शिंदे साहेब, निम्मे वर्ष सरले, JPCच्या कामांचा निधी कधी येणार?
पुणे (Pune) : पुणे जिल्हा परिषदेने (Pune Z P) चालू आर्थिक वर्षाच्या (२०२२-२३) अर्थसंकल्पात नमूद केलेली जिल्हा नियोजन समितीच्या (JPC) निधीच्या माध्यमातून केली जाणारी विकासकामे निधीअभावी रखडली आहेत. हे आर्थिक वर्ष सुरू होऊन सात महिन्यांचा कालावधी लोटून गेला तरी, जिल्हा परिषदेला नियोजन समितीचा निधी गरजेनुसार मिळू शकला नाही. या वृत्ताला जिल्हा परिषदेतील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने नाव न छापण्याच्या अटीवर दुजोरा दिला आहे. मागील सात महिन्यांपासून जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांवर प्रशासक आहे. जिल्हा परिषदेच्या पदाधिकाऱ्यांचा कार्यकाळ २० मार्च २०२२ रोजीच संपुष्टात आलेला आहे.
चालू आर्थिक वर्ष सुरू होण्याच्या दहा दिवस आधीच झेडपी पदाधिकाऱ्यांचा कार्यकाळ संपुष्टात आलेला आहे. त्यामुळे हा कार्यकाळ संपुष्टात येण्याच्या कारणामुळे पदाधिकाऱ्यांनी चालू आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प फेब्रुवारी २०२२ मध्येच मंजूर केलेला आहे. हा पूर्णपणे जमेचा अर्थसंकल्प होता. त्यामुळे सरकारी देणी आणि जिल्हा नियोजन समितीकडून मिळणारा निधी उपलब्ध होईपर्यंत विकासकामे सुरू होणार नाहीत, हे अर्थसंकल्प सादर करतानाच अर्थ समितीचे तत्कालीन सभापती रणजित शिवतरे यांनी जाहीर केले होते.
दरम्यान, आर्थिक वर्ष सुरू झाल्यानंतर तीन महिन्यांतच तत्कालीन महाविकास आघाडीचे सरकार कोसळले. हे सरकार कोसळताच नवीन सरकारने जिल्हा नियोजन समितीच्या सर्व कामांना तत्काळ स्थगिती दिली. परिणामी १ एप्रिलपासून जुलै २०२२ अखेरपर्यंत जिल्हा नियोजन समितीचा निधी हा जिल्हा परिषदेला मिळू शकला नाही. त्यातच जिल्ह्याचे नवे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी जिल्हा वार्षिक आराखड्यांचा फेरआढावा घेतला असून, त्यात काही बदल केले आहेत. आता या नवीन सुधारित आराखड्यानुसार विकासकामे करावी लागणार आहेत. त्यामुळे अद्याप हा निधी मिळू शकला नसल्याचेही या अधिकाऱ्याने यावेळी स्पष्ट केले.
पुणे जिल्हा परिषदेच्या तिजोरीत मार्च २०२२ अखेर अवघे ६२ लाख ८६ हजार रुपये शिल्लक राहिले होते. त्यामुळे चालू आर्थिक वर्षाचा (२०२२-२३) २३० कोटी ६२ लाख ८६ हजार रुपये जमेचा मूळ अर्थसंकल्प मंजूर करण्यात आलेला आहे. यावर्षी सलग दुसऱ्यांदा जमेचा अर्थसंकल्प मंजूर करण्यात आलेला आहे. ग्रामीण भागातील मालदार समजली जाणारी गावे महापालिकेत समाविष्ट झाल्यामुळे आणि जलसंपदा विभाग आणि राज्य सरकारकडे असलेली हक्काची थकबाकी वेळेत न मिळाल्याचा जोरदार फटका या अर्थसंकल्पाला बसला होता. त्यामुळे झेडपी सर्व मदार ही सरकारकडील थकबाकी आणि जिल्हा नियोजन समितीकडून मिळणाऱ्या निधीवर अवलंबून राहिली आहे.