पुणे (Pune) : उरुळी देवाची येथील जुन्या कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी महापालिका प्रशासनाने सुमारे १०० कोटी रुपयांचे टेंडर काढले आहे. या टेंडरसाठी जास्त कंपन्यांनी प्रस्ताव सादर करावेत यासाठी आर्थिक क्षमतेची (बीड कॅपेसिटी) अट काढून टाकली. मात्र, त्याच वेळी ‘आरडीएफ डिस्पोजल’चा अनुभव अनिवार्य केल्याची अट टाकली आहे. त्यामुळे ठरावीक कंपन्यांच्या मक्तेदारीसाठी सोपी वाट तयार झाली आहे, तर अन्य कंपन्यांना महापालिका प्रशासनाने कात्रजचा घाट दाखविला आहे.
पुणे महापालिकेने फुरसुंगी-उरुळी देवाची येथील कचरा डेपोमध्ये वर्षानुवर्षे कचरा उघड्यावर टाकलेला आहे. या कचऱ्यामुळे परिसरातील हवा, पाणी प्रदूषण झाले आहे. या ठिकाणी आता उघड्यावर कचरा टाकला जात नाही. राष्ट्रीय हरित लवादाने या ठिकाणी पडलेल्या सुमारे ५३ लाख टन कचऱ्याचे बायोमायनिंग करून डेपोची जागा रिकामी करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार महापालिकेने २०१६, २०२१ अशा दोन वेळा निविदा काढून सुमारे २१ लाख टन कचऱ्यावर प्रक्रिया केली आहे. आता १० लाख टन कचऱ्यावर प्रक्रिया केली जाणार असून, त्यासाठी दीड वर्षाची मुदत देण्यात आलेली आहे.
महापालिकेच्या सीव्हीसी नियमावलीनुसार प्रत्येक टेंडरसाठी बीड कॅपेसिटी अनिवार्य असते. पण बायोमायनिंगच्या १०० कोटींच्या टेंडरसाठी केंद्र सरकारच्या गृहनिर्माण आणि शहरी विभाग मंत्रालयाच्या (महुआ) नियमावलीचा दाखला देत बीड कॅपेसिटीची अट काढून टाकली. त्यामुळे कचरा प्रकल्पासह अन्य क्षेत्रात काम करणाऱ्या कंपन्यांना हे टेंडर भरता येणार होती. त्यामध्ये महापालिकेचा कोट्यवधी रुपयांचा फायदा होणार होता. पण आता ‘महुआ’च्या नियमावलीमध्ये समाविष्ट नसलेल्या ‘आरडीएफ डिस्पोजल’च्या अनुभवाची अट अनिवार्य केली आहे. त्यामुळे या टेंडरसाठी देशभरात काम करणाऱ्या मोजक्या काही कंपन्यांसाठीच प्रस्ताव सादर करता येणार आहे. टेंडरसाठी मर्यादित स्वरूपात स्पर्धा होणार असल्याने या कंपन्या टिपिंग शुल्क वाढवून मागण्याची शक्यता असून त्यात महापालिकेचे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान होणार आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.
मुंबईतून दबाव
१० लाख टनाच्या कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यासाठीचे हे टेंडर ठराविक ठेकेदाराला मिळावी यासाठी गेल्या काही महिन्यांपासून खटाटोप सुरू आहे. लोकसभेच्या आचारसंहितेतही काही अधिकारी यामध्ये गुंतले होते. त्यांची महापालिकेतून बदली झाल्यानंतरही ते अप्रत्यक्षपणे संबंधितांना मदत करत होते. तसेच मुंबईतील एक बड्या राजकीय नेत्यासह विधान परिषदेचे काही आमदारही टेंडरच्या अटी मर्जीतील ठेकेदाराच्या फायद्याच्या असाव्यात यासाठी दबाव आणत होते.
उरुळी देवाची येथील १० लाख टन कचऱ्याचे बायोमायनिंग करण्यासाठी टेंडर काढले आहे. यामध्ये माहुआच्या नियमावलीनुसार बीड कॅपेसिटीची अट टाकलेली नाही. तर कचरा प्रकल्पाचा अनुभव असला पाहिजे अशी अट आहे. टेंडरमधील अटी शर्ती संदर्भात पुढच्या आठवड्यात टेंडर पूर्व बैठक होणार आहे. त्यामध्ये अटींबाबत मुद्दा उपस्थित केल्यास त्यावर योग्य निर्णय घेऊ.
- पृथ्वीराज बी. पी. अतिरिक्त आयुक्त, महापालिका