Pune: फडणवीसांच्या 'या' महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाला का लागले ग्रहण?

पुणे (Pune) : पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या (PMRDA) म्हाळुंगे-माण नगररचना योजनेस (Mhalunge Maan TP Scheme) राज्य सरकारकडून मान्यता देण्यात आली होती. मात्र, त्यावर आक्षेप घेत ५५ नागरिकांनी न्यायालयात धाव घेतली. त्यामुळे या योजनेला ग्रहण लागले आहे.

२०१७ रोजी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते ही योजना मोठ्या थाटामाटात सुरू केली. मात्र, म्हाळुंगे-माणचे रुपडे पालटण्याएवजी शेतकरी व स्थानिक नागरिकांचा अपेक्षाभंग झाला असून, प्रकल्पाची कासवगती समोर आली आहे.

पीएमआरडीएकडून एकूण ६ टीपी स्कीम जाहीर करण्यात आल्या आहेत. त्यात सर्वांत पहिली म्हाळुंगे-माण टीपी स्कीम होती. पीएमआरडीएने पहिल्या टप्प्यात २५० हेक्टरवर म्हाळुंगे-माण नगररचना योजनेचे काम हाती घेतले होते. त्या टीपी स्कीमच्या धर्तीवर इतर योजनांचा आराखडा तयार केला जाणार आहे.

म्हाळुंगे-माणच्या टीपी स्कीममध्ये मुळा आणि मुठा नदीची पूररेषा निश्चित करून, ती पुन्हा नव्याने फेररचना सादर करण्यात आली. तसेच, या योजनेत झालेल्या बदलांमुळे रहिवाशांच्या सुनावण्या सुरू असून, पुन्हा एकदा लवादाची नेमणूक करण्यात आली. ही सुधारित योजना एप्रिल २०२३ नंतर शासनासमोर मान्यतेसाठी सादर करण्यात येणार आहे.

ही स्कीम २०१७ मध्ये सुरू केली. मात्र, २०२३ पर्यंत केवळ ४० टक्के देखील काम पूर्ण न झाल्याने नागरिकांनी अर्धवट विकासकामांमुळे खंत व्यक्त केली आहे. सुरवातीला या योजनेतून एल ॲंड टी कंपनीला देण्यात आलेल्या ६१६ कोटी ९० लाख रुपयांचे टेंडरही रद्द करण्यात आली. या योजनेतील कंपाउंड वॉलचे कामही रेंगाळले आहे. ते टेंडर देखील रद्द होण्याच्या मार्गावर आहे. कोणत्याही कामाचे नव्याने टेंडर काढलेले नाहीत. या योजनेचा फायदा हिंजवडी आयटी पार्कलाही होणार आहे.

सहा योजनेतील रिंगरोड व टीपी रस्ते धरून १९०.६७ किलोमीटरचे आहेत. वडाचीवाडी, औताडे हांडेवाडी, होळकरवाडी ४ व होळकरवाडी ५ आणि मांजरी खुर्द, कोलवडी या पाच योजनांमधील लवाद सुनावणी पूर्ण होऊन, त्या शासनाकडे मंजुरीसाठी सादर केल्या आहेत. परंतु, पहिलीच योजना रखडली गेल्याने इतर योजनांना कधी मुहूर्त लागणार अशी चर्चा आहे.

या भागातील विकासच खुंटल्याने शेतकरी व सर्वसामान्य नागरिक या योजनेकडे डोळे लावून बसले आहेत. सध्या पीएमआरडीएच्या योजनेमुळे नागरिकांना कोणत्याही जागा विकसित करता येत नाहीत. प्राधिकरणाच्या कामाचा फटका नागरिकांना बसला असून, हक्काच्या जमिनींबाबतच द्विधा मनःस्थिती शेतकऱ्यांची निर्माण झाली आहे.

म्हाळुंगे-माण अंतर्गत शेडगे वस्ती ते एमआयडीसी सर्कल व एमआयडीसी सर्कल ते माण या रस्त्याचे काम सुरू केल्यानंतर शेतकऱ्यांनी प्रॉपर्टी कार्ड व भूखंडाचे सीमांकन करण्याची मागणी केली. नागरिकांनी जागा न दिल्यामुळे या ३६ मीटर रस्त्याचे काम बंद झाले असून, नागरिकांच्या समस्या सुटल्यानंतरच या रस्त्याचे काम मार्गी लागणार आहे.

सध्या ६ टीपी स्कीमचा इरादा जाहीर केला आहे. त्यापैकी, म्हाळुंगे-माण नगररचना योजना शासनाने मंजूर केली होती. परंतु, त्यात पूररेषा सुधारित झाल्यामुळे फेरबदल सुचविण्यात आले असून, त्यासाठी लवादासमोर वैयक्तिक सुनावण्या सुरू आहेत. त्या २६ एप्रिलपर्यंत पूर्ण होतील. त्यानंतर ही सुधारित योजना पुन्हा शासनाकडे मंजुरीला पाठवली जाईल. याशिवाय नवीन पाच योजनांमधील लवाद सुनावणी पूर्ण होऊन शासनाकडे मंजुरीसाठी सादर केल्या आहेत. यावर शासनाची लवकरच मंजुरी अपेक्षित आहे.

- रामदास जगताप, जनसंपर्क अधिकारी, पीएमआरडीए

अधिकारी जबाबदारीने काम करत नाहीत. इतर प्रकल्पांना महत्त्व दिले जात असून, टीपी स्कीमला महत्त्व दिले जात नाही. या योजनांचा विकास करण्यासाठी ठोस अधिकारी नाहीत. त्यामुळे, केवळ कागदोपत्री घोडे नाचवले जात आहेत. बाजारभावानुसार जागांच्या किमती दिवसेंदिवस बदलत आहेत. सध्या रहिवासी त्रस्त झाले आहेत. माण-म्हाळुंगे मधील गावांचा विकासच खुंटला आहे. शेजारील हिंजवडी व सूस गावांचा खासगी विकसकांच्या माध्यमातून विकास झाला आहे. या योजनेच्या जाहीरनाम्यामुळे म्हाळुंगे-माण गाव मध्येच अडकले आहे. प्राधिकरणाच्या धिम्या कामाचा फटका आमच्या गावांना बसला आहे.

- एक शेतकरी, म्हाळुंगे-माण (नाव न सांगण्याच्या अटीवर)

योजनेतील प्रश्न वेळेत सोडवावेत. आमचे भूखंड आम्हाला विभागून द्यावेत. सहा वर्षात या योजनेला गती मिळाली नाही. जुन्या आणि नव्याने दिलेल्या कोणत्याही भूखंडावर स्कीम करता येत नाही. अधिकारी वारंवार बदलतात. प्रत्यक्ष जागेवर येऊन नागरिकांच्या समस्या अधिकाऱ्यांनी सोडवायला हव्यात. शेतकरी पुरते वैतागले आहेत. कामाला गतीच नसल्याने नागरिकांनी सुनावण्याला जाणेही सोडून दिले आहे.

- युवराज कोळेकर, उपसरपंच, म्हाळुंगे व स्थानिक शेतकरी