Devendra Fadnavis Tendernama
पुणे

Pune: राज्य सरकारच्या 'त्या' योजनेला पुण्यात प्रतिसाद का मिळेना?

Pink Auto Scheme: पुण्यासाठी पूर्वी १४०० रिक्षांचा कोटा होता, तो आता वाढवून २८०० केला आहे. मात्र त्या तुलनेत महिलांचा प्रतिसाद लाभत नाही

टेंडरनामा ब्युरो

पुणे (Pune): महिलांना रोजगार उपलब्ध व्हावा व शहरात महिला प्रवाशांसाठी सुरक्षित रस्ते प्रवासाचा पर्याय उपलब्ध व्हावा या हेतूने राज्यात ‘पिंक रिक्षा’ योजना राबवली जात आहे.

रिक्षांचा कोटा वाढणार

पुण्यासाठी पूर्वी १४०० रिक्षांचा कोटा होता, तो आता वाढवून २८०० केला आहे. मात्र त्या तुलनेत महिलांचा प्रतिसाद लाभत नाही. पुणे ‘आरटीओ’कडे रिक्षांची नोंदणी करण्यासाठी अद्याप केवळ सातच महिलांचे अर्ज दाखल झाले आहे. त्यातही काही अर्जामध्ये कागदपत्रांची पूर्तता झालेली नाही. परिणामी महिला प्रवाशांच्या सेवेत ही ‘पिंक रिक्षा धावण्यात आणखी काही महिने लागण्याची शक्यता आहे.

महिलांना स्वयंपूर्ण करण्यासाठी राज्य सरकारने सुरू केलेल्या ‘पिंक रिक्षा’ योजनेला पुण्यात फारसा प्रतिसाद दिसत नाही. महिला व बालकल्याण विभागाने पुण्यासाठी २८०० महिलांचा कोटा ठरविला आहे. मात्र पिंक रिक्षासाठी अद्याप केवळ सात महिलांचेच अर्ज आले आहेत. एकूण कोट्याच्या तुलनेत हा आकडा केवळ ०.२५ टक्के इतकाच आहे. ‘पिंक रिक्षासाठी’ महिलांना परमीटची आवश्यकता नाही. त्यांच्याकडे केवळ रिक्षा चालविण्याचा परवाना असला तरीही चालणार आहे. तसेच त्यांच्याकडे बॅच असणे अनिवार्य केले आहे.

सामान्य रिक्षाप्रमाणेच मीटरचे दर
- ‘पिंक रिक्षा’ ई रिक्षा आहे. याचे मीटरचे दर हे सामान्य रिक्षाप्रमाणेच आहे
- पहिल्या दीड किलो मीटरसाठी २५ रुपये
- त्यापुढील प्रत्येक किलोमीटरसाठी १७ रुपये दर आकारण्यात आला आहे

ऑनलाइन सेवादेखील मिळणार
- मोबाईल ॲपवर ज्याप्रमाणे अन्य कंपन्या ऑनलाइन सेवा देतात त्याप्रमाणे पिंक रिक्षाची सेवा मिळणार आहे
- संबंधित महिला रिक्षा चालकाने संबंधित कंपनीशी जोडल्यास त्या कंपनीच्या मोबाईल ॲपवर ‘पिंक रिक्षा’ उपलब्ध होणार आहे
- मेट्रो प्रशासनदेखील प्रवाशांना लास्ट माईल कनेक्टिव्हिटी ‘पिंक रिक्षा’ची सेवा मेट्रो स्थानकापासून सुरू करणार आहे.
- काही मर्यादित मार्गावर ही रिक्षा शेअर रिक्षा म्हणून धावणार आहे.

पिंक रिक्षा ही महिला सक्षमीकरणाच्या दृष्टिकोनातून महत्त्वाची योजना आहे. महिलांना कोणतेही व्यावसायिक परमीट न लागता रिक्षा चालवण्याची संधी मिळत आहे. यासाठी विशेष कोटा दिला आहे. या योजनेसाठी आतापर्यंत केवळ सात अर्ज प्राप्त झाले आहे.
- स्वप्नील भोसले, उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, पुणे