Ajit Pawar
Ajit Pawar Tendernama
पुणे

Pune : पुढील 30 वर्षांची पिण्याच्या पाण्याची गरज भागविण्यासाठी काय सांगितला अजितदादांनी प्लॅन?

टेंडरनामा ब्युरो

पुणे (Pune) : मुळशी धरणाखालील गावांसह पुणे महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (पीएमआरडीए) क्षेत्रातील पश्चिम भागात वाढत असणाऱ्या लोकसंख्येसाठी पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था होणे गरजेचे आहे. यादृष्टीने पुढील ३० वर्षांचा विचार करून मुळशी धरणाची उंची वाढवावी, असा आदेश उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांनी दिला.

तसेच मुळशी प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजनेच्या टप्पा एक व दोनच्या माध्यमातून होणाऱ्या कामांसाठी टाटा (Tata) पॉवर कंपनीबरोबर सामंजस्याने उपाययोजनांवर अंमलबजावणी करावी, असेही ते म्हणाले.

उपमुख्यमंत्री पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली मुंबई येथे मुळशी प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजना टप्पा एक व टप्पा दोनमधील अडचणी दूर करण्यासाठी बैठक झाली. मुळशी धरणातून अतिरिक्त पाणी उपलब्ध होण्याच्या दृष्टीने टाटा पॉवर कंपनीचे अधिकारी सकारात्मक असल्याचे सांगून पवार म्हणाले, ‘‘मुळशी व पुणे परिसरातील पाण्याचा प्रश्न कायमस्वरूपी निकाली काढण्यासाठी मुळशी धरणाची उंची एक मीटरने वाढविल्यास अतिरिक्त पाणी उपलब्ध होऊ शकते. यासह धरणाच्या मृतसाठ्यामधील पाण्याचा वापर करता आल्यास पाण्याची वाढीव मागणी पूर्ण होईल. टाटा पॉवर कंपनीच्या सहकार्याने या कामांस प्राधान्य देण्यात यावे.’’

पाण्याचे आरक्षण जाहीर करावे

मुळशी प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजनेंतर्गत मंजूर कामांबाबत टाटा पॉवर कंपनीने हरकत घेतल्याने काम थांबले होते. या कामांना वेग देण्यासाठी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाने जलसंपदा विभागास प्रस्ताव द्यावा. जलसंपदा विभागाने आवश्यक पाण्याचे आरक्षण जाहीर करून याबाबत टाटा पॉवर कंपनीला लेखी कळवावे. तसेच पौड येथील पाणीपुरवठा योजनेंतर्गत उभारण्यात येणाऱ्या जलशुद्धीकरण केंद्रासाठी ‘पीएमआरडीए’ने एक एकर जागा उपलब्ध करून दिली आहे.

याठिकाणी पुरेशा क्षमतेचे जलशुद्धीकरण केंद्र उभारण्यासाठी शेजारी असणाऱ्या आणखी चार एकर जागेची आवश्यकता आहे. पुणे जिल्हाधिकाऱ्यांच्या सहकार्याने ‘पीएमआरडीए’ने ही जागा अधिग्रहण करून उपलब्ध करून घ्यावी, असे आदेशही अजित पवार यांनी यावेळी दिले.

मुळशी धरणाची उंची एक मीटरने वाढविण्यात यावी. उंची वाढविल्यामुळे पाण्याखाली जाणाऱ्या जमिनीपैकी ८० टक्के जमीन टाटा पॉवर कंपनीच्या क्षेत्रातील असून ती विनामोबदला देण्याची विनंती करण्यात यावी. उर्वरित २० टक्के जमीन सरकारच्या वतीने अधिग्रहण करावी. जमीनधारकांना योग्य मोबदला द्यावा.

- अजित पवार, उपमुख्यमंत्री