पुणे (Pune) : शहरात यापुढे नव्याने होणाऱ्या इमारतींमध्ये इलेक्ट्रिक वाहनांच्या चार्जिंगसाठी महावितरणकडून वीजेचा अतिरिक्त भार (लोड) घेणे बंधनकारक करण्याचा निर्णय इलेक्टिकल व्हेईकल सेल (ईव्ही सेल)च्या झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला.
महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांच्या अध्यक्षतेखालील झालेल्या ‘ईव्ही सेल’ची बैठक झाली. या बैठकीला महापालिकेच्या विविध विभागांचे अधिकारी, महावितरण, मराठा चेंबर आदींचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. त्यामध्ये हा निर्णय घेण्यात आला. इलेक्ट्रिक वाहनांच्या चार्जिंगसाठी महावितरणतर्फे अनुदानित दरात वीजपुरवठा केला जातो. त्याचा लाभ घेण्यासाठी सोसायट्यांनी इलेक्ट्रिक वाहनांच्या चार्जिंगसाठी स्वतंत्र मीटर घ्यावेत, असे आवाहन महावितरणकडून बैठकीत केले.
शहरातील सध्या अस्तित्वात असलेल्या आणि नव्याने उभारण्यात येणाऱ्या मॉल, सिनेमागृह, हॉस्पिटल, विद्यापीठ, महाविद्यालये आदींसारख्या व्यावसायिक इमारतींच्या पार्किंगमधील काही जागा फक्त इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी राखीव ठेवणेही बंधनकारक करण्याबाबत विचार करावा, शहरातील सार्वजनिक ठिकाणे आणि रस्त्यांवरील पार्किंगमध्ये इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी जागा राखीव ठेवाव्यात, इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी चार्जिंग सुविधा उभारणाऱ्या मिळकतधारकांना मिळकतकरात सवलत देण्याविषयीही महापालिका सकारात्मक विचार करावा, तसेच इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर केल्यास होणारे आर्थिक व पर्यावरणीय फायद्याची जाणीव नागरिकांना करून द्यावी, यासाठी लवकरच शहरात जनजागृती अभियान राबविण्यात यावे, असे या बैठकीत ठरले.
‘२०२१ मध्ये पुण्यात ६२०५ नोंदणीकृत इलेक्ट्रिक वाहने होती. २०२२ मध्ये आतापर्यंत ८२२० इलेक्ट्रिक वाहनांची नोंद झाली आहे. शहरात इलेक्ट्रिक वाहनांच्या वापरास प्रोत्साहन मिळावे आणि इलेक्ट्रिक वाहनांचे प्रमाण वाढावे यासाठी ईव्ही सेल आवश्यक ती सर्व पावले उचलेल. येत्या काळात पुणे हे देशातले पहिले ‘ईव्ही रेडी’ शहर असेल.
- विक्रम कुमार आयुक्त, पुणे महापालिका
ईव्ही सेलच्या बैठकीत सर्व संबंधित घटक सहभागी झाले होते. इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर केल्यास होणारे आर्थिक व पर्यावरणीय फायद्याची जाणीव नागरिकांना करून देण्यासाठी लवकरच शहरात जनजागृती अभियान राबवले जाईल.
- डॉ. कुणाल खेमनार, अतिरिक्त आयुक्त, पुणे महापालिका