mahabhumi portal
mahabhumi portal Tendernama
पुणे

खरेदीनंतर घरबसल्या मिळणार फेरफार, 7/12 उताऱ्याची प्रत्येक अपडेट

टेंडरनामा ब्युरो

पुणे (Pune) : तुम्ही एखादी मिळकत खरेदी केल्यानंतर तिची दस्त नोंदणी केली जाते. त्यानंतर फेरफार उताऱ्यावर त्यांची नोंद घेण्यासाठी हेलपाटे मारावे लागत होते. परंतु, आता त्याची गरज नाही. खरेदीखत झाल्यानंतर पंधरा दिवसांनी तुम्ही कोणत्या दस्त नोंदणी कार्यालयात दस्तनोंदणी केली आहे, त्या कार्यालयाचे नाव अथवा ठिकाण आणि तुमचा दस्त क्रमांक टाकल्यानंतर तुमच्या नावाचा फेरफार धरला गेला आहे की नाही, त्यावर काही हरकत आली आहे का, यांची माहिती एका क्लिक वर मिळणार आहे.

भूमी अभिलेख विभागाने महाभूमी पोर्टलवर नागरिकांच्या सेवेसाठी आणखी एक सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे. ‘म्युटेशन ॲप्लिकेशन स्टेटस्’ म्हणजे फेरफार अर्जाची सद्यःस्थिती या नावाने ही सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे. या सुविधेचा वापर करून तुम्हाला जमिनीची दस्तनोंदणी झाल्यानंतर फेरफार आणि सातबारा उतारा होईपर्यंतच्या सर्व गोष्टी ट्रॅक करता येणार आहे. त्यासाठी ऑफिसला सुट्टी टाकण्याची अथवा सरकारी कार्यालयांमध्ये हेलपाटे मारण्याची गरज राहणार नाही.‌

राज्यात सर्वत्र या योजनेची अंमलबजावणी सध्या सुरू आहे. त्यामुळे एखाद्या मिळकतीचा अथवा जमिनींचा व्यवहार झाल्यानंतर केवळ काही दिवसांत ऑनलाइनच्या मध्यामातून फेरफारची नोंद घातली जात आहे. सध्या पारंपारिक पद्धतीने हीच नोंद घालण्यासाठी एक ते दीड महिन्यांचा कालावधी लागत होता. भूमि अभिलेख विभागाने विविध प्रकारच्या सेवा ऑनलाइन देण्यावर भर दिला आहे. यापूर्वी जमिनींचे खरेदी-विक्रीचा व्यवहार झाल्यावर खरेदीदारांची सातबारा उताऱ्यावर नोंद होण्यासाठी आणलेल्या या ई-फेरफार योजनेत आणखी एक पर्याय नव्याने उपलब्ध करून दिला आहे. त्यामुळे नागरिकांना आता कुठेही बसून खरेदी केलेल्या जमिनींच्या नोंदणींवर लक्ष ठेवणे शक्य होणार आहे, असे जमाबंदी आयुक्त निरंजन सुधांशू यांनी सांगितले.

दस्त नोंदणीनंतर सुमारे पंधरा दिवसांनी नागरिकाने या सुविधेचा वापर करण्यासाठी दस्त नोंदणी कार्यालय नाव व दस्त क्रमांक, तालुका, गाव निवडून नमूद करायचा आहे. दस्तनुसार घेण्यात आलेला फेरफार घेण्यासाठी नोटीस काढली अथवा बजावली जाते. जर हरकत आली असेल, तर त्याची देखील माहिती मिळणार आहे. हरकत नसेल आली, तर नियमानुसार फेरफारवर आणि त्यानंतर सातबारा उताऱ्यावर नोंद घेतली जाणार आहे व सद्यःस्थितीत ही बाब मंजूर अशी दिसेल.

- सरिता नरके, राज्य समन्वयक, ई-फेरफार प्रकल्प