पुणे (Pune): पर्वती पायथ्यालगत असलेल्या जनता वसाहत झोपडपट्टीची जागा ताब्यात घेऊन त्या मोबदल्यात हस्तांतरणीय विकास हक्क (टीडीआर) देण्याच्या झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाच्या (एसआरए) प्रस्तावात अनेक नियमांना सोईस्कर बगल दिली जात असल्याचे समोर आले आहे.
प्राधिकरणाने एका खासगी एजन्सीमार्फत करून घेतलेल्या सर्वेक्षणात एकूण जागेपैकी ६० टक्क्यांहून अधिक जागा, तर ‘सी-डॅक’च्या अहवालानुसार संपूर्ण जागा ‘डोंगर माथा- डोंगर उतार’ (हिल टॉप-हिल स्लोप) झोनमध्ये असल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे या जागेचा मोबदला एकपट कसा होऊ शकतो, असा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे.
जनता वसाहत झोपडपट्टीची जागा प्राधिकरणाच्या ताब्यात देण्याच्या मोबदल्यात जागा मालकाला एकपट टीडीआर देण्याच्या प्रस्तावावरून शहरात सध्या गदारोळ सुरू आहे. बाजारभावानुसार या जागेच्या टीडीआरची किंमत ७५० कोटी रुपयांहून अधिक असल्याचे सांगण्यात येत आहे. या प्रस्तावास मान्यता देताना अनेक त्रुटींकडे दुर्लक्ष केल्याच्या तक्रारी राज्य सरकार आणि एसआरए प्राधिकरणाकडे दाखल झाल्या होत्या. तर एसआरए विकसकांनी देखील राज्य सरकार आणि प्राधिकरणाला पत्र देऊन अशा प्रकारे मोबदला दिला गेला, तर आम्ही सुरू असलेले प्रकल्प थांबवू असा इशारा दिला होता.
या प्रकरणातून वादंग निर्माण झाल्यानंतर गृहनिर्माण विभागानेच एक पाऊल मागे घेत यासंदर्भात सविस्तर अहवाल तत्काळ सादर करावा, तोपर्यंत प्रस्तावावर कोणतीही कार्यवाही करू नये, असा आदेश एसआरए प्राधिकरणाला पत्राद्वारे दिला होता. त्यानुसार प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सतीशकुमार खडके यांनी यासंदर्भातील अहवाल नुकताच सरकारला सादर केला आहे.
अहवालात काय आहे?
१) जनता वसाहतीचे एकूण क्षेत्र एक लाख ९२ हजार ५७९ चौरस मीटर आहे. त्यावर एक हजार २०० झोपडपट्ट्या आहेत. पर्वती टेकडीवर ही वसाहत वसली आहे. त्यामुळे झोपडपट्टीच्या एकूण क्षेत्रफळापैकी किती जागा टेकडीवर आहे, ते निश्‍चित करण्यासाठी प्राधिकरणाने एका खासगी एजन्सीची नेमणूक करून सर्वेक्षण केले.
२) संबंधित एजन्सीने केलेल्या कंटूर सर्व्हेनुसार (भूपृष्ठ भागावरील समान भागांच्या बिंदू किंवा ठिकाणांना जोडणारी रेषा) १ : ५ पेक्षा कमी उतार असलेले क्षेत्र हे केवळ ६४ हजार १८८.८१ चौरस मीटर आहे तर १ : ५ पेक्षा जास्त उतार असलेले क्षेत्र एक लाख २० हजार ९२४ चौरस मीटरहून अधिक आहे.
३) महापालिकेने यापूर्वी ‘सी-डॅक’मार्फत शहराच्या हद्दीतील टेकड्यांच्या केलेल्या सर्वेक्षणात हे संपूर्ण क्षेत्र ‘डोंगरमाथा’ क्षेत्रात येत आहे. तसा अहवाल एजन्सीने प्राधिकरणाला दिला तर प्राधिकरणाने सरकारला पाठविलेल्या अहवालातही तसे नमूद केले आहे.
४) पुनर्वसन करण्यात येणारी संपूर्ण जागा ‘डोंगर माथा- डोंगर उतार’ झोनमध्ये आहे. त्यामुळे या जागेचा मोबदला एक पट कसा होऊ शकतो?
डोंगर माथ्यावरच पुनर्वसन
डोंगर आणि डोंगर उतारावर वसलेल्या झोपडपट्ट्यांचे पुनर्वसन आहे त्या जागी करण्यास कायद्याने बंदी आहे. परंतु जनता वसाहतीच्या बाबतीत हा निर्णय शिथिल करावा, त्यांचे आहे, त्या ठिकाणीच पुनर्वसन’ करण्यास परवानगी द्यावी, त्यासाठी झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाच्या नियमावलीत आवश्‍यक तो बदल करावा, अशी शिफारस या अहवालात प्राधिकरणाने राज्य सरकारला केली आहे.