सिंहस्थ गर्दीवर नियंत्रणासाठी नाशिक मनपाचा मोठा निर्णय; 70 कोटी...

नाशिक (Nashik) : आगामी सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या (Kumbh Mela) पार्श्वभूमीवर नाशिक महापालिकेने (Nashik Municipal Corporation) विकास आराखडा तयार करण्यास सुरुवात केली आहे. त्याचवेळी सिंहस्थात महापालिका, पोलिस यंत्रणेच्या कामकाजात सुसूत्रता आणण्यासाठी माहिती तंत्रज्ञानाचा उपयोग करण्यासाठी स्मार्ट सिटी कंपनी सरसावली आहे. सिंहस्थ कुंभमेळ्यावर पूर्णपणे नियंत्रण ठेवण्यासाठी 70 कोटींच्या इमर्जन्सी ऑपरेशन सेंटर प्रकल्पास नुकतीच मान्यता देण्यात आली.

नाशिक म्युनिसिपल स्मार्टसिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड कंपनीच्या संचालक मंडळाची २३ वी बैठक अध्यक्ष तथा अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) आनंद लिमये यांच्या अध्यक्षतेखाली मुंबईत पार पडली. बैठकीच्या प्रारंभी महापालिकेचे आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार, जिल्हाधिकारी गंगाथरन डी., पोलिस आयुक्त जयंत नाईकनवरे यांची या कंपनीच्या संचालकपदी नियुक्ती करण्यात आली. यावेळी सिंहस्थात होणाऱ्या गर्दीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी माहिती तंत्रज्ञानाचा कसा उपयोग करता येईल, याबाबत तयार करण्यात आलेला 70 कोटींचा आराखडा सादर करण्यात आला. तसेच स्मार्टसिटी कंपनीकडून भूमिगत जलवाहिनी व विद्युत वाहिनी टाकले जात आहे. भविष्यात दुरुस्ती किंवा अन्य कामासाठी खोदाई करण्याऐवजी जीआयएस मॅपिंगद्वारे ठिकाण शोधून नेमकी दुरुस्ती करण्यासाठी यासाठी जीआयएस मॅपिंग करण्यासाठी एजन्सी नियुक्ती करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. जलशुद्धीकरण केंद्रांचे आधुनिकीकरण व पाण्याचे अचूक मोजमाप करण्यासाठी त्यासाठी एजन्सी नियुक्त करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. बैठकीस मनपा आयुक्त मनपा, जिल्हाधिकारी, पोलिस आयुक्त, तसेच भास्करराव मुंढे, तुषार पगार, मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुमंत मोरे आणि स्मार्टसिटीचे विभागप्रमुख उपस्थितीत होते.

सिंहस्थाची तयारी

आगामी सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या अनुषंगाने महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. त्यात महापालिका व पोलिस विभागासाठी इमर्जन्सी ऑपरेशन सेंटर प्रकल्प तयार करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या अंतर्गत सुविधा निर्माण करणे, पोलिस शहरात सीसीटीव्ही बसविणे,सीसीटीव्हीसाठी आवश्यक यंत्रणा बसवणे, पोलीस विभागाचे पोर्टल सुधारित करणे व त्यासाठी सॉफ्टवेअर निर्मिती आदी प्रकारच्या माहिती तंत्रज्ञानाचा समावेश आहे.

होळकर पुलावर स्मार्ट प्रणाली

पंचवटी व  नाशिकला जोडणाऱ्या अहिल्याबाई होळकर पुलाला शंभर वर्षे पूर्ण होऊन गेले आहेत. त्यामुळे व्हीजेटीआय अहवालानुसार अवजड वाहनांना प्रवेश बंदी आहे. मात्र, असे असले तरी भविष्यात पुलाला धोका निर्माण झाल्यास त्याची माहिती कमांड कंट्रोल सेंटरला तत्काळ उपलब्ध व्हावी, या उद्देशाने तसेच रोजच्या वाहतुकीमुळे पुलावर काय परिणाम होतो, याची माहिती मिळण्यासाठी स्मार्ट ब्रिज प्रणाली कार्यान्वित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.