महाराष्ट्रातील नॅशनल हायवे का बनलेत मृत्यूचे सापळे?

सोलापूर (Solapur) : दरवर्षी राज्यात विशेषत: राष्ट्रीय महामार्गांवर (Accidents on National Highway in Maharashtra) २५ ते २९ हजार अपघात होतात. चिंतेची बाब म्हणजे राज्यभरात दरवर्षी रस्ते अपघातांत सरासरी १२ ते १४ हजार वाहनचालकांचा अपघाती मृत्यू होतो. महामार्गांवर मदतीसाठी टोल फ्री क्रमांकावर दूरध्वनी करण्याची सोय केल्याच्या बाता मारल्या जातात, पण यंत्रणा कोलमडल्याची वस्तुस्थिती आहे. अकोला, भंडारा, बुलडाणा, लातूर, गडचिरोली, हिंगोली व उस्मानाबाद या जिल्ह्यांमध्ये एकही ब्लॅकस्पॉट नाही. पण, उर्वरित २८ जिल्ह्यांपैकी १७ जिल्ह्यात वाढलेल्या ब्लॅकस्पॉटमुळे (Blackspots) वाहनांचा प्रवास जीवघेणा बनला आहे.

राज्यातील महामार्गांवर तब्बल ६१० ब्लॅकस्पॉट असून, ती ठिकाणे वाहनचालकांसाठी जीवघेणी ठरली आहेत. १७ जिल्ह्यांचा प्रवास अतिधोकादायक झाला असून, सोलापूर, नाशिक, नागपूर, नगर, नांदेड, औरंगाबाद, सातारा, धुळे, अमरावती, नंदुरबार, ठाणे, पुणे, रायगड, नवी मुंबई या जिल्ह्यांचा प्रवास करताना सर्वाधिक अपघात आणि मृत्यू झाले आहेत.

सोलापूर-पुणे, मुंबई-पुणे, नगर-नाशिक, मुंबई-नागपूर, सोलापूर-विजयपूर अशा विविध महामार्गांवर वाहनांची वर्दळ वाढली आहे. दरवर्षी राज्यात विशेषत: राष्ट्रीय महामार्गांवर २५ ते २९ हजार अपघात होतात. राज्यभरात दरवर्षी रस्ते अपघातांत सरासरी १२ ते १४ हजार वाहनचालकांचा अपघाती मृत्यू होतो.

प्रत्येक जिल्ह्यातील रस्ते अपघात व मृत्यू कमी करण्यासाठी सर्वच शासकीय विभागांची जिल्हास्तरावर रस्ता सुरक्षा समिती कार्यरत आहे. खासदारांच्या अध्यक्षतेखाली पुन्हा स्वतंत्र समिती आहे. तरीपण, वेळेवर बैठका होत नाहीत, बैठकांमधील चर्चा केवळ कागदावरच राहतात. त्यामुळेच राज्यातील अपघातप्रवण ठिकाणे कमी झालेली नाहीत.

सर्वाधिक ‘ब्लॅकस्पॉट’चे जिल्हे
सोलापूर (५८), नाशिक (५४), नागपूर (५०), नगर (४५), नांदेड (४०), औरंगाबाद (३६), सातारा (३५), धुळे (३४), अमरावती (३१), नंदुरबार (३०), ठाणे (२४), पुणे (२२), रायगड (२१), नवी मुंबई, सांगली, वर्धा व कोल्हापूर जिल्ह्यात प्रत्येकी १५ अपघातप्रवण (ब्लॅकस्पॉट) ठिकाणे आहेत.

अपघातानंतर तत्काळ मदत नाहीच
राज्यात मागील पाच-सहा वर्षांपासून दररोज सरासरी ३५ जणांचा रस्ते अपघातात मृत्यू होतोय. अपघातातील जखमींना तत्काळ मदत मिळावी म्हणून १ मे २०२० रोजी ‘मृत्यूंजय’ योजना सुरु झाली. पण, योजनेचे अस्तित्वच दिसत नाही. ‘एमएसआरडीसी’ने आयआरबी कंपनीसोबत सामंजस्य करार केला असून महामार्गांवरील जखमींना त्यांच्याकडून तत्काळ मदत होणे अपेक्षित आहे. तसेच स्थानिक पोलिस, महामार्ग पोलिस, वाहतूक पोलिस अशी संपूर्ण यंत्रणा असतानाही अपघात तथा मृत्यू कमी झालेले नाहीत, हे विशेष. दरम्यान, ‘शिवसंग्राम’चे अध्यक्ष विनायक मेटेंना अपघातानंतर तब्बल एक तासभर मदत का मिळू शकली नाही, त्यासंदर्भातील सखोल चौकशीचे आदेश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी दिले आहेत. त्यानुसार रायगड पोलिस, महामार्ग पोलिस आणि ‘एमएसआरडीसी’ तपास करीत आहे.