पुणे रिंगरोडच्या कामाला मोपलवार गती देणार का? डिसेंबर अखेर..

पुणे (Pune) : महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने (MSRDC) दोन टप्प्यात हाती घेतलेल्या पूर्व आणि पश्‍चिम रिंगरोडसाठी (Ring Raod) करण्यात येणाऱ्या भूसंपादनाच्या मूल्यांकनाची प्रक्रिया नोव्हेंबरच्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत पूर्ण करावी, तर पश्‍चिम रिंगरोडसाठी डिसेंबरअखेरपर्यंत भूसंपादन पूर्ण करावे, अशा सूचना मुख्यमंत्री कार्यालयातील (CMO) प्रकल्प विभागाचे महासंचालक राधेश्‍याम मोपेलवार (Radheshyam Mopalwar) यांनी जिल्हा प्रशासनाला बुधवारी दिल्या.

रिंगरोड प्रकल्पाची आढावा बैठक मोपेलवार यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. यावेळी विभागीय आयुक्त सौरभ राव यांच्यासह जिल्हा प्रशासन व एमएसआरडीसीचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. त्यावेळी त्यांनी या सूचना दिल्या. मूल्यांकनाचे काम वेगाने पुढे सरकले तर भूसंपादनासाठीचा दर जाहीर करणे सोपे होणार आहे. मूल्याकनांच्या कामासाठी कृषी विभाग, जिल्हा परिषदेचा ग्रामीण पाणीपुरवठा विभाग, जलसंधारण विभाग, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण यांनी फळबागा, विहिरी यांचे मूल्यांकन लवकरात लवकर करावे. त्यासाठी नोव्हेंबरच्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत मुदत दिली आहे. रिंगरोड हा राज्य शासनाचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असल्याने या प्रकल्पाचा मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांच्या कार्यालयाकडून सातत्याने आढावा घेण्यात येत आहे, असेही त्यांनी निदर्शनास आणून दिले.

पुणे व पिंपरी चिंचवड शहरातील वाहतुकीची कोंडी फोडण्यासाठी ‘एमएसआरडीसी’ने रिंगरोडचे काम हाती घेतले आहे. रिंगरोडच्या भूसंपादनासाठी सुमारे अकरा हजार कोटी रुपये लागणार आहेत. तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारने यापूर्वीच भूसंपादनासाठी दीड हजार कोटी रुपयांची तरतूद अर्थसंकल्पात केली आहे. त्यापैकी आतापर्यंत २५० कोटी रुपयांचा निधी एमएसआरडीसीला उपलब्ध करून दिला आहे.

पूर्व व पश्‍चिम अशा दोन टप्प्यात रिंगरोडचे काम प्रस्तावित करण्यात आले आहे. त्यानुसार पूर्व रिंगरोड उर्से (ता. मावळ) - केळवडे (ता. भोर) असा आहे. हा रिंगरोड हा मावळ, खेड, हवेली, पुरंदर आणि भोर या तालुक्‍यातून जाणार आहे. तर पश्‍चिम रिंगरोडला केळवडे पासून सुरवात होणार असून, हवेली, मुळशी आणि मावळ येथील उर्से टोलनाका येथे एकत्र येणार आहे. रिंगरोडच्या पश्‍चिम भागातील मोजणीचे काम पूर्ण झाले आहे. रिंगरोडसाठी ६९५ हेक्‍टर जमिनींचे संपादन करण्यात येणार आहे तर पूर्व रिंगरोडसाठी १ हजार १६ हेक्‍टर जमिनीचे भूसंपादन करावे लागणार आहे. पहिल्या टप्प्यात पश्‍चिम भागातील रिंगरोडच्या भूसंपादनाचे काम सुरू झाले आहे. तर पूर्व भागातील रिंगरोडच्या मोजणीचे काम अद्याप पूर्ण झालेले नाही. आढावा बैठकीमुळे या कामाला गती मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.