टेंडरनंतर विमा हप्ता भरण्याकडे सरकारचे दुर्लक्ष; शेतकरी वाऱ्यावर..

नाशिक (Nashik) : राज्य सरकारने गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजनेसाठी (Gopinath Munde Farmer Accident Insurance Scheme) स्पर्धात्मक टेंडरद्वारे (Tender) विमा कंपनी निश्‍चित केली आहे. मात्र, टेंडरमध्ये ठरल्याप्रमाणे त्या कंपनीला विमा हप्ता रक्कम दिली नाही. यामुळे राज्यात सहा महिन्यांपासून गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजना बंद आहे. यामुळे राज्यभरातील कृषी विभाग कार्यालयांमध्ये विमा मिळण्यासाठी हजारो प्रस्ताव धूळ खात पडून आहेत. सरकार या विमा कंपनीला विम्याचा हप्ता देईल, त्यानंतर ही योजना लागू होणार असल्याने या मधल्या काळातील शेतकरी अपघाती मृत्यू विमा दाव्यांचे काय होणार, असा प्रश्‍न उपस्थित होत आहे.

राज्याच्या कृषी विभागाकडून गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजना राबवली जात आहे. या योजनेनुसार शेतकरी कुटुंबातील दोन व्यक्तिंना अपघात विम्याचे कवच दिले जाते व अपघातात मृत्यू झाल्यास त्यांच्या वारसांना दोन लाख रुपये विमा रक्कम दिली जाते. कृषी विभागाकडून या योजनेची अंमलबजावणी केली जाते. कृषी विभागाने यापूर्वी ८ मार्च २०२१ रोजी दि युनिव्हर्सल सोम्पो जनरल इन्शुरन्स या कंपनीला विमा रकमेचा हप्ता भरून त्या दिवसापासून वर्षभरासाठी ही योजना लागू केली होती. त्या योजनेची मुदत ७ मार्च २०२२ रोजी संपली. या कंपनीने या काळात अपघातात मृत्यू झालेल्या शेतकरी कुटुंबांचे विमा दावे स्वीकारले आहेत. मुदत संपल्यानंतरचे दावे कृषी विभागाने शेतकऱ्यांकडून स्वीकारले आहेत. मात्र, मुदत संपल्याने संबंधित कंपनी दावे स्वीकारत नसल्याने ते सर्व दावे कृषी विभागाच्या कार्यालयात पडून आहेत.

गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात योजनेची मुदत ७ मार्चला संपणार असल्याने कृषी विभागाने योजनेत खंड पडू नये म्हणून तत्पूर्वीच टेंडरप्रक्रिया राबवून विमा कंपनी निश्‍चित करणे आवश्‍यक होते. मात्र, विमा कालावधी संपल्यानंतरही कृषी विभागाकडून याबाबत काहीही हालचाल झाली नसल्याचे दिसत आहे. दरम्यान कृषी विभागाने ८ ऑगस्ट २०२२ ला शासन निर्णय प्रसिद्ध करून गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजनेसाठी विमा कंपनी निश्‍चित केल्याचे जाहीर केले. त्यानुार राज्यातील तीन कोटी चार लाख शेतकऱ्यांचा अपघात विमा उतरवला असून त्यासाठी दि युनिव्हर्सल सोम्पो जनरल इन्शुरन्स कंपनी निश्‍चित केली आहे. तसेच यासाठी चॉईस इन्शुरन्स ब्रोकींग इंडिया या कंपनीची ब्रोकर म्हणून नियुक्ती केल्याचेही जाहीर केले. मात्र, या कंपनीला विमा हप्त्यापोटीची ८० कोटी ६५ लाख १२ हजार रुपये रक्कम अदा केली नाही अथवा कधी अदा केली जाईल, याचीही माहिती दिली नाही.

विमा रक्कम संबंधित कंपनीला अदा केल्याच्या दिनांकापासून पुढील वर्षभर ही योजना लागू राहील, असे त्यांनी स्पष्ट केले आहे. या शासन निर्णयासहही पावणेदोन महिने होत आले, तरीही विमा रक्कम भरली नाही. यामुळे गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजना ठप्प असून या काळात अपघाती मृत्यू झालेल्या शेतकऱ्यांच्या वारसांकडून प्रस्ताव तयार करून ते कृषी विभागाकडे सादर केले आहेत. मात्र, या प्रस्तावांपोटी विमा रक्कम कधी मिळणार किंवा मिळणारच नाही, याबाबत कृषी विभागाकडून काहीही उत्तर दिले जात आहे.