Pune Traffic कोंडी फोडण्यासाठी देवेंद्र फडणवीसांची मोठी घोषणा
पुणे (Pune) : शहरातील वाहतूक कोंडी (Traffic Jam) सोडविण्यासाठी रस्ते, उड्डाणपूल, भुयारी मार्ग, मुसळधार पावसामुळे नाल्यांना येणाऱ्या पुराने होणारे नुकसान टाळण्यासाठी नाल्यांना भिंत बांधण्यासाठीचे महापालिकेचे (PMC) प्रस्ताव राज्य सरकारकडे आलेले आहेत. या दोन हजार कोटींच्या प्रकल्पांना मान्यता देण्याचा निर्णय मी आणि मुख्यमंत्र्यांनी घेतला आहे. यातील ६० टक्के निधी राज्य सरकार महापालिकेला देणार आहे, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केली.
पूर्वी राज्यात आपले सरकार होते तेव्हा पुण्याचे अनेक प्रश्‍न मार्गी लावले. आता पुन्हा एकदा पुण्याच्या विकासाला गती येईल, असा विश्‍वासही उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी व्यक्त केला.
पुणे महापालिकेतर्फे जुन्या पुणे-मुंबई महामार्गाचे रुंदीकरण, बावधन येथील समान पाणीपुरवठा योजना, अटलबिहारी वाजपेयी वैद्यकीय महाविद्यालय इमारत या तीन प्रकल्पांचे भूमिपूजन आणि गोल्फ क्लब चौकातील उड्डाणपुलाचे उद्‍घाटन फडणवीस यांच्या हस्ते झाले.
पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील, खासदार संजय पाटील, आमदार माधुरी मिसाळ, भीमराव तापकीर, सिद्धार्थ शिरोळे, सुनील कांबळे, महापालिका आयुक्त विक्रमकुमार, अतिरिक्त आयुक्त कुणाल खेमनार, रवींद्र बिनवडे, विकास ढाकणे, भाजपचे शहराध्यक्ष जगदीश मुळीक, गणेश बिडकर, धीरज घाटे, हेमंत रासने आदी या वेळी उपस्थित होते.
फडणवीस म्हणाले, जेव्हा पुणे महापालिकेसह राज्यामध्ये आपलं सरकार होतं तेव्हा अनेक वर्ष रखडलेले प्रकल्प मार्गी लावले. मेट्रोचा पहिला टप्पा पूर्ण होत असताना पुढच्या प्रस्तावांना लवकर मान्यता देऊन शहरात मेट्रोचे जाळे विस्तारले जाईल. पुण्याचे चित्र बदलण्यासाठी नदी सुशोभीकरणाचे आणि नदी शुद्धीकरणाचे प्रकल्प हाती घेतले आहेत. समान पाणीपुरवठा योजनेचे काम वेगात सुरू आहे. हे सर्व प्रकल्प पूर्ण झाल्याने पाण्याचा प्रश्‍न निकाली लागेल.
शहरातील नाल्यांना येत असलेल्या पुरामुळे मोठे नुकसान होत आहे. हे पूर रोखण्यासाठी २८ नाल्यांना भिंत बांधण्यासाठी ७०० कोटी, कात्रज-कोंढवा रस्त्याच्या भूसंपादनासाठी २६० कोटी रुपये यांसह विविध ठिकाणचे उड्डाणपूल, भुयारी मार्ग, समतल विलगक यासाठी दोन हजार कोटी रुपयांची तरतूद राज्य सरकार करणार आहे. हे पैसे पुढील तीन वर्षांमध्ये उपलब्ध होतील. यामध्ये ६० टक्के रक्कम राज्य सरकारची असेल तर ४० टक्के रकमेची तरतूद महापालिकेला करावी लागेल. शहराच्या विकासासाठी नधी कमी पडू दिला जाणार नाही. आता महापालिका प्रशासनाने सर्व मान्यता वेगाने पूर्ण कराव्यात, अशी सूचना फडणवीस यांनी केली.
यावेळी चंद्रकांत पाटील म्हणाले, गेल्या पाच वर्षांत भाजपने पुणे शहराचा पूर्ण कायापालट केला. वैद्यकीय महाविद्यालय, नदीकाठ सुधार, वैद्यकीय महाविद्यालय, सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प असे अनेक प्रकल्प सुरू आहेत. आता पुन्हा सत्ता आल्याने प्रकल्प कागदावर न राहता पूर्ण होतील.
पुण्याचा आउटर रिंगरोड हा वाहतूक कोंडी फोडण्यासाठी खूप महत्त्वाचा आहे. याच्या भूसंपादनासाठीच १० ते १५ हजार कोटी रुपयांपर्यंत रक्कम लागणार आहे. हा रिंगरोड पुण्याचा इकॉनॉमिक कॉरिडॉर म्हणून समोर येईल, त्यातून पुढील काळात अडीच लाख रुपयांची गुंतवणूक होईल. बंगलोरप्रमाणे पुण्यात गुंतवणुकीची इकोसिस्टिम तयार होईल, असे फडणवीस यांनी सांगितले.