आदिवासी विभागाचे 'ते' 113 कोटींचे टेंडर कुणासाठी केले फ्रेम?
मुंबई (Mumbai) : राज्यातील आश्रम शाळेत (Ashram School) शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना पॅकबंद सुगंधी दुधाचा (Pack Flavored Milk) पुरवठा करण्यासाठी आदिवासी विभागाचे ११३ कोटींचे टेंडर विशिष्ट ठेकेदारासाठी फ्रेम केल्याची जोरदार चर्चा सध्या सुरू आहे. संबंधित ठेकेदाराला अनुकूल ठरतील अशा अटीशर्थी टेंडरमध्ये निश्चित करण्यात आल्या आहेत. तसेच संबंधित ठेकेदार भारतीय जनता पक्षाच्या (BJP) एका वरिष्ठ नेत्याच्या खास मर्जीतील असल्याने हे टेंडर त्यांनाच दिले जाईल, हे स्पष्ट आहे.
राज्यातील ४९८ आदिवासी आश्रमशाळेत शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थांना पॅकबंद दुधाचा पुरवठा करण्यासाठी आदिवासी विभागाने टेंडर काढले आहे. आदिवासी विद्यार्थ्यांना २०० मिली लिटर सुगंधी दूध (टेट्रा पॅक) पुरवठा करण्यासाठी ११३ कोटींचे हे टेंडर आहे. टेंडरमध्ये पुरवठादार हा दूध उत्पादक असावा. तसे नसेल तर संबंधित दूध उत्पादक कंपनीचा वितरक असल्याचे प्रमाणपत्र जोडावे. तसेच या वितरकाने मागील तीन पैकी कोणत्याही वर्षी राज्यातील किमान ३० सरकारी, निम सरकारी संस्थांना सुगंधी दुधाचा पुरवठा केलेला असावा. हा पुरवठा पाच कोटी रुपयांपेक्षा कमी रकमेचा नसावा.
कोविडच्या पार्श्वभूमीवर ५ कोटींची ही अट जाचक असल्याचे सांगितले जाते. गेली दोन वर्षे कोविडमुळे आश्रमशाळा बंद होत्या. तसेच अन्य विभागातही दुधाचा पुरवठा बंद होता. त्यामुळे छोटे दूध वितरक पुरवठा करू शकले नाहीत अणि साहजिकच पाच कोटींची अट ते पूर्ण करू शकणार नाहीत. याचाच अर्थ विशिष्ट ठेकेदाराला नजरेसमोर ठेऊन हे टेंडर काढण्यात आले आहे, हे स्पष्ट होत आहे. टेंडरमधील अन्य अटींनुसार जॉइंट वेंचर (एका पेक्षा अधिक कंपनीने एकत्र येऊन स्थापन केलेली कंपनी) यांना टेंडर भरण्यास मज्जाव करण्यात आला आहे.
पुरवठादार कंपनीची आर्थिक बाजू भक्कम (उणे नेटवर्थ नसावी) असावी. तसेच पुरवठादाराला २०१८-१९, २०१९-२० अणि २०२१-२१ या आर्थिक वर्षाचा ताळेबंद सादर करण्यास सांगण्यात आले आहे. टेंडर मधील या अटीशर्थी पाहता यात फक्त मोठे पुरवठादार सहभागी होऊ शकतात. दूध उत्पादक टेंडरमध्ये भाग घेणार नसेल तर अशा उत्पादक दूध संघाचा उप विक्रेता यात भाग घेऊ शकेल. त्याचमुळे संबंधित ठेकेदार हे दूध उत्पादक नसले तरी ते पराग, वारणा किंवा महानंद या डेअरीच्या नावाने भाग घेऊ शकतील अणि टेंडर मिळवतील, अशी मुभा ठेवण्यात आली आहे. तसेच संबंधित ठेकेदार हे राष्ट्रवादी काँग्रेस (NCP) अणि भारतीय जनता पक्षाच्या (BJP) वरिष्ठ नेत्याच्या खास मर्जीतील असल्याने हे टेंडर त्याच ठेकेदारालाच दिले जाईल, अशी दाट शक्यता व्यक्त केली जात आहे.