सुरत-चेन्नई ग्रीनफिल्ड मार्गाच्या मोजणीला पर्यावरणचा रेड सिग्नल?

नाशिक (Nashik) : सुरत-चेन्नई (Surat-Chennai) ग्रीनफिल्ड महामार्ग नाशिक जिल्ह्यातील सहा तालुक्यांमधून जात असून त्यातील पेठ व सुरगाणा या तालुक्यांमध्ये पर्यावरणाची मोठी हानी होणार आहे. यामुळे केंद्राच्या पर्यावरण मंत्रालयाच्या ईएससी या समितीने या दोन तालुक्यांमध्ये भूसंपादनासाठी थीडी मोजणी करण्यास परवानगी देण्यास नकार दिल्याची बाब समोर आली आहे. यामुळे या ग्रीनफिल्ड प्रकल्पाच्या मार्गात नवीन अडथळा समोर आला आहे. याबाबत या महामार्गाशी संबंधित अधिकाऱ्यांनी केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार (Bharati Pawar) यांना याबाबत पुढाकार घेण्याची विनंती केली आहे.

सुरत ते चेन्नई दरम्यान साकारण्यात येणार हा मार्ग जिल्ह्यातील सुरगाणा, पेठ, दिंडोरी, नाशिक, निफाड व सिन्नर या सहा तालुक्यांमधून जातो. या महामार्गामुळे सुरत व चेन्नई या दोन शहरांमधील अंतर २८० किलोमीटरने कमी होणार असून नाशिकहुन सुरतला केवल अडीच तासांमध्ये पोहोचता येणार आहे. नाशिक जिल्ह्यात हा महामार्ग १२२ किलोमीटरचा असणार असून यासाठी नाशिक जिल्ह्यात ५०० हेक्टर भूसंपादन करणे प्रस्तावति आहे. सुरगाणा आणि पेठ वगळता उर्वरित चार तालुक्यांमध्ये संपादित करण्याच्या क्षेत्राचे थ्रीडी मॅपिंग पूर्ण झाले आहे. पेठ व सुरगाणा या दोन तालुक्यांमध्ये वनविभागाचे क्षेत्र मोठे असल्याने पर्यावरणाच्या कारणावरून केंद्र सरकारच्या संबंधित मंत्रालयाने अद्याप भूसंपादनाची प्रक्रिया राबवण्यासाठी परवानगी दिलेली नाही. सुरगाणा आणि पेठ या दोन तालुक्यांमध्ये पर्यावरणाची मोठी हानी होण्याच्या शक्यतेमुळे केंद्राच्या ई एस सी समितीने परवानगी नाकारली आहे. पर्यावरणाला कमीत कमी नुकसान होईल याची काळजी घेतली जाणार असल्याचे अधिकाऱ्यांनी संबंधित समितीला पटवून देण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, ही समिती ऐकण्यास नसल्याची बाब अधिकाऱ्यांनी डॉ. पवार यांच्या निदर्शनास आणून दिली. यावर संबंधित केंद्रीय समितीच्या अधिकाऱ्यांशी चर्चा करून या प्रश्नावर तोडगा काढला जाईल, असे डॉ. पवार यांनी स्पष्ट केले. 

शेतकऱ्यांच्याही तक्रारी

चेन्नई सुरत या ग्रीनफिल्ड महामार्गासाठी जमिनी संपादित करताना त्या बागायती असूनही कोरडवाहू दाखवल्या जात आहेत. नाशिक शहरालगतच्या जमिनींनाही जिरायती जमिनींचाच दर दिला जात असल्याबाबतची नाराजी शेतकऱ्यांनी केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार यांच्याकडे केली. यावर शेतकऱ्यांच्या शंकांचे निरसन करण्यासाठी तालुकानिहाय बैठका घेण्याचे आदेश डॉ. पवार यांनी यंत्रणेला दिले. तसेच त्या- त्या ग्रामपंचायतींना थ्री डी मॅपिंगचे नकाशे उपलब्ध करून देण्याचे आदेश डॉ. पवार यांनी दिले.