सोलापूर (Solapur) : महापालिकेच्या विकास आराखड्यात सर्वसामान्य नागरिकांच्या मागण्यांचे प्रतिबिंब दिसून येत नाही. भखंडमाफियांच्या सोयीचा आराखडा प्रशासनाने तयार करून नागरिकांवर लादला आहे. एखाद्या परिसर, ठिकाण यापेक्षा शहराच्या विकास आराखड्यावर हरकत घेण्याची गरज आहे, असे मत सोलापूर महापालिका विकास आराखडा कृती समितीच्या बैठकीत नागरिकांनी व्यक्त केले.
महापालिकेने २ जानेवारी रोजी शहराची २०४८ ची लोकसंख्या गृहित धरून पुढील २० वर्षांसाठी सादर केलेल्या विकास आराखड्याच्या विरोधात सोलापूर महापालिका विकास आराखडा कृती समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. सोमवारी प्रथम हॉटेलमध्ये या समितीची बैठक झाली. माजी मंत्री उत्तमप्रकाश खंदारे यांची प्रमुख उपस्थिती होती. शैलेश आमणगी यांनी प्रस्ताविकेतून विकास आराखड्याची प्रक्रिया आणि त्रूटींबाबत माहिती दिली. त्यानंतर बैठकीला उपस्थित नागरिकांनी आपल्या परिसरातील विकास आराखड्यात केलेले फेरबदल, सध्याच्या मूलभूत सुविधांचा अभाव, लोकप्रतिनिधी व प्रशासनाचा नाकर्तेपणा, कर भरणाऱ्या नागरिकांकडे होणारे दुर्लक्ष आदी विषय या बैठकीत मांडले. ते म्हणाले की, महापालिकेचा विकास आराखडा करताना नागरिकांनी वर्षानुवर्षे केलेल्या मागण्यांची दखल घेणे अपेक्षित होते.
प्रशासनाने नागरिकांच्या मागण्या लक्षात घेतल्या नाहीत. शहराची जनगणना झाली नसताना २०४८ ची लोकसंख्या कशाच्या आधारे गृहित धरली गेली? १९९७ च्या विकास आराखड्याला २००४ मध्ये मंजुरी मिळाली. मागील विकास आराखड्यात ९२८ ठिकाणी आरक्षणे टाकली होती. त्यातील केवळ १२१ विकसित झाले आहेत. मग उर्वरित जागा का विकसित झाल्या नाहीत? आता महापालिकेत प्रशासक राज आहे. ठराविक नेत्यांना हाताशी धरून प्रशासनाने मनमानी कारभार करीत सर्वसामान्य नागरिकांचे प्रतिबिंब नसलेला विकास आराखडा तयार केला आहे. या आराखड्याच्या विरोधात कृती समितीच्यावतीने जनआंदोलन उभे करण्याची गरज असल्याचे मत व्यक्त केले. यावेळी ॲड. सुरेश गायकवाड, अनिल पल्ली, राजशेखर कंदलगावकर, मेनका चव्हाण, मनीषा नलावडे, अशोक इंदापूरे, अमीन शेख, बाळू सुरवसे, विश्वनाथ कांबळे, प्रवीणकुमार बंडे, मधुकर भोसले, गुरुनाथ कोळी, श्रीनिवास बोगा, युवराज अवताडे, अविनाश कडलास यांच्यासह ५२ नागरिक उपस्थित होते.