मेट्रो रेल्वे करणार नागपूर कलेक्टर ऑफिसचे बांधकाम; 200 कोटींचे...

नागपूर (Nagpur) : प्राधिकरण म्हणून मान्यता देण्यात आल्यानंतर आता मेट्रो रेल्वे कॉर्पोरेशनकडे (Metro Railway Corporation) जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या (Collector Nagpur) इमारतीच्या बांधकामाचे टेंडर देण्यात येणार आहे. या संदर्भात जिल्हाधिकारी (Collector) आणि महामेट्रोच्या (MahaMetro) अधिकाऱ्यांमध्ये एक बैठक झाली. हा एकूण प्रकल्प २०० कोटींचा आहे.

जिल्हाधिकारी कार्यालयात नवीन भव्य इमारत तयार करण्यात येणार आहे. या इमारतीबाबत बांधकाम विभागाकडून तयार करण्यात आलेल्या प्रस्तावावर मंत्रालयातून काही त्रुटी काढून तो परत पाठविण्यात आला होता. आता या नवीन इमारतीची जबाबदारी मेट्रो रेल्वेकडे देण्यात आली असून दोन प्रस्ताव त्यांच्याकडून तयार करण्यात येणार असल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळाली.

जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसरातच महसूल व इतर संबंधित सर्व विभाग आणण्यासाठी नवीन भव्य इमारत तयार करण्याचे प्रस्तावित आहे. येथील शहर तहसील, सेतू, खनिकर्म तसेच उत्पादन शुल्क विभाग असलेली जुनी इमारत व संजय गाधी निराधार भवन तोडण्यात येणार आहे. प्रथम जी+६ (सात माळ्यांची) अशी इमारत तयार करण्याचे प्रस्तावित होते. बांधकाम विभागाने खासगी व्यत्कीकडून इमारतीचा आराखडा तयार केला होता. हा आराखडा मंत्रालयात पाठविण्यात आला होता. परंतु मंत्रालयाने यात काही त्रुटी काढून तो परत पाठविला. आता नव्याने इमारतीचा प्रस्ताव तयार करण्यात येत आहे. हे काम मेट्रो रेल्वेकडे देण्यात आले आहे. सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार जिल्हाधिकारी यांनी इमारतीबाबत काही सूचना केल्यात. दोन इमारती तयार करून त्या जोडण्याच्या सूचना केल्यात. त्यांच्या सूचनेनुसार तसेच मंत्रालयाकडून जुन्या इमारतीबाबत काढण्यात आलेल्या त्रुटी दुरुस्त करून सुधारित आराखडा, असे दोन आराखडे तयार येणार असल्याची माहिती आहे.

एकही रुपया मिळाला नाही
या इमारतीसाठी तत्कालीन अर्थमंत्री अजित पवार यांनी २०० कोटी देण्याची घोषणा २०२१ च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात केली होती. दीड वर्षाचा काळ होत असताना अद्याप एकही रुपया मिळाला नाही. सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार उप मुख्यमंत्री व अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या इमारतीकडे लक्ष दिले असून निधी वाढवून देण्यावरही सकारात्मता दर्शविली आहे. त्यामुळे इमारतीचे काम लवकर होण्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे.

पहिला आराखडा तयार करताना फक्त जिल्हाधिकारी कार्यालयात असलेले विभाग व कर्मचाऱ्यांचीच माहिती दिली देण्यात आली. त्या आधारे तो तयार करण्यात आला होता. नंतर इतर विभागही येथे असल्याचे लक्षात आल्यावर नव्याने माहिती देण्यात आली. परंतु यावर मंत्रालयाकडून नाराजी व्यक्त करीत एकत्रित माहिती सादर करण्याच्या सूचना केल्या होत्या.