नाशिक जिल्ह्यातील 'या' 2 तालुक्यांसाठी गुड न्यूज! 50 कोटींतून...
नाशिक (Nashik) : केंद्र सरकारच्या जलशक्ती मंत्रालयाच्या अटल भूजल (Atal Bhujal) या योजनेसाठी नाशिक जिल्ह्यातील सिन्नर व देवळा या दोन दुष्काळी तालुक्यांची निवड करण्यात आली आहे. भूजल सर्वेक्षण विभागाने ग्रामपंचायत, कृषी, जलसंधारण या विभागांच्या मदतीने या दोन तालुक्यांमधील ९ पाणलोट क्षेत्रांचे सर्व्हेक्षण करून एकात्मिक पद्धतीने जलविकास आराखडा तयार केला आहे. या दोन तालुक्यांमधील १२५ गावांमध्ये जलसंधारण, ठिबक सिंचन आदी कामांचा ५० कोटींचा आराखडा तयार करून तो मंजुरीसाठी राज्य सरकारकडे पाठवण्यात आला आहे.
केंद्र सरकारने २०१६-१७च्या अर्थसंकल्पात अटल भूजल योजनेची घोषणा करण्यात आली. जागतिक बँकेच्या सहकार्याने ही योजन राबवली जात असून या योजेतून भूजल अधिकाधिक सशक्त करणे हा मुख्य हेतू आहे. यासाठी भूगर्भातील पाण्याचा उपसा कमी करण्यासाठी पीक पद्धती बदलणे आणि पावसाचे अधिकाधिक पाणी अडवून जिरवणे ही कामे या योजनेत समाविष्ट केली आहेत. ही योजना देशातील ७ राज्यांमध्ये राबवली जात असून त्यात महाराष्ट्रातील १३ जिल्ह्यांचा समावेश आहे. त्यापैकी नाशिक जिल्ह्यातील देवळा व सिन्नर या दोन तालुक्यांचा व नाशिक तालुक्यातील काही गावांचा या योजनेत समावेश केला आहे.
देवळा तालुक्यातील ४२ गावे व सिन्नर तालुक्यातील ८३ गावांमध्ये अटल भूजल योजना राबवली जात असून त्यासाठी या गावांमध्ये भूजल विहिरी निश्‍चित करणे, पर्जन्यमापक बसवणे, आधीच्या साठवण बंधाऱ्यांमधील गाळ काढणे, कोल्हापूर टाईप बंधारे, गाव बंधारे, लघुपाट बंधारे आदींची दुरुस्ती करणे, नवीन सिमेंट नालाबांध बांधणे, नवीन पाझर तलाव बांधणे, विहिर पुनर्भरण आदी कामांचा समावेश करण्यात आला आहे. ही योजना राबवण्यासाठी कृषी, जलसंधारण व ग्रामपंचायत या विभागांचा समन्वय करून भजल सर्वेक्षण विभागाकडून संनियंत्रण केले जाते. यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली असून जिल्हा भूजल अधिकारी या समितीचे सदस्य सचिव आहेत.
या योजनेतून १२५ गावांसाठी जलसुरक्षा आराखडे तयार केले असून त्यात जलसंधारणाची कामे व पाण्याचा वापर अशा कामांचा समावेश केला आहे. पाण्याचा वापर कमी करण्यासाठी ठिबक सिंचन योजनेसाठी दोन्ही तालुक्यांमध्ये मिळून २० कोटी रुपयांचा आराखडा तयार केला आहे. तसेच जलसंधारणाच्या कामांसाठी ३० कोटींचा आराखडा तया केला आहे.
लोकसहभागातून आराखडे
ही योजना साधारणपणे २०२४-२५ या वर्षापर्यंत सुरू राहणार असल्याने दरवर्षी या योजनेचा आराखडा तयार करून तो सरकारकडून मान्य करून त्यानुसार इतर विभागांच्या समन्वयाने कामे केली जाणार आहेत. या योजनेतील गावांची जलसुरक्षा वाढवून गावांमधील भूजल पातळी वाढवणे व पाण्याचा योग्य वापर करणे यासाठी लोकसहभागातून जलसुरक्षा आराखडा तयार केला जात आहे, असे जिल्हा भूजल अधिकारी बेडवाल यांनी सांगितले.