पुणे रिंगरोडच्या मार्गातील सर्व अडथळे दूर; भूसंपादन झाल्यानंतरच...

पुणे (Pune) : केंद्र सरकारच्या पर्यावरण मंत्रालयाने महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास मंडळाच्या (एमएसआरडीसी) पश्‍चिम भागातील रिंगरोडच्या मार्गास हिरवा कंदील दाखविल्याने या रस्त्याच्या मार्गातील सर्व अडथळे दूर झाले आहेत. त्यामुळे या प्रकल्पाचे काम मार्गी लागण्याच्या दृष्टीने आणखी एक पाऊल पुढे पडले आहे. त्यामुळे भूसंपादन झाल्यानंतर या रस्त्याच्या कामासाठीची टेंडर प्रक्रिया राबविण्याचा मार्ग मोळकच झाला आहे.

एकीकडे रस्त्यासाठी भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरू झाली असताना केंद्र सरकारच्या पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाकडून पश्‍चिम भागातील रिंगरोडला हिरवा कंदील दाखविण्यात आला आहे. त्यामुळे ८० टक्के भूसंपादन झाल्यानंतर रस्त्याच्या कामासाठीच्या निविदा काढण्याचा मार्ग मोकळा झाला असल्याचे एमएसआरडीसीच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

मोजणीचे काम पूर्ण
पुणे व पिंपरी-चिंचवड शहरातील वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी या रिंगरोडचे काम ‘एमएसआरडीसी’ने हाती घेतले आहे. या रिंगरोडचे पूर्व व पश्‍चिम असे दोन टप्पे आहेत. पूर्व रिंगरोड उर्से (ता. मावळ)-केळवडे (ता. भोर) असा आहे. तर, पश्‍चिम रिंगरोडला केळवडे (ता. भोर) येथून सुरुवात होणार असून हवेली, मुळशी आणि मावळ येथील उर्से टोलनाका येथे एकत्र येणार आहे. रिंगरोड हा ३७ गावांमधून जाणार आहे. यातील ३६ गावांतील जमीन मोजणीचे काम पूर्ण झाले आहे.

अशी आहे सद्यःस्थिती
- रिंगरोडच्या भूसंपादनासाठी राज्य सरकारकडून अडीचशे कोटींची तरतूद उपलब्ध
- सर्व तांत्रिक प्रक्रिया पूर्ण करून भूसंपादनाला सुरुवात

दृष्टिक्षेपात प्रकल्प
- पश्‍चिम भागातील भोर, हवेली, मुळशी, मावळ या चार तालुक्‍यातील रिंगरोड गावातून जाणार
- ६९५ हेक्‍टर जमिनीचे भूसंपादन
- रिंगरोडच्या मोजणीचे काम पूर्ण
- भूसंपादनाचे दर निश्‍चित करण्याचे काम अंतिम टप्प्यात
- समृद्धी महामार्गाच्या धर्तीवर भूसंपादन करणार

जागा मालकांना काय फायदा?
- भूसंपादीत जमिनींना चौपट मोबदला मिळणार
- स्वतःहून जागा मालकांनी जमिनी दिल्यानंतर २५ टक्के अधिक मोबदला.
- गावातून रिंगरोड जाणार असल्यामुळे जागांच्या किमती वाढणार
- आजूबाजूच्या परिसरात नियोजनबद्ध विकास होणार