बेकायदा बांधकाम करणारांनो आता सावधान! आता ड्रोन, उपग्रहाद्वारे...
पुणे (Pune) : बेकायदा बांधकामे उभी राहतानाच त्यांची माहिती मिळावी, यासाठी पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकणाने (PMRDA) हद्दीवर भौगोलिक माहिती प्रणाली (GIS) आणि भारतीय दूरस्थ संवेदी उपग्रह (IRSS) तंत्रज्ञानाद्वारे नजर ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे अशा बांधकामांवर वेळीच कारवाई करणे शक्य होईल. (PMRDA will use Drones and Satellite)
पीएमआरडीएने या प्रणालीच्या वापरासाठी दोन ड्रोन खरेदी केले आहेत. तसेच जीआयएस आणि आयआरएसएस या अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यासाठी अभियंते, कर्मचाऱ्यांचा एक विभाग निर्माण केला आहे. या विभागाद्वारे गेल्या दोन महिन्यांपासून प्रायोगिक तत्वावर या तंत्रज्ञानाची चाचणी घेण्यात येत आहे. हद्दीत परवानगी न घेता उभारलेली बेकायदा बांधकामांचे उपग्रह तंत्रज्ञानाद्वारे जुने आणि नवीन नकाशे प्राप्त करून त्यांची तपासणी करण्यात आली. त्यासाठी १०० ठिकाणे निश्चित करून माहिती जमा करण्यात आली. तसेच प्रत्यक्षात भेट देऊन तपासणी केली असता, ही बेकायदा बांधकामे उभारण्यात येत असल्याचे निदर्शनास आले. अशा बांधकामधारकांना नोटिसाही देण्यात आल्याची, माहिती पीएमआरडीएच्या अधिकाऱ्यांनी दिली.
प्रायोगिक तत्वावर चाचणी यशस्वी झाल्यानंतर जीआयएस प्रणालीचा अवलंब हद्दीत सर्वच स्तरावर करण्याचा निर्णय पीएमआरडीएने घेतला आहे. त्यानुसार कार्यवाही सुरू करण्यात आली आहे. शहर नियोजनासाठी जीआयएस भौगोलिक माहिती प्रणाली तंत्रज्ञान महत्त्वाचे आहे. शहराची रचना चांगल्या पद्धतीने कशी करता येईल, त्यासाठी पीएमआरडीएच्या क्षेत्रावरील प्राकृतिक रचनेचा सखोल अभ्यासही करण्यात येईल. तसेच बेकायदा बांधकामे कोणत्या भूभागावर होत आहे, याचा अचूक नकाशा या जीआयएस ऑनलाइन प्रणालीद्वारे गुगल नकाशाच्या सहाय्याने मिळवता येणे शक्य झाल्याने बेकायदेशीर बांधकामांना चाप घालता येणेही शक्य होणार असल्याचे पीएमआरडीएकडून सांगण्यात आले.
कोरोनाकाळात बेकायदेशीर बांधकामात वाढ
पीएमआरडीएने मध्यंतरी केलेल्या सर्वेक्षणात कोरोना काळात सर्वाधिक बेकायदा बांधकामे झाल्याचे निदर्शनास आले होते. दिवसेंदिवस हे प्रमाण वाढत आहे. त्यावर पीएमआरडीएकडून कारवाई करण्यात येत आहे, परंतु कारवाई करण्यास मर्यादा आहेत. कोणाकडून तक्रार आल्यानंतर त्यांची दखल घेतली जाते. त्याऐवजी अशी बांधकामे सुरू असताना त्यांच्यावर कारवाई झाली, तर या प्रकाराला आळा बसू शकतो, त्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आला असल्याचे सांगण्यात आले.