सरकारची मोठी घोषणा; दिंडोरीतील आदिवासी क्लस्टरचा मार्ग मोकळा

नाशिक (Nashik) : दिंडोरी (Dindori) तालुक्यातील जांबुटके येथील राज्यातील पहिल्या आदिवासी औद्योगिक क्लस्टरसाठी 31.51 हेक्टर जमीन शासनाने औद्योगिक क्षेत्र म्हणून घोषित केली आहे. त्यामुळे येथील नियोजित आदिवासी औद्योगिक क्लस्टरचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांनी आदिवासी भागातील उद्योजकांसाठी स्वतंत्र आदिवासी औद्योगिक समूह व्हावा यासाठी प्रयत्न केले आहेत. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतही दिंडोरी तालुक्यातील जांबुटके येथे राज्यातील पहिले आदिवासी औद्योगिक समुहास मान्यता मिळाली होती. यासाठी आवश्यक जागा ही जांबुटके शिवारातील गट क्र. 178 मधील 24.37 हेक्टर व गट क्र. 179 मधील 7.14 हेक्टर, असे 31.51 हेक्टर जमीन ही शासनाने औद्योगिक क्षेत्र म्हणून जाहीर केले आहे. सरकारने त्याबाबत एक डिसेंबरला अधिसूचना प्रसिद्ध केली आहे. औद्योगिक क्षेत्र म्हणून घोषित झाल्याने ही जागा जिल्हाधिकारी नाशिक यांचेकडून औद्योगिक विकास महामंडळाकडे वर्ग होईल. 

राज्याच्या 2022-2023 या वर्षाच्या अर्थसंकल्पात दिंडोरी तालुक्यात जांबुटके येथे आदिवासी औद्योगिक क्लस्टरची घोषणा करण्यात आली आहे. त्यातून आदिवासी उद्योजकांना एकाच ठिकाणी सर्व पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. यासाठी अर्थसंकल्पात 25 कोटींची तरतूदही करण्यात आली आहे.

सध्या नाशिकचे उद्योग सातपूर-अंबड, सिन्रर या ठिकाणी एकवटले आहेत. शहर परिसरात जागा नसल्यामुळे दिंडोरी तालुक्यात आक्राळे येथे नवीन औद्योगिक वसाहत तयार होत आहे.  आदिवासी भागातही उद्योग सुरू व्हावेत, यासाठी राज्य सरकारने जिल्ह्यात आदिवासी औद्योगिक क्लस्टर उभारण्याची घोषणा केली आहे. विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांनी या क्लस्टरसाठी प्रयत्न केले आहेत.

जांबुटके गाव नाशिक-गुजरात महामार्गालगत पेठच्या अलिकडे आहे. त्यामुळे येथून गुजरात तसेच नाशिकसाठी वाहतूक व्यवस्थाही चांगली आहे. 'प्लग अँड प्ले' या धर्तीवर हे क्लस्टर होणार असून, आदिवासी नवउद्योजकांना रस्ते, वीज, पाणी, लाइट आदी पायाभूत सुविधा एमआयडीसी पुरवणार आहे. शिवाय, तरुणांना कौशल्यविकासासाठी प्रशिक्षणाचीही सुविधा या ठिकाणी उपलब्ध राहणार आहेत.