आचारसंहितेचा फटका; नाशिक जिल्ह्यातील 1100 कोटींची विकासकामे ठप्प

नाशिक (Nashik) : विधान परिषदेची पदवीधर मतदारसंघाचा निवडणूक कार्यक्रम जाहीर झाल्यामुळे नाशिक विभागात सहा फेब्रुवारीपर्यंत आदर्श आचारसंहिता लागू झाली आहे. या निवडणुकीचा फटका नाशिक जिल्ह्यातील जिल्हा वार्षिक योजनेतील निधी नियोजन व खर्चाला बसला असून या आचारसंहितेमुळे नाशिक जिल्ह्यातील जवळपास ११०० कोटींची विकासकामे ठप्प झाली आहेत. आधीच जुलै ते ऑक्टोबरपर्यंत निधी खर्चावर स्थगिती असताना विकासकामांना फटका बसला असताना आता त्यात आचारसंहितेची भर पडली आहे.

नाशिक जिल्हा विकास आराखड्यानुसार नाशिक जिल्हा नियोजन समितीला जिल्हा वार्षिक योजनेतून यावर्षी १००८ कोटी रुपये निधी प्राप्त झाला आहे. त्यात सर्वसाधारण योजनेसाठी ६०० कोटी रुपये, आदिवासी घटक उपयोजनेसाठी ३०८ कोटी रुपये व अनुसूचित जाती उपयोजनेसाठी १०० कोटी रुपये यांचा समावेश आहे. जिल्हा नियोजन समितीने मे मध्ये जिल्हा परिषदेसह सर्व प्रादेशिक विभागांना नियतव्यय कळवल्यानंतर संबंधित विभागांनी नियोजनाची तयारी सुरू केली होती. तसेच जूनमध्ये झालेल्या जिल्हा नियोजन समितीच्या लघुगटासमोर प्रस्ताव ठेवले होते. मात्र, त्यानंतर राज्यात सत्तांतर होऊन ४ जुलैस नियोजन विभागाने जिल्हा वार्षिक योजनेतून मान्यता देण्यात आलेल्या सर्व नियोजनास स्थगिती दिली व पालकमंत्र्यांच्या नियुक्तीनंतर नियोजन करण्याबाबत सर्व विभागांना कळवले होते. यामुळे जुलै ते सप्टेंबर अखेरपर्यंत जिल्हा वार्षिक योजनेतील निधी नियोजनावर स्थगिती होती. पालकमंत्र्यांच्या नियुक्त्या सप्टेंबर अखेरीस झाल्यानंतर नियोजन विभागाने जिल्हा वार्षिक योजनेतील निधी खर्चावरील स्थगिती उठवली. तसेच एप्रिल २०२१ नंतर मंजूर झालेल्या कामांवर १९ जुलैस लावण्यात आलेली स्थगितीही ऑक्टोबरपासून उठण्यास सुरवात झाली. यामुळे मागील दोन महिन्यांनासून नाशिक जिल्हा परिषदेसह राज्य सरकारच्या सर्व प्रादेशिक कार्यालयांमध्ये मंजूर नियतव्ययानुसार निधी नियोजनाचे काम सुरू होते.

कामांची निवड करणे, त्यांना प्रशाासकीय मान्यता देणे व निधी मागणी करणे या बाबींची पूर्तता करण्याचे काम सुरू असतानाच नाशिक पदवीधर मतदारसंघातील निवडणूक कार्यक्रम जाहीर झाला आहे. नाशिक जिल्हा परिषदेकडून मागील आठवड्यापर्यंत केवळ १६५ कोटींच्या विकास कामांना प्रशासकीय मान्यता देऊन निधी मागणीसाठी जिल्हा नियोजन समितीकडे प्रस्ताव दाखल केले होते. जिल्हा परिषदेला यावर्षी ४५० कोटी रुपये नियतव्यय कळवण्यात आला होता. त्यातील दायीत्व वजा जाता शिल्लक निधीच्या दीडपटीप्रमाणे म्हणजे ४१३ कोटी रुपयांचे नियोजन जिल्हा परिषदेकडून सुरू असतानाच फेब्रुवारीपर्यंत आचारसंहिता लागू झाली आहे. यामुळे नाशिक जिल्हा परिषदेची सर्व ४१३ कोटींच्या विकासाकामांच्या नियोजनावर निधी खर्चाला फटका बसला आहे. त्याचप्रमाणे २०२१-२२ या वर्षात जिल्हा परिषदेला प्राप्त झालेल्या निधीतूनही ११८ कोटींची कामे अपूर्ण असून त्यातील कामांचे टेंडर प्रक्रिया राबवण्याचे काम सुरू आहे. यामुळे हे कामही आचारसंहितेमुळे ठप्प झाले आहे.

केवळ एक महिना
आदर्श आचारसंहिता ६ फेब्रुवारीपर्यंत असून त्यानंतर विकासकामांचे नियोजन करून टेंडर प्रक्रिया राबवणे व कार्यारंभ आदेश देणे याबाबींची पूर्तता करण्यात फेब्रुवारी व मार्च जाणार असून त्यानंतर या निधी खर्चासाठीची मुदत संपणार आहे. यामुळे राज्य सरकारच्या प्रादेशिक विभागांना साडेपाचशे कोटी रुपये खर्च करण्यासाठी केवळ महिनाभराचा कालावधी मिळणार असून त्यात हा निधी खर्च न झाल्यास राज्य सरकारला परत करावा लागणार आहे. आणखी महत्वाचे म्हणजे राज्य सरकारच्या प्रादेशिक विभागांचा निधी ३१ मार्चपर्यंत खर्च होणार नसल्यास त्याची माहिती १५ फेब्रुवारीपर्यंतच जिल्हा नियोजन समितीला कळवणे बंधनकारक असते. यामुळे आचारसंहिता खुली झाल्यानंतर केवळ नऊच दिवसांमध्ये त्या विभागांना निधी अखर्चित राहण्याबाबत माहिती कळवावी लागणार आहे. तसेच जिल्हा परिषद  या आर्थिक वर्षात ४१३ कोटी रुपयांचे केवळ नियोजन करू शकणार असून त्यातील फारच कमी रक्कम खर्च होण्याची शक्यता आहे. यामुळे जवळपास संपूर्ण निधीतील कामे ही पुढील वर्षासाठी दायीत्व ठरणार आहेत.