शिंदे-फडणवीस सरकारचा मोठा निर्णय; पुणेकरांची दिवाळी गोड!

पुणे (Pune) : मागील चार वर्षांपासून रखडलेला महत्त्वाचा निर्णय शिंदे-फडणवीस सरकारने घेतला असून, त्यामुळे पुणेकरांना दिवाळीआधीच मोठे गिफ्ट मिळाले आहे. पुणे शहराच्या विकासासाठी संबंधित एक मोठी मागणी सरकारने पूर्ण केली आहे. (Eknath Shinde - Devendra Fadnavis)

मेट्रो प्रकल्प आर्थिकदृष्ट्या व्यवहार्य ठरावा, यासाठी मेट्रो मार्गांच्या स्टेशनच्या परिसरात प्रीमिअम शुल्क आकारून चारपर्यंत एफएसआय देण्यास राज्य सरकारने मान्यता दिली आहे. मेट्रो स्टेशनच्या (Metro Station) पाचशे मीटरच्या परिसरातील ‘टीओडी’ झोनच्या (ट्रान्झिट ओरिएन्टेड झोन - TOD) रखडलेल्या नियमावलीस अखेर राज्य सरकारकडून गुरुवारी मान्यता देण्यात आली. त्यामुळे महामेट्रो (MahMetro) आणि पीएमआरडीए (PMRDA) यांनी हाती घेतलेल्या तीन मेट्रो प्रकल्पांच्या मार्गावरील रखडलेल्या बांधकामांचा विकास मार्गी लागण्यास मदत होणार आहे. तसेच हा निर्णय घेताना मान्य एफएसआय (FSI) व्यतिरिक्त अधिकचा एफएसआय वापरण्यास परवानगी देताना आकारण्यात येणाऱ्या प्रीमिअम शुल्कात देखील सरकारने कपात करून दिवाळी भेट दिली आहे.

वनाज ते रामवाडी आणि पिंपरी ते स्वारगेट या दोन मार्गावर महामेट्रोकडून मेट्रो प्रकल्पाचे काम हाती घेण्यात आले आहे. तर ‘पीएमआरडीए’कडून हिंजवडी ते शिवाजीनगर हा प्रकल्प हाती घेण्यात आला आहे. मेट्रो प्रकल्प आर्थिकदृष्ट्या व्यवहार्य ठरावा, यासाठी मेट्रो मार्गांच्या स्टेशनच्या परिसरात प्रीमिअम शुल्क आकारून चारपर्यंत एफएसआय देण्यास राज्य सरकारने मान्यता दिली आहे. त्यासाठीची स्वतंत्र प्रारूप नियमावली राज्य सरकारकडून तयार करून प्रसिद्ध करण्यात आली होती. या नियमावलीनुसार निवासी बांधकामांसाठी रेडी-रेकनरमधील दराच्या ६५ टक्के, तर व्यावसायिक बांधकामासाठी रेडी-रेकनरच्या दराच्या ७५ टक्के शुल्क आकरण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. त्यावर राज्य सरकारकडून हरकती-सूचना मागविण्यात आल्या होत्या; मात्र २०१९ ती अंतिम मान्यतेसाठी राज्य सरकारकडे पाठविण्यात आली होती. चार वर्षानंतरही या नियमावलीस राज्य सरकारने कडून मान्यता न मिळाल्याने जवळपास निम्म्या शहराचा विकास रखडला होता.

गरवारे कॉलेज ते आनंदनगर या पाच किलोमीटरच्या अंतरात मेट्रो धावण्यास सुरुवात झाली. डिसेंबरपर्यंत महापालिकेपर्यंत मेट्रो सुरू होण्याची शक्यता आहे. एवढेच नव्हे, तर एक एप्रिलपासून शहरात होणाऱ्या प्रत्येक दस्तनोंदणीवर एक टक्का मेट्रो सेसची वसुली देखील सुरू झाली. दहा दिवसांपूर्वी मेट्रो स्टेशनच्या विकासासाठी किती एफएसआय वापरावा, या संदर्भात राज्य सरकारने निर्णय घेत आदेशही काढले. परंतु टीओडी नियमावलीस मान्यता न दिल्यामुळे त्यास मान्यता कधी मिळणार असा प्रश्‍न विचाराला जात होता. अखेर या नियमावलीस राज्य सरकारकडून मान्यता देण्यात आली.

प्रीमिअम शुल्कात अखेर कपात
टीडीओ झोनच्या परिसरात मान्य एफएसआय व्यतिरिक्त प्रीमिअम शुल्क आकारून रस्तारुंदीनुसार जादा एफएसआय वापरण्यास परवानगी देण्यात आली आहे; मात्र प्रीमिअम शुल्क दर जादा असल्याने ते कमी करावेत, अशी मागणी बांधकाम क्षेत्रातून होत होत. तशी हरकती देखील नागरिकांकडून नोंदविण्यात आल्या होत्या. अखेर राज्य सरकारने नियमावलीस मान्यता देताना प्रीमिअम शुल्काच्या दरातही कपात करून बांधकाम व्यावसायिकांना दिला आहे. तसेच ही कपात करताना सदनिकांच्या क्षेत्रफळानुसार हे शुल्क निश्‍चित केले आहे. त्यामुळे या झोनमध्ये वाढीव एफएसआय वापरून ६० चौरस मीटर क्षेत्रफळाच्या सदनिका बांधणार असेल, तर जमिनींच्या दराच्या तीस टक्के आणि ६० चौरस मीटरच्या वरील सदनिका अथवा निवासी बांधकांसाठी ३५ टक्के प्रीमिअम शुल्क करण्यास परवानगी दिली आहे. तर यातून जमा होणाऱ्या शुल्कापैकी पन्नास टक्के रक्कम महामेट्रोला, तर उर्वरित पन्नास टक्के रक्कम महापालिकेने पायाभूत सुविधांसाठी खर्च करावी, असेही आदेशात म्हटले आहे.

टीओडी झोन म्हणजे काय?
टीओडी म्हणजे ट्रान्झिट ओरिएन्टेड झोन. मेट्रो स्टेशनच्या पाचशे चौरस मीटर परिसरात हा झोन असून या झोनमध्ये रस्तारुंदीनुसार मान्य एफएसआय व्यतिरिक्त चारपर्यंत एफएसआय वापरून बांधकाम करण्यास परवानगी मिळणार आहे. वाढीव एफएसआयसाठी प्रीमिअम शुक्ल आकरले जाणार आहे.

किती एफएसआय मिळणार?
निवासी झोनमध्ये सध्या १.१० एफएसआय वापरून बांधकाम करण्यास परवानगी आहे. टीओडी झोनमध्ये या व्यतिरिक्त प्रीमिअम शुल्क भरून अधिकचा एफएसआय वापरता येणार आहे. तो रस्तारुंदीनुसार असणार आहे.