पुणे (Pune) : प्रस्तावित तळेगाव-चाकण-शिक्रापूर राष्ट्रीय महामार्ग क्र. ५४८ डी च्या कामाच्या प्रकल्प अहवालासह टिप्पणीचा प्रारूप मसुदा सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अप्पर मुख्य सचिवांमार्फत मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेसाठी सादर करण्यात आला आहे, अशी माहिती महाराष्ट्र राज्य पायाभूत सुविधा महामंडळाचे (एमएसआयडीसी) व्यवस्थापकीय संचालक ब्रिजेश दीक्षित यांनी दिली.
तळेगाव-चाकण-शिक्रापूर महामार्गाच्या कामाविषयी मावळचे आमदार सुनील शेळके, खेड-आळंदीचे आमदार बाबाजी काळे आणि तळेगाव-चाकण-शिक्रापूर महामार्ग कृती समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी बुधवारी (ता. २२) दीक्षित यांच्यासोबत मुंबईतील नरिमन पॉइंट येथील कार्यालयात बैठक घेऊन कामाच्या सद्यः स्थितीचा आढावा घेतला. दीक्षित म्हणाले, ‘‘या महामार्गाचे प्रस्तावित काम आर्थिकदृष्ट्या साध्य करण्यासाठी शासनाने वस्तू व सेवा कर, मुद्रांक शुल्क तसेच गौण खनिज वापराबाबत सवलत द्यावी, यासंदर्भात ‘एमएसआयडीसी’कडून १ जानेवारीला मसुदा कॅबिनेटच्या मंजुरीसाठी पाठवला आहे. मंजुरी मिळाल्यानंतर त्वरित भूसंपादन आणि टेंडर प्रक्रिया वेगाने सुरु करण्यात येईल. या कामाबाबत कृती समितीचे पदाधिकारी करीत असलेल्या पाठपुराव्याचे दीक्षित यांनी कौतुक केले.
आमदार सुनील शेळके म्हणाले, की पुढच्या कॅबिनेट बैठकीत तळेगाव-चाकण-शिक्रापूर महामार्गाच्या कामाच्या मसुद्याला तत्काळ मंजुरी द्यावी, यासाठी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची भेट घेऊन पाठपुरावा करणार आहे. कॅबिनेट मंजुरीची जबाबदारी माझी आहे. तळेगाव-चाकण-शिक्रापूर महामार्ग कृती समितीचे अध्यक्ष नितीन गाडे, उपाध्यक्ष दिलीप डोळस, सचिव अमित प्रभावळकर, सदस्य संजय चव्हाण, प्रमोद दाभाडे आदी बैठकीस उपस्थित होते. बैठकीनंतर लगेच आमदार सुनील शेळके आणि आमदार बाबाजी काळे यांनी ‘एमएसआयडीसी’ने पाठविलेल्या मसुद्याला आगामी मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्याबाबतचे निवेदन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना दिले.
मसुद्यातील ठळक बाबी
१) तळेगाव-चाकण-शिक्रापूर हा महामार्ग पुणे शहरासाठी बाह्यवळण मार्ग म्हणून उपयोगी पडणारा आहे. या रस्त्यावर अनेक ठिकाणी वाहतूक कोंडीची समस्या असल्याने वाहनांना बराच काळ लागतो. दुपदरी मार्गाचे चार पदरी उन्नत मार्गात बांधकाम करण्यासह आवश्यक त्या ठिकाणी उड्डाणपूल उभारण्याचे नियोजन केंद्र सरकार आणि महाराष्ट्र शासनाने केले आहे. त्यासाठी एकूण ६,४९९.२२ कोटी रुपयांचा निधी लागणार आहे.
२) आवश्यकतेनुसार कर्ज उभारून अथवा बांधा-वापरा-हस्तांतरित करा (बीओटी) तत्त्वावर आवश्यक निविदा कार्यवाही उद्योजक म्हणून ‘एमएसआयडीसी’ मार्फत करण्यात यावी.
३) भारतीय राजमार्ग प्राधिकरण आणि महाराष्ट्र शासनात तत्काळ सामंजस्य करार करून ३० वर्षांसाठी सवलत करारनामा करून सर्वसमावेशक कार्यकारी समितीची स्थापना करावी.
४) केंद्रीय परिवहन मंत्रालयाच्या पथकर धोरणांनुसार ‘एमएसआयडीसी’मार्फत पथकर लावून या रस्त्याची सुधारणा करण्यास मान्यता द्यावी.
५)आर्थिकदृष्ट्या सुसाध्य करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने वस्तू व सेवा कर, मुद्रांक शुल्क तसेच गौण खनिज वापराबाबत सवलत द्यावी आणि या कामासाठी ४१ हेक्टर भूसंपादनासाठी १० कोटी प्रति हेक्टर असा एकूण ४१० कोटींचा निधी उपलब्ध करून द्यावा.
६) हरित मार्ग म्हणून विकसित करून, त्याद्वारे कार्बन क्रेडिट प्राप्त करून आर्थिक सुधारणा सुलभता ‘एमएसआयडीसी’ने तपासावी. या रस्त्याचे बांधकाम तत्काळ सुरु होण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाच्या सहकार्याने वेळोवेळी आवश्यक ती पावले उचलावीत आदी बाबी या प्रारूप मसुद्यात मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीसाठी पाठविण्यात आल्या आहेत.