नाशिक (Nashik) : आदिवासी विकास विभागामार्फत (Tribal Development Department) केल्या जाणाऱ्या कामांचे टेंडर (Tender) देताना अधिकाऱ्यांकडून घेतल्या जाणाऱ्या टक्केवारीची चर्चा नेहमीच होत असते. या चर्चेला पुष्टी मिळाली असून, आदिवासी विकास विभागाचा कार्यकारी अभियंता अडीच कोटींच्या सेंट्रल किचनचे (Central Kitchen) टेंडर देण्यासाठी 28.80 लाख रुपये स्वीकारताना रंगेहात पकडला गेला आहे. नाशिकच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (Nashik LCB) ही कारवाई केली.
त्र्यंबकेश्वर तालुक्यातील हरसूल येथे आदिवासी विभागातर्फे चालवल्या जाणाऱ्या वसतिगृहात सेंट्रल किचन उभारले जाणार आहे. यासाठी आदिवासी विकास विभागाच्या बांधकाम विभागाने ई-टेंडर प्रक्रिया राबवली. या अडीच कोटींच्या टेंडरचे कार्यरंभ आदेश संबंधित आर. के. इन्फ्रा कॉन्स्ट्रक्शन या कंपनीच्या प्रवर्तकास देण्यासाठी कार्यकारी अभियंता दिनेश बागूल याने 12 टक्क्यांप्रमाणे 28.80 लाख रुपयांची मागणी केली. यामुळे ठेकेदाराने लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे तक्रार केली. त्यानुसार पोलिस अधीक्षक सुनील कडासने, उपअधीक्षक नारायण न्याहाळदे यांनी कार्यकारी अभियंता दिनेश बागूल यांच्यावर पाळत ठेवली. त्यानुसार ही कारवाई करण्यात आली.
आदिवासी विकास विभागाकडून करण्यात येणाऱ्या कामांच्या मोबदल्यात अधिकारी मोठ्या प्रमाणात टक्केवारी घेत असतात. टक्केवारी शिवाय तेथे कोणतेही काम होत नाही. प्रत्येक कामाची टक्केवारी ठरलेली आहे. यामुळे काम कोणालाही मिळाले तरी टक्केवारीतून सुटका नाही, असे चित्र आहे. हा सापळा यशस्वी झाल्यामुळे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून आदिवासी विकास विभागातील टक्केवारीची साफसफाई होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.