'ज्ञानदीप'ला तिप्पट शुल्कवाढ देण्याचे आदेश कोणाचे? पटोलेंचा घणाघात
मुंबई (Mumbai) : राज्यातील ओबीसी, व्हीजेएनटी विभागाने (OBC, VJNT Dept) पुण्यातील 'ज्ञानदीप' संस्थेला (Dnyandeep) तिप्पट शुल्कवाढ देण्याचे प्रस्तावित करून कोणाचा फायदा करून दिला जात आहे. वर्षाला ६ टक्के दरवाढ मंजूर असताना २०० टक्के शुल्कवाढ कोणाच्या सांगण्यावरून केली, तसेच महाराष्ट्रात अनेक नामांकित कोचिंग क्लासेस असताना 'ज्ञानदीप' वरच विशेष मेहेरबानी का? 'महाज्योती'ला भ्रष्टाचाराचे कुरण बनवून शिंदे-फडणवीस सरकारने (Shinde-Fadnavis Government) ओबीसी-व्हिजेएनटी मुलांचे हक्क हिरावून घेऊ नये, असे महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष नाना पटोले यांनी म्हटले आहे. या संदर्भात 'टेंडरनामा'ने 'OBC VJNT'ची 'ज्ञानदीप'वर मेहेरबानी वादात; २०० टक्के वाढ 'जैसे थे' या मथळ्याखाली वृत्त प्रसिद्ध केले होते.
यासंदर्भात बोलताना काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले म्हणाले की, महात्मा जोतिबा फुले संशोधन व प्रशिक्षण संस्था अर्थात 'महाज्योती'कडून एमपीएससी, यूपीएससीसह, जेईई आणि नीट या परीक्षांसाठी प्रशिक्षण दिले जाते. 'महाज्योती'ने एमपीएससीच्या ऑफलाईन प्रशिक्षणासाठी विद्यार्थ्यांसमोर 'ज्ञानदीप' या एकमेव प्रशिक्षण संस्थेचा पर्याय दिला आहे. आता शुल्क वाढीतील गौडबंगाल पुढे आले असून, त्याचा विद्यार्थ्यांना फटका बसू नये. भाजप इतर मागास समाजाच्या (ओबीसी) कल्याणकारी योजनांमध्ये अडथळा आणत असते. ओबीसी समाजाला मिळणाऱ्या सवलतीही मिळू दिल्या जात नाहीत. महाज्योतीच्या माध्यमातून ओबीसी समाजातील मुलांना चांगल्या संधी मिळायला पाहिजेत; पण भाजप ओबीसी समजातील विद्यार्थ्यांना संधींपासून वंचित ठेवण्याचे प्रयत्न करत आहे.
ओबीसी समाजाने भाजपला भरघोस मतदान करून केंद्रात व राज्यात सत्ता दिली, पण भाजप व देवेंद्र फडणवीस हेच ओबीसींच्या न्याय हक्काचे खरे मारेकरी आहेत. ओबीसी समाजाला आरक्षण मिळू नये यासाठी समांतर आरक्षण चालवले जात आहे. यूपीएससीची परीक्षा न घेताच एका विशिष्ट समाजातील मुलांना थेट सहसचिव पदावर नियुक्ती देऊन ओबीसी व इतर मागास जातींच्या मुलांचे हक्क हिरावून घेतले जात आहेत. राज्यातील ओबीसींचे राजकीय आरक्षणही भाजप व फडणवीस यांच्या आडमुठेपणामुळेच गेले. राज्य ओबीसी आयोगाची स्थापन केली नाही. भाजपला आरक्षणच नको असल्याने ते विविध मार्गाने ते संपवण्याचे काम करत आहेत. जातीनिहाय जनगणना झाल्याशिवाय या ओबीसी समाजाला त्यांचे न्याय हक्क मिळणार नाहीत, असेही काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष म्हणाले.