शिंदे सरकारचा 'महाविकास'ला दणका; आमदारांची मूलभूत सुविधांची कामेच

नाशिक (Nashik) : राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर मागील महाविकास आघाडी सरकारने मूलभूत सुविधांसाठी आमदारांना एक एप्रिल २०२१ ते ३० जून २०२२ या काळात दिलेल्या निधीतील कामांना कार्यारंभ आदेश देऊन सुरू न झालेली सर्व कामे रद्द करण्यात आली आहेत. ग्रामविकास विभागाने तसा सरकारी निर्णय निर्गमित केला आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभाग व जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाकडून आलेल्या याद्यांच्या आधारे ही कामे रद्द केल्याचेही ग्रामविकास विभागाने स्पष्ट केले आहे. यामुळे मागील सरकारच्या काळात आमदारांच्या पत्राच्या आधारे लेखाशीर्ष २५१५ अंतर्गत निधी आणलेले ठेकेदार अडचणीत सापडले आहेत.

राज्यात महाविकास आघाडी सरकारमधील शिवसेनेच्या आमदारांना बंड केल्यानंतर सरकार अस्थिर झाले. यामुळे सरकारच्या विविध विभागांनी अनेक निर्णय घेऊन मोठ्याप्रमाणावर निधी मंजूर केला होता. नवीन सरकार अस्तित्वात आल्यानंतर त्यांनी १ एप्रिल २०२१ पासून मंजूर करण्यात आलेल्या व कार्यारंभ आदेश देऊन कामे सुरू न झालेल्या कामांना स्थगिती देण्यासाठी सर्व संबंधित विभागांना याद्या तयार करून सक्षम प्राधिकरणकडे पाठवण्याचे आदेश दिले होते. तसेच या निर्णयापूर्वी ४ जुलैस राज्याच्या नियोजन विभागाने २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात जिल्हा वार्षिक योजनेतून जिल्हा नियोजन समित्यांना दिलेल्या निधीच्या नियोजनालाही स्थगिती दिली होती. यामुळे राज्यातील सर्व अंमलबजावणी यंत्रणांमधील विकासकामे ठप्पे झाली होती.

दरम्यान पालकमंत्र्यांच्या नियुक्त्या जाहीर झाल्यानंतर सरकारने २८ सप्टेंबरला जिल्हा वाषिॅक योजनेतून मंजूर निधीच्या नियोजनावरील स्थगिती उठवली असून पालकमंत्र्यांच्या संमतीने नियोजन करण्याचे निर्देश संबंधित विभागांना देण्यात आले आहेत. मात्र, एप्रिल २०२१ नंतर निधी मंजूर झालेल्या व अद्याप कामे सुरू न झालेल्या सर्व कामांवरील स्थगिती कायम आहे. नुकतेच नाशिक जिल्हा नियोजन समितीची सभा झाली. या सभेत राष्ट्रवादी व कॉंग्रेसच्या आमदारांनी एप्रिल २०२१ नंतर मंजूर झालेल्या कामांवरील स्थगिती उठवण्याची मागणी केली होती. यावर पालकमंत्री दादा भुसे यांनी निधीचे असमान वितरण झाले असून त्याची तपासणी केल्यानंतर निर्णय घेतला जाईल. दरम्यान ग्रामविकास मंत्रालयाने २५१५ या लेखाशीर्षांतर्गत गावांमध्ये मूलभत सुविधा उभारण्यासाठी आमदारांना दिलेल्या निधीवर कात्री चालवली आहे. मागील सरकारच्या काळात २५१५ या लेखाशीर्षांतर्गत ग्रामविकास विभागाने हा निधी आमदारांच्या पत्रांच्या आधारे दिला असला, तरी तो निधी मिळवण्यासाठी प्रत्यक्षा ठेकेदारांची किंमत चुकवलेली आहे. या सरकारने ज्या निधीतील कामे सुरू झालेली नाहीत, ती सर्व रद्द केली आहेत. त्यामुळे या ठेकेदारांनी कामे मिळवण्यासाठी केलेला खर्च वाया गेला आहे.