'प्रॉपर्टी कार्ड'च्या प्रस्तावावर शिंदे-फडणवीस निर्णय घेणार का?

पुणे (Pune) : गृहप्रकल्पातील प्रत्येक सदनिकाधारकाला प्रॉपर्टी कार्ड (Property Card) देण्यासंदर्भातील प्रस्तावाला राज्यातील सत्ताबदलाचा फटका बसला आहे. हा प्रस्ताव अंतिम मान्यतेसाठी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीपुढे असतानाच सत्तांतर झाले. त्यामुळे अत्यंत जिव्हाळ्याचा विषय असलेल्या या प्रस्तावाला राज्यातील नवीन सरकार तरी प्राधान्य देणार का, अशी उत्सुकता सोसायटीधारकांत आहे.

सदनिकांच्या बाबतीत मालकी हक्क सिद्ध करण्यासाठी महापालिकेकडे कर भरल्याची पावती आणि खरेदी-विक्री करारनामा एवढाच दस्त उपलब्ध असतो. ज्या जागेवर इमारत उभारली आहे, त्या जागेच्या प्रॉपर्टी कार्डवर मात्र गृहनिर्माण सोसायटी अथवा अपार्टमेंटची नोंद असते. तसेच सर्व सदनिकाधारकांची एकत्रित नावे त्यावर असतात. या पार्श्‍वभूमीवर व्हर्टिकल इमारतींना प्रॉपर्टीकार्ड देण्याचा प्रस्ताव भूमी अभिलेख विभागाने तयार केला होता. मुख्य प्रॉपर्टी कार्डव्यतिरिक्त प्रत्येक सदनिकाधारकास पुरवणी प्रॉपर्टी कार्ड देण्याची शिफारस त्यामध्ये केली आहे. त्यास राज्य सरकारने मंजुरी देत प्रारूप नियमावली तयार करण्याच्या सूचना मध्यंतरी भूमी अभिलेख विभागाला दिल्या होत्या. त्यावर भूमी अभिलेख विभागाकडून ही प्रारूप नियमावली तयार करून त्यावर हरकती-सूचना मागविल्या होत्या. त्यावर सुनावणी घेऊन भूमी अभिलेख विभागाने ती अंतिम मान्यतेसाठी राज्य सरकारकडे पाठविली होता. मात्र राज्य सरकारच्या विधी व न्याय विभागाने त्यामध्ये काही त्रुटी काढल्या. त्या दुरुस्त करून पुन्हा सुधारित अंतिम नियमावली राज्य सरकारकडे मान्यतेसाठी पाठविली आहे. त्यासाठी सॉफ्टवेअरचे कामही पूर्ण झाले आहे. अशी सर्व प्रक्रिया पूर्ण करून हा प्रस्ताव अंतिम मान्यतेसाठी तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारच्या मंत्रिमंडळापुढे मान्यतेसाठी सादर झाला होता.

दरम्यानच्या काळात राज्यात सत्तांतर झाले. त्यामुळे हा प्रस्ताव मागे पडला. नवीन सरकार तरी या प्रस्तावाला मान्यता देऊन सोसायटीधारकांना दिलासा देणार का, याबाबत उत्सुकता निर्माण झाली आहे.

प्रॉपर्टी कार्डचा फायदा काय?
१) प्रॉपर्टीकार्ड हे महसूल विषयक महत्त्वाचा मालकी हक्काचा पुरावा असल्याने सदनिकाधारकाचे हितसंबंध जोपासले जाणार आहे.

२) प्रॉपर्टी कार्डवर इमारतीखालील सर्व क्षेत्र, त्यामध्ये सदनिकाधारकाच्या वैयक्तिक मालकीच्या क्षेत्राची नोंद असणार.

३) त्यामुळे सदनिकाधारकाचा जागेवरील हक्क अबाधित राहणार. तसेच सदनिकेची खरेदी-विक्री करताना उद्‍भवणारे वाद मिटणार.

४) एकच सदनिका वेगवेगळ्या बॅंकेकडे गहाण ठेवून त्यावर कर्ज काढून फसवणूक करण्याच्या प्रकाराला आळा बसणार.

नियमावलीतील महत्त्वाच्या तरतुदी
- प्रत्येक सदनिकाधारकाला पुरवणी प्रॉपर्टी कार्ड मिळणार
- त्यासाठी सदनिकाधारकांकडून शुल्क आकारण्याची शिफारस
- सोसायटी अथवा सोसायटीतील वैयक्तिक सदनिकाधारकाला अर्ज करता येणार
- पुरवणी प्रॉपर्टी कार्डसाठी दस्तनोंदणी, स्थानिक स्वराज्य संस्थेची मान्यता (बांधकाम नकाशे, काम सुरू करण्याचा दाखला, भोगवटा पत्र, पूर्णत्वाचा दाखला, एनए ऑर्डर) घेतल्याची कागदपत्रे, सोसायटीची नोंदणी (कन्व्हेयन्स डिड) केलेल्याची कागदपत्रे अर्जासोबत जोडणे बंधनकारक