जलजीवनच्या पाणी पुरवठा योजनांबाबत सरकारचा मोठा निर्णय; ही संस्था..

नाशिक (Nashik) : जलजीवन मिशनची (Jal Jivan mission कामे सध्या मोठ्या प्रमाणावर व वेगाने सुरू असून या घाईगडबडीत दर्जाकडे दुर्लक्ष होऊ नये म्हणून सरकारने या कामांचे त्रयस्थ संस्थेकडून परीक्षण (Audit) करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार मिशन जलजीवन अंतर्गत नाशिक जिल्ह्यात सुरू असलेल्या 1242 कोटींच्या 1292 पाणी पुरवठा योजनांच्या कामांचे टाटा कन्सल्टन्सी (Tata Consultancy) या संस्थेतर्फे त्रयस्थ परीक्षण केले जाणार आहे. (Nashik Municipal Corporation)

देशातील प्रत्येक घरी नळाद्वारे पाणी पुरवठा करण्यासाठी केंद्र सरकारने जलजीवन अभियान सुरू केले आहे. या अभियानातून 2024 पर्यंत सर्वांना घरापर्यंत नळाने पाणी पुरवठा हे उद्धिष्ट ठेवण्यात आले आहे. त्या योजनेच्या आराखड्यानुसार 31 मार्च 2022 पर्यंत सर्व कामांना प्रशासकीय मान्यता देऊन कार्यरंभ आदेश देणे अपेक्षित होते. मात्र, नाशिक ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाकडून ते उद्धिष्ट साध्य झाले नव्हते. दरम्यान नाशिक जिल्ह्यात जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागामार्फत 1292 योजना राबविल्या जात आहेत. या आर्थिक वर्षात ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाने कामाचा वेग वाढवला असला तरी आतापर्यंत 1292 कामांपैकी 1095 कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात आल्या आहेत. सरकारने योजनेसाठी प्रतिव्यक्ती खर्चाचे निकष ठरवून दिले आहेत. त्या निकषांमध्ये काही गावांच्या योजना बसत नाहीत. यामुळे अशा 94 गावांच्या योजनांना विशेष मान्यता मिळावी यासाठी राज्य सरकारकडे प्रस्ताव पाठवण्यात आले आहेत. अद्यापही जवळपास 100 कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात आलेल्या नाहीत. आतापर्यंत 905 कामांची टेंडर प्रक्रिया राबवली असून त्यापैकी 550 कामांचे कार्यारंभ आदेश देण्यात आले आहेत, अशी माहिती कार्यकारी अभियंता पुरुषोत्तम भांडेकर यांनी दिली.

70 कामांचे परीक्षण

ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाकडून मोठ्या प्रमाणावर योजना राबवल्या जात असून त्यांच्या कामावर देखरेख ठेवणे, त्यांच्या दर्जाची चौकशी करणे ही कामे उपलब्ध मनुष्यबळात शक्य नाहीत. यामुळे सरकारने या सर्व पाणी पुरवठा योजनांच्या कामांचे त्रयस्थ संस्थेतर्फे परीक्षण करून घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार नाशिक जिल्ह्यातील सर्व कामांचे त्रयस्थ परीक्षण टाटा कन्सल्टन्सी या संस्थेकडून होत आहे. एखाद्या पाणी पुरवठा योजनेचे काम 30 टक्के झाल्यानंतर त्याची देयके देण्यापूर्वी पाणी पुरवठा विभागाकडून टाटा कन्सल्टन्सी या संस्थेला कळवले जाते. त्यानंतर त्या संस्थेकडून कामांची तपासणी होऊन त्यांच्या अहवालानंतरच देयके दिली जातात, असे कार्यकारी अभियंता भांडेकर यांनी सांगितले. या पद्धतीने प्रत्येक कामाचे तीन वेळा त्रयस्थ संस्थेकडून परीक्षण केले जाणार आहे. नाशिक जिल्ह्यात आतापर्यंत टाटा कन्सल्टन्सीने 70 कामांचे परीक्षण केले असल्याचे त्यांनी सांगितले.