पुणे (Pune) : सिंहगड रस्त्यावर उभारण्यात येणाऱ्या उड्डाणपुलाचा सर्वात मोठा टप्पा मार्च महिन्याच्या सुरुवातीला खुला केला जाईल असा दावा महापालिका प्रशासन करीत आहे. प्रत्यक्षात या प्रकल्पाच्या कामासाठी महापालिकेच्या अर्थसंकल्पात तरतूद करण्यात आलेला ५५ कोटी रुपयांचा निधी डिसेंबर महिन्यातच संपला आहे. परिणामी कामात आर्थिक अडथळा येण्याची शक्यता आहे.
उर्वरित काम करून घेण्यासाठी १० कोटी रुपयांची तरतूद कमी पडणार आहे. त्यामुळे आता निधी वर्गीकरणाद्वारे उपलब्ध करून घेण्यासाठी प्रशासनाची लगबग सुरु आहे. राजाराम पूल ते फनटाइम थिएटरपर्यंत उड्डाणपूल बांधण्याचे काम सुरु आहे. पहिल्या टप्प्यात राजाराम पूल चौकातील उड्डाणपुलाचे काम पूर्ण करण्यात आले. हा उड्डाणपूल वाहतुकीसाठी खुला करण्यात आला आहे. या संपूर्ण प्रकल्पाचा खर्च ११८ कोटी रुपये इतका आहे. आता राजाराम पूल ते फनटाइम आणि माणिकबाग ते हिंगणे अशा दोन टप्प्यांचे काम सुरु आहे. उड्डाणपुलाचे काम ८६.५० टक्के झाले असून ८५.१ टक्के आर्थिक प्रगती झालेली आहे. २०२४-२५ च्या अर्थसंकल्पात या कामासाठी ५५ कोटी रुपयांची तरतूद होती, ही रक्कम डिसेंबर २०२४ मध्येच संपली आहे.
उड्डाणपुलाचे काम सुरु असलेल्या ठिकाणीच खडकवासला ते खराडी मेट्रोचे खांब पिलर येणार आहे. त्यामुळे भविष्यात तोडफोड करावी लागू नये म्हणून उड्डाणपुलाचे काम करतानाच मेट्रोच्या खांबांचा पाया घ्यावा असा निर्णय महापालिका व महामेट्रो यांनी घेतला होता. त्यानुसार ३९ खांबांचा पाया घेण्याचा काम सुरु आहे. मेट्रोच्या कामासाठी एकूण ३२.९३ कोटी रुपये खर्च येणार आहे. सध्या महापालिका खर्च करीत असली तरी भविष्यात तो महामेट्रोकडून वळता करून घेतला जाणार आहे. माणिकबाग ते हिंगणे या उड्डाणपुलाचे दोन्ही बाजूचे उतार, हिंगणेच्या चौकात गर्डर टाकण्याचे काम शिल्लक आहे. राजाराम पूल ते फनटाइम थिएटर दरम्यान उड्डाणपुलावर रस्ता करणे, कठडे बांधणे, रंगरंगोटी करणे यासह अन्य कामे शिल्लक आहे. त्यासाठी मे २०२५ पर्यंत २३ कोटीचा खर्च अपेक्षीत आहे, पण प्रकल्प विभागाकडे १३ कोटी रुपये उपलब्ध आहेत, त्यामुळे १० कोटी रुपये वर्गीकरणाद्वारे उपलब्ध करून द्यावेत असा प्रस्ताव प्रकल्प विभागातर्फे स्थायी समितीपुढे ठेवला जाणार आहे.
दुरुस्तीसाठीही हवा निधी
शहरातील विविध उड्डाणपुलांची देखभाल दुरुस्ती करण्यासाठी एक कोटी, उड्डाणपुलांवर खड्डे पडू नयेत म्हणून ‘मायक्रो सरफेरिंग’ करण्यासाठी एक कोटी रुपये देण्याची मागणीही प्रशासनाने केली आहे.