नाव 'स्मार्ट सिटी' पण विकास कासवगती;पुण्याचे कारभारी अजूनही झोपेतच
पुणे (Pune) : विधीमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात मोठ्या प्रमाणात आरोप-प्रत्यारोप झाले. त्या गोंधळात पुणे शहरातील (Pune City) पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पांकडे पुरेसे लक्ष दिले गेले नाही. त्यामुळे पुण्याच्या विकासातील अडथळे दूर होण्यासाठी अद्यापही ठोस पावले पडली नाहीत. अधिवेशनाच्या उर्वरित कालावधीत तरी पुण्याच्या प्रलंबित प्रकल्पांना गती मिळाल्यास खऱ्याअर्थाने पुणे हे ‘स्मार्ट सिटी’ होईल. (Smart City Pune)
शहर आणि परिसराच्या विकासाला गती देण्यासाठी महत्त्वाकांक्षी असलेल्या विविध प्रकल्पांच्या कामात गेल्या वर्षभरात जेमतेम प्रगती झाली आहे. राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या (एमएसआरडीसी) रिंगरोडचे भूसंपादन, मेट्रो प्रकल्प आणि पुणे-नाशिक हायस्पीड रेल्वे या मोजक्या प्रकल्पांची कामे काही अंशी पुढे सरकली. अन्य प्रकल्पांच्या कामात कोणतीही प्रगती झालेली नाही. त्यामुळे कासवगतीने सुरू असलेल्या कामांना अधिवेशनाच्या निमित्ताने गती मिळेल आणि नव वर्षात हे प्रकल्प मार्गी लागतील, अशी अपेक्षा नागरिकांकडून व्यक्त होत आहे.
१) पुरंदरचे नियोजित आंतरराष्ट्रीय विमानतळ :
- पुरंदर येथील सात गावांतील २ हजार ८३२ हेक्टर जागा निश्‍चित
- केंद्र आणि राज्य सरकारच्या सर्व मान्यता मिळाल्या
- भूसंपादनासाठीचे पॅकेज तयार
- अपेक्षित खर्च : १४ हजार कोटी रुपये
- जागेत पुन्हा बदल; जुन्याच जागी विमानतळाचा निर्णय
- भूसंपादनाचे काम आता एमआयडीसीकडे
- मात्र अद्याप आदेश नसल्यामुळे कामकाज ठप्प
२) ‘एसएसआरडीसी'चा रिंगरोड ः
- पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड परिसराची वाहतूक कोंडी फोडण्यासाठी प्रकल्प
- सहापदरी रस्ता. १२२ किलोमीटर लांबी आणि ९० मीटर रुंदी प्रस्तावित
- राज्य सरकारकडून राष्ट्रीय महामार्गाचा दर्जा
- एकूण खर्च : २२ हजार कोटी
- ‘हुडको’कडून भूसंपादनासाठी ११ कोटी कर्ज घेण्यास मान्यता
- २३०० हेक्टर जागेच्या भूसंपादनाची आवश्‍यकता
- भूसंपादन मात्र अपेक्षित गतीने नाही
३) ‘पीएमआरडीए’चा रिंगरोड ः
- राज्य सरकारकडून सर्व मान्यता
- एकूण भूसंपादन १४०० हेक्टर
- अपेक्षित भूसंपादन खर्च : १० ते १२ हजार कोटी रुपये
- रिंगरोडची रुंदी कमी करण्याचा निर्णय; ६५ मीटर रुंदी
- पहिल्या टप्प्यात वाघोली ते सोलापूर रस्ता दरम्यान ३२ किलोमीटर लांबीच्या कामास सुरवात होणे अपेक्षित
- परंतु रस्त्याचे काम कासवगतीने
४) ‘एचसीएमटीआर’ रस्ता (हाय कॅपिसिटी मास ट्रान्झिट रूट)
- एकूण ३६ किलोमीटर लांबीचा रस्ता
- संपूर्ण इलेव्हेटेड रस्ता, ‘बांधा, वापरा, हस्तांतर करा’ तत्त्वावर
- अपेक्षित खर्च : ५ हजार २५० कोटी रुपये
- निविदा काढल्या, परंतु जादादराने आल्यामुळे रद्द
- रस्त्याचे फेरनियोजन करण्याचा निर्णय
- त्यावर नियो-मेट्रोचा प्रस्ताव महामेट्रोकडून सादर
- पुणे महापालिकेकडून अद्याप निर्णय नाही
- ‘उमटा’च्या बैठक प्रस्ताव नाही; त्यामुळे कामकाज ठप्प
५) महामेट्रो आणि पीएमआरडीए मेट्रो ः
- वनाज ते रामवाडी मेट्रो मार्गाचे काम पूर्णत्वाकडे
- पिंपरी-चिंचवड ते स्वारगेट मेट्रो मार्गाचे बहुतांश काम पूर्ण
- हिंजवडी ते शिवाजीनगर मेट्रो प्रकल्पाचे काम सुरू
- या सर्व मार्गांचा विस्तार करण्याच्या कामाचा प्रस्ताव महामेट्रोकडून तयार
- महापालिकेला प्रस्ताव सादर
- परिणामी तिन्ही मेट्रो मार्गांचे विस्तारीकरणाचे काम रखडले
६) जायका प्रकल्प ः
- पुणे शहरातील १०० टक्के सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी प्रकल्प
- ११ ठिकाणी सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प उभारण्याची योजना
- एक हजार कोटी रुपयांचा निधी जपान सरकारकडून अनुदान स्वरूपात
- डिसेंबर २०२२ पर्यंत प्रकल्प पूर्ण होणे अपेक्षित होते. परंतु, आता कामाला सुरवात
७) लोणावळा रेल्वे मार्गाचे चौपदरीकरण ः
- महाराष्ट्र रेल्वे कार्पोरेशनकडून मंजुरी
- एक हजार कोटी रुपयांहून अधिक खर्च
- पुणे, पिंपरी-चिंचवड आणि ‘पीएमआरडीए’कडून प्रकल्पासाठी निधी उभारणे अपेक्षित
- पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचा निधी देण्यास विरोध
- अनेक वर्षांपासून प्रकल्प कागदावरच
८) बीडीपी (जैवविविधता पार्क) ः
- समाविष्ट २३ गावांच्या ९७६ हेक्टर टेकड्यांवर आरक्षण
- भूसंपादनाचा अंदाजे खर्च १० हजार कोटी रुपये
- चांदणी चौक उड्डाणपुलासाठी वगळता नगण्य क्षेत्र महापालिकेच्या ताब्यात
- आरक्षणांच्या जागेवर मोठ्या प्रमाणावर अतिक्रमणे
- बेकायदेशीररीत्या विक्री सुरू
- आरक्षणाची शासकीय जागा महापालिकेच्या ताब्यात नाही.
९) झोपडपट्ट्यांचे पुनर्वसन ः
- पुणे शहरातील झोपडपट्ट्यांची संख्या ४८६
- महापालिकेच्या जागेवरील झोपडपट्ट्यांच्या विकासासाठी १०० कोटी रुपयांची गरज
- कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर पुनर्वसनाला गती देण्याची आवश्‍यकता
- सुधारित नियमावली एक वर्षांहून अधिककाळ शासन दरबारी पडून; अद्याप मान्यता नाही
- पुनर्वसनाचे कामकाज जवळपास ठप्प
१०) पुणे- नाशिक सेमी हायस्पीड रेल्वे मार्ग ः
- राज्य सरकारकडून महत्वकांक्षी प्रकल्प जाहीर
- तीन जिल्ह्यांतून जाणारा रेल्वे मार्ग
- एक हजार ४७० हेक्टर जमिनी संपादित करावी लागणार
- १३०० ते १५०० कोटी रुपयांची गरज
- सरकारकडून मान्यता; परंतु भूसंपादनाचे आदेश नाही
- त्यामुळे प्रकल्पासाठीचे काम धीम्यागतीने
११) प्रॉपर्टी कार्ड ः
- भूमी अभिलेख विभागाचा प्रकल्प
- पुण्यासह राज्यात एक लाखाहून अधिक गृहनिर्माण संस्था
- प्रत्येक सदनिकाधारकांना प्रॉपर्टी कार्ड देण्याची योजना
- नियमावली तयार; परंतु राज्य सरकारला मान्यता देण्यास वेळ नाही
- त्यामुळे खरेदी-विक्रीच्या व्यवहारातील फसवणूक सुरूच
१२) बोगद्यातून पाणी नेण्याची योजना ः
- खडकवासला ते फुरसुंगीदरम्यान बोगद्यातून पाणी नेण्याची योजना
- दीड हजार कोटी रुपये खर्च अपेक्षित
- योजना पूर्ण झाल्यावर दीड टीएमसी पाण्याची होणार बचत
- प्रारूप प्रकल्प अहवाल तयार; परंतु धीम्यागतीने काम
- योजना पूर्ण झाली, तर शहराच्या पाणी कोट्यात वाढ होणार
१३ ) पाणी कोटा ः
- पुणे शहरासाठी ११ टीएमसी पाणी कोटा मंजूर
- पाणी कोटा वाढवून देण्याची महापालिकेची मागणी; १० वर्षांनंतरही निर्णय नाही
- १९९७ आणि २०१७ मध्ये महापालिकेच्या हद्दीत नव्याने गावे समाविष्ट
- पुणे शहराची हद्द ४०० चौरस किलोमीटरहून अधिक
- त्यामुळे शहराच्या अनेक भागांत पाणी टंचाई
१४) मुंबई-पुणे-हैदराबाद हायस्पीड रेल कॅरीडोअर ः
- भारतीय हायस्पीड रेल्वे कार्पोरेशन लिमिटेडचा महत्वकांक्षी प्रकल्प
- या प्रकल्पात मुंबई आणि पुण्याचा विशेष समावेश
- प्रकल्पाचा अंदाजे १४ हजार कोटी खर्च
- २२० ते ३५० प्रतिकिलोमीटर या वेगाने धावणार
- काही मार्ग इलेव्हेटेड तर काही मार्ग भुयारी
- मुंबई-पुणे ४५ मिनिटांत, तर पुणे-हैदराबाद साडेतीन तासात
- सर्वंकष प्रकल्प अहवाल तयार; परंतु राज्य सरकारची मान्यता नाही
- त्यामुळे रेल्वे मंत्रालयास प्रस्ताव सादर करण्यास अडचणी
१५) नगर रस्त्यावर उड्डाणपूल ः
- नगररस्ता-वाघोली दरम्यान वाहतुकीची कोंडी फोडणे
- त्यासाठी येरवडा ते शिक्रापूर रस्ता सहापदरी करण्यासंबंधीचा प्रस्ताव
- त्यावर सुमारे ५६ किलोमीटर लांबीचा उड्डाणपूल उभारण्याचे नियोजन
- प्रकल्प अहवाल तयार
- सुमारे तीन हजार कोटी खर्च अपेक्षित
- केंद्र सरकारकडून निधी देण्यास तत्त्वतः: मान्यता
- राज्य सरकारला प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचना
- मात्र, राज्य सरकारकडून अद्यापही प्रस्ताव सादर नाही