शिंदे-फडणवीस सरकारला उपरती; 'या' फायली तातडीने पाठवल्या परत

नाशिक (Nashik) : राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर नवीन सरकारने ठाकरे सरकारच्या काळात घेतलेल्या अनेक निर्णयांना स्थगिती दिली होती. त्यामध्ये महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळातर्फे केलेल्या भूखंड वितरणासही स्थगिती दिली होती. मात्र, वेदांता-फॉक्सकॉन प्रकल्प गुजरातमध्ये गेल्यानंतर चहुबाजुने टीका होऊ लागल्यानंतर सरकारने भूखंड वापटावरील स्थगिती उठवण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयानंतर सरकारने औद्योगिक विभागाच्या सर्व प्रादेशिक कार्यालयांमधून मागवलेल्या फायली तातडीने परत पाठवल्या आहेत. त्यात नाशिक येथील प्रादेशिक कार्यालयाने पाठवलेल्या २५ फायली परत आल्या आहेत.

राज्यातील महाविकास आघाडी सरकार कोसळल्यानंतर राज्यात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप-शिवसेना सरकार सत्तेत आले. सरकार अस्थिरतेच्या काळात जुन्या सरकारच्या अनेक विभागांनी अनेक निर्णय घेतले होते. त्यामुळे नवीन सरकारने आधीच्या सरकारच्या काळातील निर्णयांना स्थगिती देण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने ३ जून २०२२ नंतर विविध स्तरावर वाटप केलेल्या भूखंड वाटपाच्या निर्णयाला स्थगिती देण्यात येत असल्याचा निर्णय ३ ऑगस्ट २०२२ रोजी घेतला होता. तसेच सर्व प्रादेशिक कार्यालयांकडून या कालावधित त्यांनी वाटप केलेल्या भूखंडांच्या याद्याही मागवल्या होत्या. राज्य सरकारने सर्वच प्रकारच्या विकास कामांना स्थगिती देण्याचा निर्णय घेऊन त्याची पडताळणी करण्यात येणार असल्याचे जाहीर केले असले, तरी प्रत्यक्षा त्याबाबत काहीही कार्यवाही होत नव्हती. तसेच पालकमंत्र्यांच्या नियक्तीनंतर ही स्थगिती उठवली जाणार असल्याचेही मंत्रालयस्तरावरून सांगितले जात होते.

दरम्यान, पुण्याजवळ तळेगाव येथे प्रस्तावित असणारा वेदांता - फॉक्सकॉनचा सेमिकंडक्टर तयार करण्याचा १ लाख ५४ हजार कोटींची गुंतवणूक असणारा उद्योग गुजरातमध्ये गेल्यानंतर राज्यात सरकारविरोधात चहुबाजुने टीकेची झोड उठवण्यात आली. ही टीका होत असतानाच नवीन सरकारने भूखंड वितरणास स्थगिती दिल्यामुळे अनेक उद्योग भूखंडाच्या प्रतीक्षेत असल्याचे उघडकीस आले. सरकारने भूखंड वितरणावर स्थगिती नसल्याचे जाहीर केले असले, तरी आता ही स्थगिती उठवण्यात आली आहे. त्यानंतर सरकारने सर्व प्रादेशिक कार्यालयांकडून मागवलेल्या फायली तातडीने परत करण्यास सुरवात केली आहे. त्यानुसार एमआयडीसीच्या नाशिक प्रादेशिक कार्यालयाने पाठवलेल्या २५ फायली पुन्हा परत पाठवल्या आहेत.