पुणे (Pune) : मर्जीतील ठेकेदाराला १४ क्षेत्रीय कार्यालयांर्तगत सुमारे १२५ कोटी रुपयांची साफसफाईची कामे देण्यासंदर्भात प्रशासनाच्या प्रयत्नांना ‘स्थगिती’ दिली आहे. त्यामुळे या टेंडरवर पुढील आदेश होईपर्यंत कोणतीही कार्यवाही होणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
महापालिकेच्या १४ क्षेत्रीय कार्यालयांतंर्गत साफसफाईचा ठेका देण्यासाठी सुमारे १२५ कोटी रुपयांचे टेंडर काढण्यात आले आहेत. या टेंडरच्या अटी-शर्तीपासून अनेक घोळ असल्याचे उघडकीस आले आहे. तर काही ठेकेदारांनी हे टेंडर भरताना बनावट कागदपत्रे लावली असल्याचे समोर आले आहे. मर्जीतील ठेकेदाराला हे काम मिळावे, यासाठी महापालिका प्रशासनातील काही अधिकाऱ्यांकडून प्रयत्न होत असल्याचे समोर आले होते. रेटून हे टेंडर मान्य करण्याची तयारी प्रशासनाने सुरू केल्यानंतर त्या विरोधात दिवाणी न्यायालयात याचिका दाखल झाली होती. त्यावर सुनावणी होऊन न्यायालयाने पुढील निर्णय होईपर्यंत कोणतीही कार्यवाही करू नये, असे स्थगिती आदेश महापालिकेला दिले असल्याचे ॲड. संजय मेहता यांनी सांगितले.
पुरेशी स्पर्धा न झाल्याने रिटेंडर काढणे अपेक्षित असताना प्रशासनाकडून मात्र तसे न करता हे काम देण्यासाठी हलचाली सुरू होत्या. त्यात आता न्यायालयाच्या आदेशाने स्थगिती आल्यामुळे पुढील सुनावणीपर्यंत तरी महापालिकेला या टेंडरवर कोणतीही कार्यवाही करता येणार नाही, हे स्पष्ट झाले आहे.
काय आहे प्रकरण?
- १४ क्षेत्रीय कार्यालयांतंर्गत दरवर्षी या कामाचे टेंडर काढले जातात
- यंदा टेंडर काढताना एकाच ठेकेदाराला काम मिळावे, यासाठी अटी-शर्तींमध्ये बँक गॅरटींची तरतूद करण्यात आली
- वास्तविक पंधरा वर्षांमध्ये आजपर्यंत अशी तरतूद करण्यात आली नव्हती
- त्यामुळेच एकाच ठेकेदाराची टेंडर पात्र होत असल्याचे समोर आले होते