फडणवीसांच्या 'या' ड्रीम प्रोजेक्टमध्ये ई टेंडरची मर्यादा 3 लाखांवर

नाशिक (Nashik) : राज्यातील टंचाई परिस्थितीवर मात करण्यासाठी जलयुक्त शिवार अभियान २०१५ पासून ते २०१९ पर्यंत राबवण्यात आले. ही योजना राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर गुंडाळण्यात आली होती. राज्यात भाजपच्या सहभागातील शिंदे सरकार अस्तित्वात आल्यानंतर राज्य मंत्रिमंडळाने जलयुक्त शिवाय २.० ही योजना नव्याने सुरू केली आहे. या योजनेतून पाण्याची उपलब्धता व कार्यक्षम वापर यासाठी प्रयत्न करणे, जलसंधारणाची कामे लोकसहभागातून करणे तसेच पाणलोट क्षेत्राचा शाश्‍वत विकास करणे यासाठी जलयुक्त शिवाय अभियान २.० सुरू करण्यात आले आहे. राज्यातील सर्व सरकारी विभागांमध्ये बांधकामांचे ई टेंडर काढण्याची मर्यादा दहा लाख रुपये असताना या योजेनत ती मर्यादा तीन लाख रुपयांपर्यंत मर्यादीत ठेवली आहे. मागील काळात ही योजना राबवताना काही ठिकाणी तक्रारी झाल्यामुळे कदाचित सरकारने सुशिक्षित बेरोजगार अभियंते, मजूर सहकारी संस्था यांना थेट काम देण्याऐवजी जलयुक्त शिवाय अभियान २.० मधील कामे थेट ई टेंडरने देण्याचा निर्णय घेतल्याचे मानले जात आहे.

राज्य सरकारने २०१५ ते २०१९ जलयुक्ती शिवार योजनेतून २२,५९३ गावांमध्ये मृद व जलसंधारणाची ६ लाख ३२ हजार ८९६ कामे करून २०,५४४ गावे जलपरिपूर्ण करण्यात आली आहेत. या योजनेतून २७ लाख टीएसएम पाणीसाठा क्षमता निर्माण करण्यात आल्या. यामुळे ही योजना अत्यंत लोकप्रिय झाली व राज्यातील दुष्काळी भागातील शेतकऱ्यांना या योजनेचा मोठा फायदा दिसून आला आहे. मात्र, काही ठिकाणी या योजनेतील कामांविषयी तक्रारी आल्याने २०१९ मध्ये राज्यात सत्तेवर आलेल्या महाविकास आघाडी सरकारने या योजनेची चौकशी करण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, आता भाजपच्या प्रमुख सहभागाचे सरकार आल्यानंतर त्यांनी जलयुक्त शिवाय अभियान २.० ही योजना पूर्वीप्रमाणेच सुरू करण्याचा निर्णय घेतला असून त्यात गावातील पाण्याचा ताळेबंद करून त्यानुसार मृद व जलसंधारण, पाण्याचा शाश्‍वत स्त्रोत उपलब्ध करणे, पाण्याचा अतिवापर झालेल्या भागात भूजल पातळी वाढवणे ही कामे केली जाणार आहेत.

यासाठी भूजल पातळी व अवर्षणग्रस्त भाग या निकषांवर गावांची निवड केली जाणार आहे. प्रत्येक गावाचा जलआराखडा तयार करून त्यानुसार गावात पाणलोट विकास करणे, जलसंधारण करणे, अपधाव रोखणे आदी कामे केली जाणार आहेत. या शिवाय पाणी साठवण्यासाठी शेततळे उभारणे, प्लॅस्टिक अस्तरीकरण करून पाणी साठवणे, सूक्ष्मसिंचन, मूलस्थानी जलसंधारण, सामूहिक पद्धतीने समन्याय तत्वाने सिंचन व्यवस्था करणे, पाणी साठवलेल्या प्रकल्पांवर पाणी वापर संस्थांप्रमाणे शेतकऱ्यांच्या सहभागातून सिंचन व्यवस्थापन करणे आदी कामांना प्राधान्य दिले जाणार आहे. जलयुक्त शिवार योजनेत प्रामुख्याने पाणी अडवणे व पाणी जिरवणे या बाबींवर भर देण्यात आला होता. त्यासाठी नद्यांचे खोलीकरण, रुंदीकरण व नद्यांवर बांध बांधण्याला प्राधान्य दिले होते. आता जलयुक्त शिवार २.० या अभियानातून जलसाक्षरतेला प्राधान्य दिले जाणार आहे. या जलसाक्षरतेमुळे पाण्याचे योग्य व्यवस्थापन करून उपलब्ध पाण्याचा कार्यक्षमतेने वापर करण्यावर भर दिला जाणार आहे.

या अभियानामध्ये लोकसहभागाला प्राधान्य दिले जाणार असून, स्वयंसेवी संस्था, उद्योग सामजिक दायीत्व निधी व अशासकीय संस्थांच्या सहभागाला महत्व दिले आहे. यात अशाासकीय संस्थांनी ४५ टक्के काम केल्यास सरकार त्या कामातील ५५ टक्के भार उचलणार आहे. पाणी अडवण्याबरोबरच शेतकऱ्यांनी पिकवलेल्या शेतमालावर प्रक्रिया उद्योग उभारण्यासाठी या योजनेतून सहकार्य केले जाणार आहे. पूर्वीप्रमाणेच या योजनेचे जिल्हास्तरीय अध्यक्ष जिल्हाधिकारी असून जिल्हा जलसंधारण अधिकारी सदस्य सचिव असणार आहेत.

अशी असणार टेंडर प्रक्रिया
जलयुक्त शिवार अभियान २.० मध्ये तीन लाखांपेक्षा अधिक रकमेची कामे ही ई टेंडर पद्धतीने दिली जाणार असून या टेंडर प्रक्रियेला कमी दिवसांचा कालावधी असणार आहे. ठेकेदाराने दहा टक्क्यांपेक्षी कमी दराने काम करण्याची तयारी दर्शवल्यास त्याच्याकडून त्याबाबत स्पष्टीकरण मागवले जाणार असून ते स्पष्टीकरण समाधानकारक नसल्यास त्याला अपात्र ठरवण्यात येणार आहे. त्याचप्रमाणे या योजनेतून काम केल्यानंतर ठेकेदारांसाठी दोष निवारण कालावधी हा पाच वर्षांचा असणार आहे. प्रत्येक कामासाठी जिओ टॅगिंग बंधनकारक असणार आहे.