पुणे (Pune) : राज्य सरकारने फुरसुंगी आणि उरुळी देवाची ही दोन गावे महापालिकेतून वगळण्याच्या विरोधात उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेवर बुधवारी सुनावणी झाली. त्यामध्ये राज्य सरकारची बाजू मांडण्याचा आदेश दिला असून, त्यासाठी एका दिवसाची मुदत देण्यात आली आहे. सरकारतर्फे आज (ता. १०) बाजू मांडली जाईल.
राज्य सरकारने फुरसुंगी आणि उरुळी देवाची यासह ११ गावे महापालिकेत समाविष्ट केली. पण महापालिकेत गेल्यानंतर मिळकतकरात झालेली भरमसाट वाढ आणि सुविधांचा अभाव यामुळे नागरिकांमध्ये संताप निर्माण झाला होता.
राज्यात एकनाथ शिंदे यांचे सरकार आल्यानंतर पुरंदरचे माजी आमदार विजय शिवतारे यांनी ही गावे महापालिकेतून वगळावीत अशी मागणी केली. त्यानुसार मुंबईमध्ये झालेल्या बैठकीत फुरसुंगी आणि उरुळी देवाची ही दोन्ही गावे महापालिकेतून वगळून, त्यांची स्वतंत्र नगरपरिषद स्थापन करावी, असा निर्णय घेतला.
या निर्णयाचे या भागातील नागरिक, गोदाम मालक यांनी स्वागत केले. पण ही दोन गावे वगळण्याच्या विरोधात माजी नगरसेवक उज्ज्वल केसकर, सुधीर कुलकर्णी, प्रशांत बधे आणि स्थानिक नागरिक रणजित रासकर यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली. त्यामध्ये बुधवारी याचिकाकर्त्यांनी त्यांची बाजू मांडली. पण सरकारची बाजू अद्याप मांडली गेली नसल्याने सुनावणी स्थगित करण्यात आली. आता राज्य सरकारने गुरुवारी दुपारी त्यांची बाजू मांडावी, असा आदेश न्यायालयाने दिला आहे.