Pune : उरुळी, फुरसुंगी या 2 गावांबद्दल मुख्यमंत्र्यांसोबतच्या बैठकीत नक्की काय ठरले?

पुणे (Pune) : उरुळी देवाची आणि फुरसुंगी ही गावे महापालिकेतून वगळण्याचा तडकाफडकी निर्णय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांनी घेतला होता. मात्र, याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाल्याने या दोन्ही गावांचा कारभार तूर्त पुन्हा महापालिकेकडे आला आहे. यासंदर्भात मुख्यमंत्री शिंदे यांनी या गावात विकास कामे करण्यासह बांधकाम परवानग्या देण्याची कामे सुरू ठेवावीत, असे आदेश दिले आहेत.

या दोन्ही गावाच्या संदर्भात नुकतीच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे मुंबईत बैठक झाली. नगरविकास विभागाच्या अधिकाऱ्यांसह महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार, पीएमआरडीएचे आयुक्त राहुल महिवाल, अधिक्षक अभियंता युवराज देशमुख उपस्थित होते.

राज्य सरकारने २०१७ मध्ये ११ गावे महापालिकेत समाविष्ट केली त्यामध्ये फुरसुंगी आणि उरुळी देवाची यांचाही समावेश होता. या गावात मिळकतकराची आकारणी सुरू केल्यानंतर तेथील गोडाऊन मालक, हॉटेल व्यावसायिकांना लाखो रुपयांचा कर भरण्याच्या नोटिसा गेल्या. त्यामुळे त्यास विरोध सुरू झाला. एकीकडे मिळकतकराच्या नोटिसा तर दुसरीकडे विकासकामे होत नसल्याने ही गावे महापालिकेतून वगळून स्वतंत्र नगर परिषद स्थापन करावी अशी मागणी समोर आली.

राज्यात सत्तांतर होऊन शिंदे-फडणवीस सरकार स्थापन झाले. त्यानंतर माजी राज्यमंत्री विजय शिवतारे यांनी मिळकतकराचा मुद्दा उपस्थित करत ही गावे पुणे महापालिकेतून वगळावीत अशी मागणी मुख्यमंत्र्यांकडे केली. जुलै २०२२ मध्ये आयोजित केलेल्या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी थेट ही दोन्ही गावे महापालिकेतून वगळावीत आणि नगरपरिषद स्थापन करावी, असे आदेश दिले होते. त्यामुळे या गावात महापालिकेतर्फे केली जाणारी कामे बंद झाली आहेत.

या निर्णयास माजी नगरसेवक उज्वल केसकर व स्थानिक नागरिक रणजित रासकर यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. त्याची सुनावणी सुरू असून, अंतिम निर्णय होईपर्यंत सरकारने या दोन्ही गावांच्या नगरपरिषदेचा आदेश काढू नयेत, असे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.

मुख्यमंत्र्यांकडे झालेल्या बैठकीमध्ये या दोन्ही गावांतील सद्यस्थितीबाबत चर्चा करण्यात आली. तसेच न्यायालयीन प्रक्रियेचीही माहिती देण्यात आली. त्यावर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ‘ही गावे वगळण्याचा अंतिम निर्णय जेव्हा घ्यायचा आहे तेव्हा घेतला जाईल. पण तो पर्यंत या गावात पूर्वीप्रमाणेच विकास कामांना गती द्या. मिळकतकरामध्ये कसा दिलासा देता येईल याबाबत कायद्यानुसार प्रयत्न करा, असे आदेश दिले.