पुणे (Pune) : शहरात काम सुरु असलेले प्रमुख प्रकल्प या वर्षभरात सुरु होण्याची दाट शक्यता आहे. यामध्ये रिंगरोड, खडकवासल्यातून बोगद्याद्वारे पाणी नेणे, विद्यापीठ चौकातील बहुचर्चित उड्डाणपूल यासह आणखी काही प्रकल्पांचा समावेश आहे.
बोगद्यातून पाणी नेण्याचे काम होणार सुरू
पुणे शहराला अतिरिक्त पाणीपुरवठा उपलब्ध करून देणारा आणि शेतीलाही पुरेसा पाणीपुरवठा करणे शक्य होणाऱ्या खडकवासला धरण ते फुरसुंगी दरम्यान बोगद्यातून पाणी नेण्याचा प्रकल्प मार्गी लागण्याच्या दृष्टीने सर्व प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. नवीन वर्षात या प्रकल्पाच्या कामास प्रत्यक्षात सुरू होणार आहे. खडकवासला धरण ते फुरसुंगी दरम्यान २८ किलोमीटर लांबीच्या बोगद्यातून पाणी येण्याची योजना जलसंपदा विभागाने तयार केली आहे. या प्रकल्पास राज्य सरकारकडून सर्व प्रकारच्या मान्यता मिळाल्या आहेत. तसेच निविदा प्रक्रिया राबवून एका कंपनीला हे काम दिले आहे. सुमारे एक हजार ६०० कोटी रुपये प्रकल्पाचा खर्च अपेक्षित धरला आहे. त्यामुळे नवीन वर्षात प्रत्यक्ष या प्रकल्पाचे काम सुरू होणार आहेत. तर प्रकल्प पूर्णत्वाचा कालावधी तीन वर्षे असणार आहे. हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर सुमारे अडीच टीएमसी (अब्ज घनफूट) पाण्याची बचत होणार आहे. तर अतिरिक्त तीन हजार ४७२ हेक्टरवरील क्षेत्राला सिंचनासाठी पाणी उपलब्ध होणार आहे.
असा असणार बोगदा
- ७.८० मीटर रुंद, ३.९० मीटर उंच आणि १.९५० मीटर गोलाकार उंची अशा ‘डी’ आकाराचा बोगदा
- सुमारे २८ किलोमीटर लांबी
- बोगद्यामुळे कालव्याची क्षमता १५१० क्युसेक्स होणार
- बोगद्यातून गुरुत्वाकर्षण शक्तीने फुरसुंगीपर्यंत पाणी नेणार
- पाण्याचे प्रदूषण, गळती आणि बाष्पीभवन रोखण्यास मदत होणार
- अडीच टीएमसी पाणी वाचणार
एमएसआरडीसी - रिगरोडच्या कामाला होणार सुरूवात
पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड शहरातील वाहतुकीची कोंडी फोडण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने (एमएसआरडीसी) हाती घेतलेल्या रिगरोडच्या कामास नवीन वर्षात मुर्हूत मिळणार आहे. पूर्व आणि पश्‍चिम अशा दोन भागांत महामंडळ हा रिंगरोड करणार आहे. सुमारे १७० किलोमीटर लांबीचा हा रस्ता आहे. या रस्त्याच्या कामासाठी महामंडळाने चार टप्पे करून निविदा मागविल्या होत्या. महामंडळाने रस्त्याच्या कामासाठी तयार केलेल्या पूर्वगणनपत्रकापेक्षा (इस्टिमेट) त्या ४० ते ४५ टक्के जादादराने आल्या होत्या. त्यामध्ये निवडणूक रोखे गैरव्यवहारातील दोन कंपन्यांसह चार कंपन्या या कामासाठी निश्‍चित केल्यामुळे मध्यंतरी हा विषय चर्चेचा झाला होता. निविदा प्रक्रिया पूर्ण करून विधानसभा निवडणुकीपूर्वी या रस्त्याच्या कामांची वर्क ऑर्डर संबंधित निविदाधारक कंपन्यांना दिली आहे. प्रत्यक्षात कामाचे अधिकृत भूमीपूजन झालेले नाही. ते नवीन वर्षात होऊन कामाला प्रत्यक्षात सुरूवात होणार आहे.
असा असेल रिंगरोड
१) पुणे -मुंबई द्रुतगती महामार्ग नाशिक-सोलापूर आणि सातारा-बंगळूर महामार्गाला जोडणारा
२) पुणे जिल्ह्यातील आठ तालुक्यांतून हा महामार्ग जाणार
३) एकूण लांबी १७० किलोमीटर, तर ११० मीटर रुंदी
४) सहा पदरी महामार्ग- एकूण सात बोगदे, ७ अंडरपास, दोन नदीवरील आणि दोन रेल्वे मार्गावरील ओलांडणी पूल
५) भूसंपादनसह निविदा प्रक्रिया पूर्ण
६) प्रकल्पाचा एकूण खर्च सुमारे ४२ हजार कोटी रुपये
७) पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड शहरातील वाहतुकीची कोंडी फुटणार
पीएमआरडीए विकास आराखडा मुर्हूत
पुणे- पिंपरी-चिंचवड महापालिकेबरोबरच पुणे महानगर क्षेत्राच्या सात हजार चौरस किलोमीटर परिसराला विकासाचे बूस्टर देऊ पाहणाऱ्या पुणे महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरणाच्या (पीएमआरडीए) प्रारूप विकास आराखड्यास मान्यता देण्याचा मुर्हूत नववर्षात मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड शहरातील नागरीकरणाचा ताण कमी करण्यासाठी प्राधिकरणाने २०१७ मध्ये विकास आराखड्याचा इरादा जाहीर केला होता. त्यानंतर २ ऑगस्ट २०२१ मध्ये प्रारूप विकास आराखडा तयार करून जाहीर केला. त्यावर नागरिकांकडून हरकती-सूचना मागविण्यात आल्या. सुमारे ६७ हजार नागरीकांनी हरकती दाखल केल्या. कोरोनामुळे या आराखड्याचे काम थांबले होते. त्यामुळे राज्य सरकारने त्यास मुदतवाढ दिली. दरम्यान दाखल हरकतींवर सुनावणी घेण्यासाठी राज्य सरकारने डिसेंबर २०२१ मध्ये तज्ज्ञांची समिती नियुक्ती केली. दाखल हरकती-सूचनांचे नियोजन करून डिसेंबर २०२२ मध्ये समितीकडून सुनावणीचे काम संपुष्टात आले. अशा प्रकारे विकास आराखड्यावरील सर्व प्रक्रिया पूर्ण करून २०२३ मध्ये तो अंतिम मान्यतेसाठी मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली असलेल्या पुणे महानगर नियोजन समितीकडे पाठविण्यात आला. परंतु न्यायालयीन वादामुळे प्रारूप विकास आराखड्यास मान्यता मिळालेली नाही. त्यामुळे नवीन वर्षात या आराखड्याला मान्यता मिळेल आणि सात हजार चौरस किलोमीटर परिसराच्या विकासाला गती मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
असा असेल आराखडा
१) विकास आराखड्यात पुणे जिल्ह्यातील ८१४ गावांचा म्हणजे एकूण भागांपैकी सुमारे ६० टक्के भागाचा समावेश
२) या आराखड्यात पीएमआरडीएच्या हद्दीत १८ अर्बन ग्रोथ सेंटरच्या (नागरिक विकास केंद्र) माध्यमातून २३३ गावांचे विकासाचे मॉडेल प्रस्तावित
३) या मॉडेलच्या माध्यमातून एक हजार ६३८ चौरस किलोमीटर क्षेत्राचा विकास करणार
४) उर्वरित ग्रामीण भागासाठी आठ नागरिक विकास केंद्रांच्या माध्यमातून विकासाचे नियोजन
५) एका नागरिक विकास केंद्रामध्ये किमान ५ ते २४ गावांचा समावेश
६) एल ॲण्ड टी कंपनी मार्फत पीएमआरडीएने हद्दीचा तयार करून घेतलेला ‘सर्वंकष वाहतूक आराखड्या’चाही समावेश
विद्यापीठ चौकातील उड्डाणपूल खुला होणार
वाहतूक कोंडी टाळण्यासाठी गणेशखिंड व सेनापती बापट रस्त्यावरून पाषाण, बाणेर आणि औंधकडे जाणारी वाहतूक सुरळीत करण्यासाठी सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ चौकात (आचार्य आनंदऋषीची चौक) उभारण्यात येणाऱ्या दुमजली उड्डाणपुलाचे काम पूर्ण होऊन तो वाहतुकीसाठी खुला होणार आहे.
हिंजवडी ते शिवाजीनगरदरम्यान मेट्रो प्रकल्पाचे काम पीएमआरडीएने हाती घेतले आहे. या प्रकल्पासाठी पुणे विद्यापीठ चौकातील उड्डाणपूल २०२० मध्ये पाडण्यात आला. त्या ठिकाणी दुमजली उड्डाणपूल करण्यात येणार आहे. हे काम जानेवारी २०२४ पर्यंत पूर्ण करावे, अशा सूचना यापूर्वी झालेल्या ‘पुमटा’च्या बैठकीत देण्यात आल्या होत्या. मात्र विद्यापीठ चौकातील सेवा वाहिन्या हलविण्याचे काम महापालिकेकडून वेळेत पूर्ण झाले नाही. तर वाहतुकीस अडथळा निर्माण होतो, म्हणून पोलिसांनी गणेशखिंड रस्त्यावर बॅरेकेडींग करण्यास पीएमआरडीएला परवानगी दिली नाही. त्यामुळे या चौकातील काम सुरू होण्यास विलंब झाला. अखेर जुलै २०२३ मध्ये या कामाला मुर्हूत लागला.
गणेशखिंड रस्त्यावर ज्या ठिकाणी पूल सुरू होणार आहे, त्या ई-स्केवर आणि बाणेर येथे ज्या ठिकाणी पूल उतरणार आहे, त्या ठिकाणी उड्डाणपुलासाठी आवश्‍यक ते पिलर्स उभारण्याचे काम पूर्ण झाले आहे. विद्यापीठ चौकात उड्डाणपुलाचा खांब (पिलर्स) असल्यास वाहतुकीस अडथळा निर्माण होऊ शकतो. त्यावर पर्याय म्हणून या चौकात एकही खांब न उभारता दोन पिलर्समध्ये ५५ मीटरचे अंतर ठेऊन लोखंडी स्पॅन टाकण्याचे कामही गतीने सुरू आहे.
असा असेल उड्डाणपूल
१) १४ जुलै २०२० रोजी अस्तित्वातील उड्डाणपूल पाडला
२) सर्वात वरील भागातून मेट्रो धावणार
३) पाषाण, औंध, बाणेर आणि गणेशखिंड रस्त्यावरील कोंडी फुटणार
४) करारात ३६ महिन्यांत काम पूर्ण करण्याचे बंधन
५) उड्डाणपूल उभारण्यासाठी जानेवारी २०२४ ची मुदत
६) कामास विलंब झाल्याने अंतिम मुदत फेब्रुवारी २०२५