यांचा काही भाग ग्रामीण भागात मोडतो. यामुळे त्यांना त्या क्षेत्रफळानुसार काही ठिकाणी तीन कोटी व काही ठिकाणी पाच कोटी रुपये निधी मंजूर केला आहे. मात्र, राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या ३६ आमदारांना प्रत्येकी पाच कोटी रुपये निधी मंजूर केला आहे.
राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अध्यक्षा व उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्या बारामती विधानसभा मतदारसंघात विक्रमी १८.८२ कोटी रुपये निधी मंजूर करण्यात आला आहे. विरोधी पक्षातील शिवसेना (उबाठा), राष्ट्रवादी (शरद पवार) व कॉंग्रेसच्या २९ आमदारांना प्रत्येकी केवळ अडीच कोटी रुपये निधी मंजूर करण्यात आला आहे.
या पहिल्या टप्प्यातील निधी मंजुरीमध्ये शिवसेनेच्या एकाही आमदाराच्या मतदारसंघांमधील पाणंद रस्त्यांसाठी निधी दिलेला नाही. त्या मतदारसंघांतील कामांना प्रशासकीय मान्यता व निधी देण्याबाबत नंतर कळवले जाईल, असे स्पष्ट केले आहे. यामुळे शिवसेनेच्या आमदारांना पुढच्या टप्प्यात निधी मिळू शकणार असल्याचे दिसत आहे.
दरम्यान मुख्यमंत्री बळीराजा पाणंद रस्ते योजनेतून निधी वितरित करताना विरोधी पक्षांच्या आमदारांना कमी निधी दिला ही बाब समजण्यासारखी आहे. मात्र, येथे महायुतीतील घटक पक्ष असलेल्या राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या आमदारांना भाजपच्या सहयोगी आमदारांपेक्षाही कमी निधी दिल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे.
नाशिक जिल्ह्याला ५० कोटी
नाशिक जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातील ११ विधानसभा मतदारसंघांपैकी ९ मतदारसंघांमधील कामांसाठी ५० कोटी रुपये निधी मंजूर केला आहे. त्यात राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे आमदार असलेल्या नाशिकरोड-देवळाली, इगतपुरी, सिन्नर, निफाड, येवला, दिंडोरी, कळवण या मतदारसंघांना प्र्त्येकी पाच कोटी व भाजपचे आमदार असलेल्या बागलाण, चांदवड या मतदारसंघांसाठी प्र्त्येकी ७.५ कोटी रुपये मंजूर केले आहेत. शिवसेनेचे आमदार असलेल्या मालेगाव बाह्य व नांदगावसाठी एक रुपयाचीही तरतूद करण्यात आलेली नाही.